फुर्सदिला भए कर्णालीका सांसद- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

फुर्सदिला भए कर्णालीका सांसद

तृप्ति शाही

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएको ३ महिना पूरा भइसकेको छ । तर अझै पनि प्रदेशसभाका गतिविधिहरू भने अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म प्रदेशसभाले सभामुख र उपसभामुख चयनबाहेक अन्य कार्यहरू गरेको छैन । माघ ६ गतेयता प्रदेशसभा बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो नै छैन । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले माघ ६ गते विश्वासको मत लिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा सांसदहरू भने फुर्सदिला बनेका छन् । सांसद र मन्त्रीहरू जिल्लामा हुने कार्यक्रममा व्यस्त छन् । सरकार आफ्नै काममा लागेको र जनताको काममा नलागेकाले प्रदेशसभाका गतिविधिहरू अघि बढ्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले संसद्को नेतृत्व छान्ने काम सक्यो । अनि सभामुख र उपसभामुखको चुनाव सकियो । मुख्यमन्त्रीज्युले आफूलाई विश्वासको मत लिनुभयो । त्यसपछि कामै अघि बढ्न सकेको छैन ।’ संसद्ले गति नलिँदा आफूहरू निर्वाचित भएर आएको ३ महिना बढी भइसक्दा पनि जनताको कुराहरू बोल्न र गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले संसद्को कार्यलाई अगाडि बढाउन नसक्दा आफूहरू फुर्सदिला बनेका सांसद विजया बुढाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘निर्वाचित भएर आउँदा छिट्टै प्रदेशसभाका गतिविधिहरू अगाडि बढ्लान् भन्ने सोच थियो । त्यो हुन सकेको छैन ।’

यस्तै, प्रदेशसभाले प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन संसदीय समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । मिनी संसद्का रूपमा चिनिने विषयगत समिति अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी ४ वटा संसदीय समिति छन् ।

प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सक्ने प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । सरकारले बिजनेस दिएको खण्डमा आफूहरू सभा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जीसीले सरकार संसद्लाई कसरी अघि बढाउने भन्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिका कारण सरकार सहज रूपले अगाडि बढ्न नसक्दा संसद्ले बिजनेस पाएको छैन । हामीले संसद्मा आवश्यक विधेयकहरू टेबलका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री शर्माले नयाँ गठबन्धन बनेपछि कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गर्नुपर्नेछ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाएकाले एमाले संघ सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । प्रदेशमा भने सरकारमै छ । अझै पनि सरकारमै बस्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशमा एमालेले निर्णय लिएको छैन । राप्रपाले भने माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । राप्रपाकी १ मात्र प्रदेश सांसद सन्तोषी शाहीले समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेकी छन् ।

अब आठदलीय गठबन्धनमा कुनै गढबढ नभए कर्णालीमा एमाले प्रतिपक्षीमा बस्नेछ । यहाँ माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सरकार बन्नेछ । तीनदलीय सत्ता समीकरणमा सांसद संख्या २८ पुग्छ । यो संख्या सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त हो । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राप्रपाका १, एकीकृत समाजवादीका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ११:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक समितिका अधिकांश उजुरीमा मिलापत्र

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — स्थानीय तहअन्तर्गतको न्यायिक समितिमा यहाँ साँदकिला मिचिएको, पति/पत्नीबीच झगडा, छिमेकीले रुख काटिदिएको जस्ता लिखित उजुरी पर्ने गरेका छन् । त्यस्ता मुद्दालाई व्यावहारिक रूपमा मिलापत्र गराएरै टुंगो लगाउने गरिएको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजकमा दीपा पोखरेल आएपछि मालारानी गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा उजुरी परेका छन् । ६ वटा मिलापत्र भए । एउटा अदालत पठाइयो । ७ मध्ये छिमेकीको जग्गा मिचिदिएको साँदकिलाको एउटा र ६ वटा पति–पत्नीबीच झगडाका उजुरी थिए । साँदकिलाको उजुरीमा दुवै पक्षलाई समितिमा बोलाएर छलफल गराएरै मिलापत्र गराइएको थियो । पति/पत्नी झगडाका ६ वटा उजुरीमध्ये ५ वटा मिलापत्र र एउटा सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पठाइएको पोखरेलले बताइन् । ‘सबै पत्नीले लिखित उजुरी दिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बैठकमा पटक–पटक बोलाएर दुवै पक्षले अब मिलेर बस्छौं, झगडा गर्दैनौं भनेपछि मिलापत्र गरायौं ।’

‘मानाचामलका उजुरी आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधिले कसैलाई विभेद गर्न भएन । हामीले कानुन पढेका छैनौं, सरकारले एक जना कानुन अधिकृत वा अधिवक्ताको व्यवस्था गरिदिए धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ समितिमा कस्ता उजुरी लिने, कस्ता अदालत पठाउने र दर्ता भएका उजुरीउपर कसरी टुंगो लगाउने भन्नेमा कानुनी रूपमा जानकारी नभएको उनले बताइन । ‘कानुनी रूपमा व्याख्या गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘व्यावहारिक रूपमै छलफल गराएर घरपरिवार र समाजमा सानो कुरामा झगडा गर्नु राम्रो हुँदैन, मिलेर बस्नुपर्छ भनेर सम्झाउँछौं ।’ जनप्रतिनिधि भएकाले पनि दुवैलाई खुसी बनाएर पठाउनुपर्छ भन्नेमा जोड रहने उनले बताइन् ।

सन्धिखर्क नगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मिश्रा आचार्यले कसैलाई जित र कसैलाई हार नबनाउने गरी मिलापत्र गर्नुपरेको बताइन् । साँदकिलाका ३ वटा छिनोफानो गरेको, एउटा मानाचामलको अदालत पठाइएको र पति–पत्नि झगडाका ३ वटा उजुरीमा छलफल गराउने तयारी भइरहेको उनले बताइन् । ‘हामीले व्यावहारिक रूपमा उजुरी मिलापत्र गर्ने हो,’ आचार्यले भनिन्, ‘दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर भरसक मिलाउँछौं । मिलाउन नसक्ने मुद्दालाई अदालत पठाइदिन्छौं ।’

शितगंगा नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्षमा १९ वटा निवेदन परेका छन् । त्यसमध्ये ६ वटा पति/पत्नीबीच झगडाका छन् । पति बाहिर जागिरमा रहँदा, विदेशमा रहँदा आफूलाई फोन नगरेको, छोराछोरीको पढाइ खर्च नदिएको, घरमा खाने खर्च नपठाएकाले खर्च भराई पाउँ भन्ने किसिमका उजुरी पनि पर्ने गरेको न्यायिक समिति सदस्य ऋषिराम घिमिरेले बताए । ‘घर झगडा र सामान्य विषयमा कुरा नमिलेका पनि निवेदन आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता उजुरीमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर टुंगो लगाउँछौं । घरमा बुढाबुढी मिलेर बस्नुपर्छ, झगडा गर्नुहुन्न, काममा एकले अर्कोलाई सघाएर मिलेरै गुर्नपर्छ भनेर सहमति गराएर पठाउँछौं ।’ यसरी मिलापत्र गरेर पठाएपछि पुनः उजुरी परेका छैनन् । १९ मध्ये ७ वटा मिलापत्र भए । दुई साँदकिला, तीन पूर्वाधार र दुई पारिवारिक झगडाका उजुरीपरेका थिए ।

‘समिति पनि सर्वपक्षीयजस्तै छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भरसक विवादमा पर्न खोज्दैनन् ।’ निवेदनमा भरसक छलफल गराएरै मिलाउने भन्ने समितिको लक्ष्य देखिन्छ । यहाँ परेका धेरै उजुरी मिलापत्रमै टुंगो लागेका छन् । ‘केही मात्रै जति कोसिस गर्दा पनि मिल्नै नसक्ने हुन्छन्,’ सदस्य घिमिरेले भने, ‘तिनलाई प्रहरी र अदालत पठाइन्छ ।’

पाणिनि गाउँपालिकामा ५ वटा उजुरी परेका छन् । सबै छलफल गर्ने तयारीमा छन् । छत्रदेव गाउँपालिकामा ४ वटै पति/पत्नी विवादका निवेदन परेका छन् । एउटा मिलापत्र भएको छ । ‘यस्ता पति–पन्ती झगडाका उजुरीलाई मिलापत्र गराउन कोसिस गर्छौं,’ छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं समिति संयोजक मनी पन्थीले भनिन्, ‘छलफल गराउँछौं, मिल्नलाई समय दिन्छौं ।’ घरमा पतिले वास्ता गर्दैनन् भनेर पनि निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यस्ता निवेदनलाई व्यावहारिक रूपमै मिलाउन कोसिस गर्ने उनले बताइन् । ‘उजुरीमाथि कानुनी रूपमा कसरी टुंग्याउने भन्नेमा अलि असहज छ,’ उनले भनिन्, ‘पालिकामै यस्ता मुद्दा हेर्ने कानुन अधिकृत भए अलि सहज हुन्थ्यो ।’

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ११:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×