अपांगता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिरै
सुर्खेत — रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–३ का १६ वर्षीय कमल केसीले अझैसम्म पनि विद्यालय देखेका छैनन् । जन्मजातै श्रवनशक्ति गुमाएका उनी पढ्नका लागि सुर्खेतसम्म आए तर कुनै पनि विशेष विद्यालयहरूले भर्ना नलिँदा पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् । ‘सबैले १० जनाको मात्रै कोटा हो भन्दै भर्ना लिन मान्दैनन्,’ उनका बाबु दानबहादुरले भने, ‘छोराको पनि पढ्ने ठूलो इच्छा छ, तर पढ्नै पाएको छैन ।’
रुकुम पश्चिमकै चौरजहारीका दृष्टिविहीन पदम नेपालीले पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भए पनि शिक्षकले पढाएको नबुझ्दा पढाइ छोडेको बताए । १५ वर्षमा कक्षा १ मा भर्ना भएका उनले दुई वर्षसम्म उत्तीर्ण नभएपछि गत वर्षदेखि पढाइ छाडेका हुन् । ‘स्थानीय तहमै स्रोत कक्षा सञ्चालन भए कति सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पढ्नकै लागि घर छाड्नुपर्ने बाध्यताका कारण दुर्गमका अधिकांश दृष्टिविहीन पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
विशेष विद्यालय तथा स्रोतकक्षामा शिक्षक, पूर्वाधार लगायतको अभाव हुँदा कर्णालीका अधिकांश अपांगता भएका बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट पनि वञ्चित भएका हुन् । भौगोलिक कठिनाइ, आवश्यक शैक्षिक सामग्री र शिक्षकको अभावले अपांगता भएका विद्यालय बाहिरै रहेका हुन् । राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ४९ वटामा मात्र स्रोत कक्षा रहेको बताए । उनका अनुसार त्यसमा पनि ३३ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । ‘खुलेका स्रोत कक्षामा पनि नियमित पढाइ हुँदैन,’ उनले भने, उनले भने, ‘अपांगता भएका मानिसलााई बहिष्कार नै गर्ने सामाजिक कुप्रचलनका कारण अधिकांश बालबालिका निरक्षर बन्नुपरेको छ ।’
राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतका अनुसार कर्णालीमा झन्डै ३ प्रतिशत व्यक्तिमा अपांगताको समस्या छ । उनले एउटा स्रोत कक्षामा १० विद्यार्थी पढ्न पाउने मापदण्डअनुसार कर्णालीका ३३ वटा कक्षामा ३ सय १० जनाले मात्र अध्ययन गर्न पाइरहेको बताए । ‘इच्छा हुँदाहुँदै पनि अधिकांश अपांग बालबालिकाले पढ्न पाइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तीनवटै तहका सरकार गम्भीर नबन्दा सबैका लागि अनिवार्य शिक्षा लागू हुन सकेको छैन ।’ उनले अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीमा अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था दयनीय भएको बताए ।
विशेषगरी बहिरा र बौद्धिक अपांगता भएकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको लेखाजोखा केन्द्र सुर्खेतका संयोजक विष्णुप्रसाद भट्टराईले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा ३३ वटा स्रोत कक्षा र एउटा विशेष विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमा ६ सय ५१ विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अपांगता भएका बालवालिकाको पूर्ण तथ्यांक नआउँदा पनि उनीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘गरिबी, भौगोलिक विकटता, अभिभावक नै अशिक्षित हुनुलगायतका कारण उनीहरूलाई आधारभूत शिक्षा दिन पनि समस्या छ ।’ संविधानअनुसार ‘सबैको लागि शिक्षा अनिवार्य’ गर्न पाठ्यक्रम र संरचना उपयुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको शिक्षा नीतिको मस्यौदामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि समावेश गरिएको मन्त्रालयको शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु अधिकारीले बताए । ‘अहिले बालबालिकाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह पनि यसमा गम्भीर बन्न जरुरी छ, हामीले स्रोत कक्षाको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छौ ।’
अपांगता भएका बालबालिकाका लागि ‘होम स्कुलिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सेभ द चिल्ड्रेनकी एसोसियट डाइरेक्टर धना भुषालले बताइन् । ‘बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता दिन कार्यक्रमले सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जसका लागि व्यक्तिगत शिक्षा योजना निर्माण, तथ्यांक संकलन, शिक्षकलाई तालिमलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।’ कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले अपांगता भएका नागरिकको पहिचान र उनीहरूको विशेष प्रतिभालाई समावेश गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताइन् ।
नेपाल राष्ट्रिय अपांग महासंघका अनुसार कर्णालीमा ५१ हजार अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये २० हजार ४ सय बालबालिका छन् । त्यसमध्ये ३३ वटा स्रोत केन्द्र र एउटा विशेष विद्यालयमा करिब साढे ७ सय अपांगता भएका बालबालिकाले मात्र अध्ययन गरिरहेका छन् । झण्डै ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ ११:४८
