कर्णालीमा अध्यादेशमार्फत लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा अध्यादेशमार्फत लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा मंगलबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन-२०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश-२०७८’ जारी गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले गत आइतबार ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम मंगलबार प्रदेश प्रमुख कलौनीले उक्त अध्यादेश जारी गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

दोस्रो पटक संशोधन गरिएको प्रदेश लोकसेवा ऐन २०७५ चैत २७ गते प्रदेशबाट पारित भएको थियो । उक्त ऐनमा त्रुटी देखिएपछि पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । आयोग पहिलो संशोधन-२०७६ प्रदेशसभाबाट २०७७ जेठ ३० गते पारित भएको थियो । फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि २०७८ जेठ ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बाटो खुल्यो

चाँदनी कठायत

सुर्खेत — मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना सारेको करिब तीन वर्षपछि संघीय सरकारले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि अनुमति दिएको छ । कलेजका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत साता अनुमति दिएको हो ।

संघीय सरकारले २०७३ मा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’को अवधारणा अगाडि सारेअनुसार नै २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । दुई वर्षअघि वीरेन्द्रनगरको कालुङ्गचोकमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरे पनि मेडिकल कलेज स्थापनाको काम भने अन्यौलमा थियो । अब भने मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम चाँडै नै सुरु हुने सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाका निर्देशक हेमकुमार ढकालले मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । ‘कार्यालय स्थापना भए पनि कलेज कुन स्थानमा बनाउने भन्ने टुंगो थिएन,’उनले भने, ‘अब पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ, पूर्वाधार निर्माणको काम पनि छिट्टै सुरु गर्छौँ ।’

पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण, वातावरणीय मूल्याङ्कन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने निर्देशक ढकालले जनाए । यी सबै कामका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी आयोजनाले गरेको छ । यद्यपि डीपीआर स्वीकृत भएपछि मात्रै मेडिकल कलेज स्थापना हुने वा नहुने यकिन हुनेछ ।

संघीय सरकारले सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड बजेट पठाएको छ । आयोजनाका निर्देशक ढकालका अनुसार अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा आउने बजेटको तुलनामा अहिलेको बजेट भने धेरै न्यून हो । ‘अघिल्ला वर्षहरुमा पूर्वाधार निर्माणका लागि दस करोडसम्म बजेट आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले काम हुने वर्षचाहिँ निकै कम बजेट आएको छ ।’ बजेट थोरै भए पनि मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम भने सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा संघीय सरकारले मेडिकल कलेजका लागि माटो जाँच, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए), डीपीआर र गुरुयोजना बनाउनका लागि १० करोड बजेट छुट्याएको थियो । गत आवमा पनि सरकारले मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड बजेट छुट्यायो । तर कलेज कहाँ बनाउने भन्ने अन्योलका कारण कार्यालयले रकम खर्च गर्न सकेन ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने केन्द्र सरकारको रणनीतिअनुसार सुर्खेतमा तीन वर्षदेखि मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पहल सुरु भएको हो । मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सुरुको वर्ष आयोजनाले काठमाडौंबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । आयोजनाले २०७६ जेठदेखि सुर्खेतमै कार्यालय राखेर काम गर्दै आए पनि तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा आएपछि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । ‘सुरुमा क्षेत्रीय अस्पताल मातहतमै रहनेगरी मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रस्ताव भएको थियो,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘तर अस्पताल नै प्रदेश सरकारको मातहतमा पुगेपछि केही समय अन्योल भयो ।’

पूर्वाधार निर्माणका लागि लागत घटाउने उद्देश्यले आयोजनाले हालको प्रदेश अस्पताललाई नै शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्रदेश सरकार मातहतमा अस्पताल आएपछि आयोजनालाई केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न समस्या भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि २०७६ मंसिरमा मेडिकल कलेजका लागि प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न दिने सहमति दिएको थियो । सोही सहमतिसहितको फाइल आयोजनाले मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर प्रदेश सरकारले अस्पताल प्रयोग गर्न दिने सहमतिको पत्र लामो समय अल्झिएका कारण पूर्वाधार निर्माण ढिलाइ भएको आयोजनाको दाबी छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ८० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । संघीय सरकारले भने आवश्यक पर्ने न्यूनतम जग्गा प्रयोग गरी गुरुयोजना र डीपीआर तयार गर्ने भनी कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । गुरुयोजना निर्माण गर्दाखेरी नै कति जग्गा आवश्यक पर्ने भन्ने थाहा हुने निर्देशक ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामुदायिक वनबाट कलेज निर्माणका लागि जग्गा उपभोग गर्दा कुनै समस्या छैन ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि स्वीकृती दिए पनि मेडिकल कलेजका लागि जग्गाको टुंगो भने लागेको छैन । उनले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. ११, १२ र १३ मा पर्ने गाग्रे तालवन क्षेत्रमै मेडिकल कलेज बन्ने बलियो सम्भावना रहेको बताए । मेडिकल कलेजका लागि अन्य ठाउँमा पर्याप्त जग्गा नभएको उनको भनाइ छ । गाग्रेताल क्षेत्रको जग्गाका लागि मन्त्रालयले प्रारम्भिक सहमति दिइसकेको छ ।

आयोजनाले यसअघि कलेजको पूर्वाधारका लागि वीरेन्द्रनगर ११, १२ र १३ को केन्द्रविन्दु देवीस्थान डाँडामा शैक्षिक भवन निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो । स्थानीयले नेवारे, सीतापुर, अम्बिका र जनजागृति सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने डाँडामा कलेज स्थापना गर्न सहमति जनाएका थिए । देवीस्थान डाँडामा अध्ययन भए पनि प्रयोगात्मक कक्षा कर्णाली प्रदेश अस्पताल रहेको कालागाउँमै सञ्चालन गरिने सहमति भएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १२:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×