इलाका प्रशासनको काम सुस्त

यस्तै, चार वर्ष मजदुरीका लागि भारतका विभिन्न ठाँउमा बिताएर भर्खर मात्रै नागरिकता बनाउन घर फर्केका कुमाख गाउँपालिका ४ का २५ वर्षीय धनबहादुर सोमबार इलाका प्रशासन कार्यालय थारमारे पुगे । कर्मचारीले ‘आज बन्छ, भोलि बन्छ’ भन्दा उनी दैनिक घरबाट गाडीमा कार्यालय धाउने गरेका छन । दुई–दुई बितिसक्दा पनि उनको हातमा नागरिकता पर्न सकेको छैन ।

इलाका प्रशासन कार्यालय थारमारेमा जनशक्ति अभावले नागरिकता बनाउन पुगेका सेवाग्राहीले सास्ती भोग्दै आएका छन् । सरकारले फाराम पेस गरेको एक घण्टा भित्रमै नागरिकता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि जनशक्तिको अभावले सेवाग्राहीले तीन दिनमा मात्र नागरिकता पाउने गरेका छन् ।

बाग्चौर नगरपालिका १२ बाफुखोलाका वर्ष १८ चन्द्रबहादुर ओलीले कार्यालयमा कर्मचारीको अभाबका साथै नागरिकता बनाउनेको भीडले गर्दा समयमा नै नागरिकता बनाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले लगातार तीन दिन कार्यालय धाएका थिए । होटलमा बस्दा अनावश्यक खर्च हुने भएकाले उनले तीन दिन घरबाट बसमा आउने जाने गरेको जानकारी गराए । ‘एकै दिनमा हुने कामका लागि दैनिक कार्यालय धाउनुपर्दा आउजाउमा मात्र नभई केही गाह्रो भयो,’ उनले भने ‘खर्च पनि त्यत्तिकै भयो’ । उनले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिन सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

कार्यालयमा सात जनाको दरबन्दी भए पनि अहिले चार जना मात्र छन् । पछिल्लो समयमा नागरिकता बनाउनेको भीडभाड बढी भएकाले छिटोछरितो सेवा दिन नसकेको इप्रका थारमारेका प्रमुख मोहन डाँगीले स्विकारे । कर्मचारीको अभावमा काममा भएको ढिलाइ र सेवाग्राही बढेकाले फाराम भरेका एक व्यक्तिको पालो तीन दिनमा मात्र आउने गरेको उनले बताए । ‘जनशक्ति कम र सेवाग्राहीको भीड बढेपछि बेलुकी ६ बजेसम्म सेवा दिँदै आएका छौं । सेवाग्राही समस्यामा नपरून् भनेर बिरामी भए पनि काममा खटिरहेका छौं । तैपनि सेवाग्राहीको काम समयमै गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने ‘उनीहरूलाई पालो कुराउनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकताकै लागि बिहानदेखि बेलुकीसम्म खटिँदा कार्यालयका अन्य कामकाज त्यत्तिकै प्रभावित भएका छन् ।’

कार्यालयमा दैनिक सय जनाभन्दा बढी नागरिकता बनाउन आउने गरेका र ५० जनालाई नागरिकता उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । कर्मचारी अभाव भएपछि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थप कर्मचारीका लागि माग राखेको उनले सुनाए । पछिल्नो समयमा पढ्नका लागि बाहिर गएका विद्यार्थी, भारतमा मजदुरी गरी फर्केकासहित नागरिकता बनाउनेको भीड बढेको उनको भनाइ छ ।

४ दर्जन योजना अलपत्र

अदालतको आदेशले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास कार्यालयद्वारा सञ्चालित खानेपानी, सिँचाइ र ग्रामीण विद्युतीकरणका ४ दर्जन योजनाको काम अन्योलमा परेको छ । संघीयतापछि सिँचाइ र खानेपानी योजना समायोजन गर्दा दरबन्दी घटाएको, बढुवाको कामसमेत रोकिएको भन्दै असोज ६ गते इन्जिनियरहरूले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतले गत असोज १५ गते संघीयताअघिको व्यवस्थाअनुसार काम गर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि योजनाहरू अन्योलमा परेका हुन् । उच्च अदालतको आदेशअनुसार कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवासमेत प्रभावित भएको छ । इन्जिनियरहरूले दिएको मुद्दाको टुंगो नलाग्दा र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास विभागले अर्को आदेश नगरेका कारण कर्मचारीसमेत अन्योलमा छन् ।

खानेपानीका २०, सिँचाइका २४ र ग्रामीण विद्युतीकरणका ४ योजना अलपत्र कार्यालयका प्रमुख पदमराज देवकोटाले बताए । उनका अनुसार मुद्दाको टुंगो नलाग्दा नयाँ योजना सञ्चालनका लागि टेन्डर गर्नसमेत समस्या भएको हो । ‘यो वर्ष सबै क्रमागत योजना र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘धेरै खानेपानी योजनाका कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।’

कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहका करिब ९ हजार परिवारमा खानेपानी समस्या छ । उनीहरू अझै पनि खोला, पोखरी तथा कुवाका पानी पिउन बाध्य छन् ।

विगत वर्षहरूमा कार्यालयमा बजेटको अख्तियारी आएपछि भदौको अन्तिममा योजनाको टेन्डर गरिन्थ्यो भने कात्तिकदेखि काम सुरु हुन्थ्यो । चालु आबमा पनि खानेपानीका १२ र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि २१ योजनामा रकम विनियोजन गरिएको छ । अदालतको आदेशले सम्पन्न भएका योजनामा पनि भुक्तानी दिन नसकेको कार्यालय प्रमुख देवकोटाको गुनासो छ ।