द्वन्द्वपीडितलाई उपचार न राहत

‘पेटभरि खान पनि समस्या छ, कसरी छर्रा निकाल्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘गोलीका छर्राले शरीर घोच्छन्, कहिलेकाहीं सुत्न पनि समस्या हुन्छ ।’ २०५७ फागुन ३ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीको अपहरणमा परेका बाँकेका ५३ वर्षीय रामरतन चौधरी पनि लामो समयदेखि अपांग जीवन बिताउन बाध्य छन् । माओवादी आक्रमणबाट हातखुट्टा भाँचिएपछि उनका दुवै खुट्टामा क्यानल जोडिएको छ । ‘मरे भनेर फालेका थिए, धन्नै बाँचें,’ उनले भने, ‘कृतिम खट्टाको भरमा बाँच्नुपरेको छ, कसरी परिवार पाल्ने ? ’ सरकारले बेवास्ता गर्दा पीडामाथि पीडा थपिएको उनको गुनासो छ । उनले अझै द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । उमेर ढल्किँदै जाँदा द्वन्द्व घाउहरू झन् बल्झिदै गएको उनले बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको मध्यपश्चिम क्षेत्रका पीडितहरूले न अहिलेसम्म न न्याय पाएका छन् न क्षतिपूर्ति र राहत नै । सरकारी बेवास्ताका कारण आफूहरूको पीडा झन् बल्झिँदै गएको उनीहरूको गुनासो छ । घाइतेहरू उपचारबाट वञ्चित छन् भने अपांगता भएकाहरूलाई जीविकोपार्जनमा समस्या छ । ‘अब त सरकारको सहयोगको आशा पनि मरिसक्यो,’ बर्दिया तारातालका ४८ वर्षीय अशोक सोडारीले भने, ‘वर्षौं बित्यो, बरु भीरबाट लडेर घाइते भएकाले द्वन्द्वपीडितका नाममा राहत लिए, हामीले अझै पाएनौं ।’

२०५८ सालमा विद्रोही पक्षले खुट्टामा बञ्चरोले प्रहार गरेपछि घाइते बनेका उनका दुवै खुट्टा उपचार अभावमा कुहिएका थिए । उनले प्रयोग गरिरहेका कृत्रिम खुट्टा पनि ३/३ महिनामा फेरिरहनुपर्छ । ‘म ज्युँदै छु, तर मरेको शरीर लिएर बाँच्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं आफ्नै साहसले बाँच्ने प्रेरणा दिइरहेको छ ।’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी प्रदेश अध्यक्ष शीतलसिंह राठौरले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि बास्तविक पीडितकहाँ अझै पुग्न नसकेको बताइन् । ‘सरकारले पीडितहरूका घाउमा मलमपट्टी लगाउन नसके समाजमा फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले भोगेका पीडा राज्यले बिर्सिंदै गएको छ ।’ उनका अनुसार गरिबीका कारण अपांगता भएका व्यक्तिको जीवन कष्टपूर्वक बितिरहेको छ ।

* 'द्वन्द्वपीडितलाई उपचार न राहत' शीर्षकको समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्बिर किशोर शर्माले जिआइजेड/सिभिल पिस प्रोजेक्टका लागि खिचेका हुन् । असावधानीवश कान्तिपुर संवाददाताको नाम लेखिन गएकोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ । - सम्पादक