शिलान्यासमै सीमित अस्पताल- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

शिलान्यासमै सीमित अस्पताल

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — संघीय सरकारको बजेटबाट १० महिनाअघि शिलान्यास भएका जिल्लाका ६ वटा पालिकास्तरीय अस्पताल शिलान्यासमै सीमित भएका छन् । १० मध्ये ६ स्थानीय तहले अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । तर जग्गा व्यवस्थापन, बजेट अभाव, डीपीआर निर्माणमा ढिलाइलगायत कारण अस्पताल निर्माणमा समस्या भएको हो ।

दुई वर्षभित्रै निर्माणको काम सक्ने गरी अस्पताल निर्माणको काम थालिएको थियो । केहीले भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेका छन् भने केही स्थानीय तहमा बजेट अभावले समस्या भएको छ । संघीय सरकारले १० देखि १५ शय्याको भवन निर्माणका लागि बजेट दिने भएपछि बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका, दार्मा, कपुरकोट, छत्रेस्वरी, कुमाख र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले एकैसाथ २०७७ मंसिर १५ मा अस्पताल भवन शिलान्यास गरेका थिए ।

बाग्चौर नगरपालिका र कालीमाटी गाउँपालिकाले भने उपयुक्त जग्गा नभएको भन्दै भवनको शिलान्यास गरेका थिएनन् । शारदा नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा भने अस्पताल निर्माणका लागि बजेट नै परेको थिएन । संघीय सरकारले ८ स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माणका लागि ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर अस्पताल भवन शिलान्यासमै सीमित भएपछि स्थानीयवासी उपचारका लागि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । स्थानीय तहको बेवास्ताले भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको कुमाखका रेशमराज बोहराले बताए । ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भए बिरामीले गाउँमै सहज र गुणस्तरीय उपचार पाउने थिए,’ उनले भने, ‘पालिकामा गतिलो अस्पताल नहुँदा निजी मेडिकलमा गई उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ जनशक्ति, उपकरण र औषधि अभावका कारण स्वास्थ्य चौकीबाट गतिलो उपचार नपाएको उनले बताए ।

पालिकाहरूले आधारभूत अस्पताल स्थापनाको काममा ढिलाइ गर्दा जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको भीड लाग्ने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठले बताए । ‘सामान्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामी पनि उपचारका लागि सदरमुकाम आउन बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘बिरामीको भीड बढ्दा लामो समयदेखि उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा उपचारका लागि दैनिक १ सय ५० जनासम्म बिरामी आउने गरेका छन् ।


प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १२:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडितलाई उपचार न राहत

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–६ चरिखानाकी मनसरा विक १७ वर्षदेखि जिउँभरि गोलीको छर्रा बोकेर हिँड्न बाध्य छिन् । २०६१ मंसिरमा दुल्लुमा बम विस्फोटन हुँदा घाइते भएकी उनले खर्च अभावमा छर्रा निकाल्न नसकेकी हुन् ।

‘पेटभरि खान पनि समस्या छ, कसरी छर्रा निकाल्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘गोलीका छर्राले शरीर घोच्छन्, कहिलेकाहीं सुत्न पनि समस्या हुन्छ ।’ २०५७ फागुन ३ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीको अपहरणमा परेका बाँकेका ५३ वर्षीय रामरतन चौधरी पनि लामो समयदेखि अपांग जीवन बिताउन बाध्य छन् । माओवादी आक्रमणबाट हातखुट्टा भाँचिएपछि उनका दुवै खुट्टामा क्यानल जोडिएको छ । ‘मरे भनेर फालेका थिए, धन्नै बाँचें,’ उनले भने, ‘कृतिम खट्टाको भरमा बाँच्नुपरेको छ, कसरी परिवार पाल्ने ? ’ सरकारले बेवास्ता गर्दा पीडामाथि पीडा थपिएको उनको गुनासो छ । उनले अझै द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । उमेर ढल्किँदै जाँदा द्वन्द्व घाउहरू झन् बल्झिदै गएको उनले बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको मध्यपश्चिम क्षेत्रका पीडितहरूले न अहिलेसम्म न न्याय पाएका छन् न क्षतिपूर्ति र राहत नै । सरकारी बेवास्ताका कारण आफूहरूको पीडा झन् बल्झिँदै गएको उनीहरूको गुनासो छ । घाइतेहरू उपचारबाट वञ्चित छन् भने अपांगता भएकाहरूलाई जीविकोपार्जनमा समस्या छ । ‘अब त सरकारको सहयोगको आशा पनि मरिसक्यो,’ बर्दिया तारातालका ४८ वर्षीय अशोक सोडारीले भने, ‘वर्षौं बित्यो, बरु भीरबाट लडेर घाइते भएकाले द्वन्द्वपीडितका नाममा राहत लिए, हामीले अझै पाएनौं ।’

२०५८ सालमा विद्रोही पक्षले खुट्टामा बञ्चरोले प्रहार गरेपछि घाइते बनेका उनका दुवै खुट्टा उपचार अभावमा कुहिएका थिए । उनले प्रयोग गरिरहेका कृत्रिम खुट्टा पनि ३/३ महिनामा फेरिरहनुपर्छ । ‘म ज्युँदै छु, तर मरेको शरीर लिएर बाँच्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं आफ्नै साहसले बाँच्ने प्रेरणा दिइरहेको छ ।’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी प्रदेश अध्यक्ष शीतलसिंह राठौरले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि बास्तविक पीडितकहाँ अझै पुग्न नसकेको बताइन् । ‘सरकारले पीडितहरूका घाउमा मलमपट्टी लगाउन नसके समाजमा फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले भोगेका पीडा राज्यले बिर्सिंदै गएको छ ।’ उनका अनुसार गरिबीका कारण अपांगता भएका व्यक्तिको जीवन कष्टपूर्वक बितिरहेको छ ।

* 'द्वन्द्वपीडितलाई उपचार न राहत' शीर्षकको समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्बिर किशोर शर्माले जिआइजेड/सिभिल पिस प्रोजेक्टका लागि खिचेका हुन् । असावधानीवश कान्तिपुर संवाददाताको नाम लेखिन गएकोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ । - सम्पादक

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×