४ वर्षदेखि पुल अलपत्र
सल्यान — खलंगा–कालीमाटी सडकअन्तर्गत कालीमाटी गाउँपालिका–६ र ७ लाई जोड्न बबई नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । निर्माणको जिम्मा लिएको रसुवा/इलाइट जेभीको लापरवाहीले पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।
ठेकेदार कम्पनीले संघीय सरकारले ४५ करोड बजेटबाट पुल निर्माणका लागि २०७४ असार ९ गते सम्झौता गरेको थियो । उसले २०७७ असार ९ गते पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी नेपालगन्जस्थित पुल योजना सेक्टर नं–३ कार्यालयसँग सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले बबई नदीमा पुल निर्माणका लागि फाउन्डेसनको काम पूरा गरे पनि नदीमा आएको बाढीले बगाएपछि पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । ठेक्का भएकै वर्ष आएको बाढीले पुल बगाए पनि ठेकेदारले त्यसयता कुनै काम गरेका छैनन् ।
पुल निर्माणको काम पूरा नहुँदा वर्षायाममा सास्ती भोगिरहेको स्थानीय कर्णबहादुर रानाले बताए । ‘साना गाडी चलाउन अहिले पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘पुल नबन्दा स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छैन, दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीमा पनि समस्या छ ।’ उनका अनुसार पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएका रसुवा/इलाइट जेभीका ठेकेदार एक पटक मात्र पुल निर्माणस्थलमा आएका छन् । उनले सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण काप्र्रेचौर विगतदेखि नै विकासविहीन बनेको गुनासो गरे ।
विभिन्न निकायमार्फत पुल निर्माणको काम छिटो सक्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरे पनि ठेकेदार सम्पर्कमा नआउँदा पुल निर्माण अलपत्र परेको कालिमाटी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष नयनसिं रानाले बताए । ‘ठेकेदार कम्पनीले सुरुवातमा केही सामग्री ल्याइ पिलर निर्माणको लागि फाउन्डेसन खनेर झारा टार्ने काम मात्र गर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले न त पुल निर्माणस्थलमा सामग्री छन् न पुल निर्माणका लागि खनिएको फाउन्डेसन नै ।’ उनले नदीमा आएको वर्षाले बगाएपछि पुल निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको बताए ।
पुल योजना मध्य तथा सुदुरपश्चिम सेक्टर नं.–३ नेपालगन्ज का प्रमुख लिला भण्डारीले ठेकेदारलाई बारम्बार तोकता गर्दै आए पनि सम्पर्कमा नआउँदा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार ठेक्काको म्याद सकिएको डेढ वर्ष बित्दासमेत व्यवसायीले चासो दिएका छैनन् । उनले पुल निर्माणका लागि अन्तिमपल्ट चैत ३० गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको जानकारी दिए ।
‘अहिले ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियासमेत थालिएको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले पहिले पायल प्रविधिबाट पुल निर्माणको काम गरिपाऊँ भनेर निवेदन दर्ता गराएका थिए तर हामीले बेल प्रविधिबाट काम गर्न भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेका छौं ।’ उनले २ सय मिटरको पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १६:१२