कर्णालीमा अध्यादेशमार्फत लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन

प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले गत आइतबार ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम मंगलबार प्रदेश प्रमुख कलौनीले उक्त अध्यादेश जारी गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

दोस्रो पटक संशोधन गरिएको प्रदेश लोकसेवा ऐन २०७५ चैत २७ गते प्रदेशबाट पारित भएको थियो । उक्त ऐनमा त्रुटी देखिएपछि पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । आयोग पहिलो संशोधन-२०७६ प्रदेशसभाबाट २०७७ जेठ ३० गते पारित भएको थियो । फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि २०७८ जेठ ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।