२ महिनामा ७ पटक सडक अवरुद्ध- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२ महिनामा ७ पटक सडक अवरुद्ध

करिडोरको केही खण्ड खुले पनि ठूलो पानी परेको बेला गाडी चल्दैनन्
तुलाराम पाण्डे

सान्नीत्रिवेणी, कालीकोट — एक साताअघि सान्नीत्रिवेणी २ आमतडामा यात्रुबाहक जिप दुर्घटनामा घाइते भएका ११ जनालाई उपचारको लागि सदरमुकाम मान्म पुर्‍याउन ८ घण्टा लाग्यो । अविरल वर्षाका कारण रेिंगल, भौरेकुनालगायतका ठाउँमा गएको पहिरोले गाडी चल्न नसकेपछि सुरक्षाकर्मीले स्ट्रेचरमा बोकेर घाइतेलाई सदरमुकाम पुर्‍याएका थिए । 

हस्तान्तरण भएको दुई महिना नपुग्दै कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको खुलालु–लैफू–सल्लीसल्ला सडक ७ औं पटक अवरुद्ध भएको छ । वर्षाले खसेको पहिरो नहटाउँदा यात्रु सास्ती भोग्न बाध्य छन् । शनिबारदेखि भात्तडी–भुराबगर सडकखण्ड अवरुद्ध भएको पलाता–२ धौलागोहका सुमन बमले बताए । ‘केही ठाउँमा त सडक नै छैन,’ उनले भने, ‘भात्तडीदेखि भुराबगरसम्म २३ ठाउँमा पहरो गएको छ ।’ उनले सडक अवरुद्ध हुँदा पलाता, पचालझरना र बाजुराका बासिन्दाले पैदल हिँड्नु परेको गुनासो गरे ।

कोटमा पनि करिब ६० मिटर सडक पहिरोले पुरिएको जिप चालक धनीराम रावतले बताए । उनका अनुसार अहिले जितेबाट गएका र सान्नीगाडबाट आएका गाडीले यात्रुलाई पल्टी गर्ने गरेका छन् । ‘कुन बेला माथिबाट पहिरो खस्छ भन्ने ठेगान नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘हिलाम्मे सडकमा गाडी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उस्तै छ ।’ कालीकोटको खुलालुदेखि सल्लीसल्लासम्मको १ सय २२ किमि सडक सेनाले निर्माण सम्पन्न गरी गत असार ३१ गते सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हस्तान्तरणअघि सडकको पहिरो हटाउने गरी नेपाली सेनाले सडक विभागसँग सहमति गरेको थियो । तर बजेट नहुँदा पहिरो हटाउन समस्या भएको कर्णाली करिडोर निर्माण कार्य दलका प्रमुख मिलन कार्कीले बताए । ‘फुगाडमा खोला बढेकाले साना गाडी तर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अरू ठाउँको पहिरो हटाउन पनि बजेटको सुनिश्चितता नभएपछि काम थालिएको छैन ।’ उनका अनुसार अँधेरी खोलादेखि भुराबगरसम्म फुकोट जलविद्युत् आयोजनाका कारण पनि पहिरो खसेको छ ।

करिडोर अवरुद्ध भएपछि बिरामीलाई काँधमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता भएको पलाता–१ पुलाहाका खडक भण्डारीले बताए । उनी शनिबार पलाताबाट दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम मान्म पुगेका हुन् । ‘वर्षाले सडकको बिजोग छ,’ उनले भने ‘वर्षा नरोकिएसम्म गाडी चढ्न पाइएलाजस्तो छैन ।’ सडक अवरुद्ध हुँदा थिर्पुबाट पैदल हिँडेर मान्म आएको पलाता गाउँपालिकाका कर्मचारी बिअराज बमले बताए ।

करिडोरको २ सय ८१ किमि सडकमध्ये कालीकोटमा ४०, बाजुरामा ४४ र हुम्लाको कुवाडीदेखि सल्लीसल्लासम्म ३९ किमि सडक निर्माण भएको छ । खुलालुभन्दा तल कर्णाली राजमार्गसँग करिडोर जोडिएको छ । त्यस्तै, सल्लीसल्लाभन्दा माथि १२ किमि दुलीकुनासम्म सडक विभागले निर्माण सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याएको छ । करिडोरको केही खण्डमा जिप चले पनि ठूलो पानी परेको बेला गाडी चल्न सक्ने अवस्था नरहेको यातायात व्यवसायी अमरबहादुर बुढाले बताए ।

अझै बनेन पक्की पुल

कर्णाली राजमार्गबाट कर्णाली करिडोर जोड्ने खुलालुस्थित कर्णाली नदीमा निर्माण थालिएको पक्की पुलको काम अझै सकिएको छैन । कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला सडकसित कर्णाली करिडोरलाई जोड्न सडक निर्माणको काम थालिएको थियो । पुल निर्माण भएपछि कालीकोटका ५ स्थानीय तहसहित बाजुरा, मुगुको पश्चिम भेग र हुम्लाका अधिकांश गाउँहरू सडक सञ्जालमा जोडिनेछन् । २०६९ मा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कन्काइ जेभीलाई पुल निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । तर ठेकेदारको बेवास्ताले पुल निर्माणको काम ५ वर्षमा पनि काम सकिएको छैन । सुरुमा १३ करोड रुपैयाँ लागत रहेको पुलको लागत बढेर १५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निर्माण कम्पनीलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएर पुनः सम्झौता गरी गत वर्षदेखि फेरि काम सुरु गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार कोरोनाका कारण सामान ढुवानीमा समस्या भएपछि निर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो । नदीमा स्टिल टससहितको ७५ मिटर लम्बाइ र ९ मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । माघ ३ गते पुल निर्माणको म्याद सकिएपछि फेरि ६ महिना थप भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता–प्रतिपक्षको चेपुवामा प्रदेशसभा

राजनीतिक किचलोले थन्किए विधेयक
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — सुरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहकार्यले उदाहरणीय बनेको कर्णाली प्रदेशसभा एक वर्षयता दुवै दलको चेपुवामा परेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको टकरावले कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । असार ३२ यता संसद् बैठक बस्न सकेको छैन ।


यसअघि बसको कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं हिउँदे अधिवेशन पटकपटक प्रभावित भएपछि सरकारले बैठक अन्त्य गरेको थियो । सातौं अधिवेशनमा सरकारले पेस गरेका कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल भएन । आठौं अधिवेशन कहिले हुने भन्ने अन्योल कायमै रहेको सांसदहरू बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पटकपटक अवरोध गरेपछि कर्णालीमा गत असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको थियो ।

सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरी चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रतिपक्षी सांसदहरू आक्रोशित छन् । प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले रीत पुर्‍याउन र संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न मात्र बैठक बसालेको जस्तो गरेको बताए । ‘संसद् र प्रतिपक्षीबीच छलफल नगरीकनै सरकार एक्लै अगाडि बढ्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘एकलौटी अघि बढ्दा अवरोध आउनु स्वाभाविक हो ।’ प्रदेशसभा बैठक विषय र संवादभन्दा पनि सांसदको संख्यालाइ हेरेर बसिरहेको उनको भनाइ छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सरकारको कामकारवाहीप्रति आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको बताए । ‘सरकार भ्रष्टाचारले लिप्त छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग हामी त सन्तुष्ट छैनौं, जनता कसरी सन्तुष्ट हुन्छन् ?’ उनले संसद्मा पेस भएको विधेयक पारित गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । सत्ता पक्षले भने एमालेले फेरि अवरोध गर्ने देखिएपछि संसद् बैठक आह्वान हुन नसकेको जनाएको छ ।

माओवादी प्रमुख सचेतक ठम्मबहादुर विष्टले अध्यादेशबाट बजेट आएका कारण नियमित काम–कारबाही अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘नियमअनुसार अध्यादेशलाई २ महिनाभित्र संसद्मा ल्याइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले संसद्को ढोका छिट्टै खोल्ने तयारीमा छौं ।’

संसद् सचिवालयले भने सरकारले संसद् आह्वान गर्न ढिलाइ गरिरहेको जनाएको छ । सरकार विभिन्न बहानामा बैठक बोलाउन भागिरहेको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभा नचल्दा दर्जनौं विधेयक थन्किएका छन् । ‘सधैं भागेर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘एक वर्षदेखि कामविहीन बनेका सांसदलाई सक्रिय बनाउन र संसद्लाई बिजनेससहितको बनाउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

यसैबीच, संसद् बैठक नबस्दा कर्णाली प्रदेशसभामा २० विधेयक र ३ अध्यादेश लामो समयदेखि थन्किएका छन् । केन्द्रको अन्तरविरोध र विभाजनका कारण प्रदेशको सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र त्यसको असर प्रदेशसभामा परेको हो । सुरुका दुई वर्ष कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको प्रदेशसभाले एक वर्षयता कुनै विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । गत वर्ष पनि कात्तिक ९ मा अन्त्य भएको प्रदेशसभाको अधिवेशन ढिला गरी २०७८ वैशाख ३ गते आह्वान भएको थियो ।

संसद्मा पेस भएका ५६ मध्ये ३६ वटा विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएकामध्ये ९ विधेयक टेबल हुन बाँकी छन् ।

सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायत विधेयक पनि बैठकमा पेस हुन बाँकी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×