गन्धर्व बस्ती २६ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन

कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्रैको बस्ती भए पनि गन्धर्व बस्तीका बासिन्दा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकासका पूर्वाधारबाट वञ्चित छन् । बस्तीमा २५ घरधुरीका १ सय ५० जना बस्दै आएको स्थानीय अगुवा कर्णबहादुर गन्धर्वले बताए । उनका अनुसार पुख्यौली पेशा संकटमा परेपछि अधिकांशले मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

उनले जग्गाका लागि भूमि आयोगमा ३ पटक निवेदन दिए पनि जग्गा पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘सरकारले सुरुमै हामीलाई बस्न नदिन बस्तीमा २ पल्ट आगो लगाउने प्रयाससमेत गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि आफैले प्रयोग गरिरहेको जमिनबाट कतिखेर कसले उठाउने हो भन्ने चिन्ता भइरहन्छ ।’

विभिन्न निर्वाचनको बेला भोट माग्न आउने नेताहरूले लालपूर्जाको आश्वासन दिए पनि जितेपछि फर्केर नहेरेको उनको भनाइ छ । उनले आफूहरू बसिरहेको जग्गा जनता सामुदायिक वनको जग्गा भएकाले डिभिजन वन कार्यालयले २ पटक बस्ती खाली गर्न सूचना टाँस गरेको बताए । २५ परिवारमा २ वटा मात्र धारा हुँदा खानेपानीको समस्या पनि लामो समयदेखि भोगिरहेको तुल्सी गन्धर्वले बताइन् । उनका अनुसार बस्तीबाट सडकमा पुग्न झन्डै आधा घण्टा उकालो हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बस्तीका झण्डै बालबालिकाहरू १ घण्टा हिँडेर धुलियाबिटस्थित शिव माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जाने गरेको उनले जानकारी दिइन् । गाउँका ७ जनाले एसईई उत्तीर्ण गरे पनि आर्थिक समस्याका कारण माथिल्लो तह अध्ययन सकेका छैनन् । ‘न नजिकै स्वास्थ्यचौकी छ न सडक सुविधा नै,’ उनले भनिन्, ‘कोही बिरामी भए स्ट्रेचरमै बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले वन्यजन्तुले लगाएको बाली नष्ट गर्ने भएकाले ५ वर्षदेखि बाली लगाउन छोडेको बताइन् ।

स्थानीय धनबहादुर गन्धर्वले लालपूर्जा नहुँदा ऋण निकाल्न र व्यवसाय गर्न समस्या भएको बताए । ‘पूर्जाकै अभावमा राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई अरु केही चाहिइको छैन, सरकारले हामी बसेकै ठाउँको पूर्जा देओस् ।’ उनले सरकारले २ वर्षअघि गाउँमा बिजुलीको पोल गाडे पनि अझै लाइन बिस्तार नगरेको बताए । नजिकैको बादी बस्तीका बासिन्दाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाए पनि आफूहरू वञ्चित रहेको उनले गुनासो गरे ।

गन्धर्व समुदायको खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा पैरवी गरिरहेको फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोकबहादुर सिंहले कर्णाली सबैभन्दा गरिबी र भोकमरी भएको क्षेत्र भएको बताए । ‘भूमिहीन र चरम गरिबीमा रहेका समुदायको लागि सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानी नजिकै भए पनि यो बस्तीमा सबैखाले समस्या व्याप्त छन् ।’

यसैबीच, सरकारको अनुरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघका स्पेसल र्‍यापोर्टर ओलिभर डे सटरको नेतृत्वको टोली सुर्खेत आइपुगेको छ । टोलीले गन्धर्वबस्तीसहित वीरेन्द्रनगरस्थित झुप्राखोलामा बस्दै आएका बादी समुदायको चरम गरिबी, भोकमरी र मानवअधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ ।

‘बस्तीमा प्राप्त गरेको सूचनाका आधारमा सरकारलाई यी सवालको कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिनेछु,’ सटरले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको तर्फबाट पनि कसरी यी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ पहल गर्नेछौं ।’ टोलीले कर्णालीको गरिबी र खाद्यान्न समस्याको अवस्थाबारे सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेको छ ।