फुर्सदिला भए कर्णालीका सांसद

अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो नै छैन । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले माघ ६ गते विश्वासको मत लिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा सांसदहरू भने फुर्सदिला बनेका छन् । सांसद र मन्त्रीहरू जिल्लामा हुने कार्यक्रममा व्यस्त छन् । सरकार आफ्नै काममा लागेको र जनताको काममा नलागेकाले प्रदेशसभाका गतिविधिहरू अघि बढ्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले संसद्को नेतृत्व छान्ने काम सक्यो । अनि सभामुख र उपसभामुखको चुनाव सकियो । मुख्यमन्त्रीज्युले आफूलाई विश्वासको मत लिनुभयो । त्यसपछि कामै अघि बढ्न सकेको छैन ।’ संसद्ले गति नलिँदा आफूहरू निर्वाचित भएर आएको ३ महिना बढी भइसक्दा पनि जनताको कुराहरू बोल्न र गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले संसद्को कार्यलाई अगाडि बढाउन नसक्दा आफूहरू फुर्सदिला बनेका सांसद विजया बुढाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘निर्वाचित भएर आउँदा छिट्टै प्रदेशसभाका गतिविधिहरू अगाडि बढ्लान् भन्ने सोच थियो । त्यो हुन सकेको छैन ।’

यस्तै, प्रदेशसभाले प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन संसदीय समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । मिनी संसद्का रूपमा चिनिने विषयगत समिति अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी ४ वटा संसदीय समिति छन् ।

प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सक्ने प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । सरकारले बिजनेस दिएको खण्डमा आफूहरू सभा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जीसीले सरकार संसद्लाई कसरी अघि बढाउने भन्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिका कारण सरकार सहज रूपले अगाडि बढ्न नसक्दा संसद्ले बिजनेस पाएको छैन । हामीले संसद्मा आवश्यक विधेयकहरू टेबलका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री शर्माले नयाँ गठबन्धन बनेपछि कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गर्नुपर्नेछ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाएकाले एमाले संघ सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । प्रदेशमा भने सरकारमै छ । अझै पनि सरकारमै बस्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशमा एमालेले निर्णय लिएको छैन । राप्रपाले भने माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । राप्रपाकी १ मात्र प्रदेश सांसद सन्तोषी शाहीले समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेकी छन् ।

अब आठदलीय गठबन्धनमा कुनै गढबढ नभए कर्णालीमा एमाले प्रतिपक्षीमा बस्नेछ । यहाँ माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सरकार बन्नेछ । तीनदलीय सत्ता समीकरणमा सांसद संख्या २८ पुग्छ । यो संख्या सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त हो । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राप्रपाका १, एकीकृत समाजवादीका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।