कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि

कोरोना महामारीका कारण अन्वेषणमा झन्डै डेढ वर्ष ढिलाइ
ज्योति कटुवाल

दैलेख — पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएको सेस्मिक सर्भेको प्रतिवेदनले दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको हो । 

दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि

चिनियाँ टोलीले प्रतिवेदन पठाएपछि उत्खननका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका भूगर्भविद् डा. सुधीर रजौरेले बताए । ‘सर्भे गरिएको स्थानमा ग्यास र पेट्रोल छ भन्ने प्रमाणित भयो,’ उनले भने, ‘अब ढुक्कले टोली आउनासाथ अन्य काम अघि बढ्छ ।’ उनले अझै पनि विज्ञ टोलीले आफ्नो देशको अनुमति पाउन नसकेको बताए । कोरोनाको कारण देखाउँदै विज्ञ तथा प्राविधिकको टोलीलाई चीन सरकारले आउने अनुमति दिएको छैन ।

अहिले विज्ञ टोली चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयको अनुमति कुरेर बसेको रजौरेले जानकारी दिए । ‘चार वटा एरियामा गरेको सर्भेको नतिजा एकदम राम्रो आएको छ,’ उनले भने, ‘टोली आउनासाथ धमाधम काम सुरु हुन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा कोभिड बढेको भन्दै चीनले नागरिकलाई यता आउने अनुमति दिएको छैन ।

विभागका अनुसार भनेको समयमा प्राविधिक टोली फर्केको भए आवश्यक उपकरण दुई महिनाअघि नै नेपाल आउने थियो । ‘विस्तृत सर्भे र ड्रिलिङको काम पनि अहिलेसम्म सकिन्थ्यो होला,’ रजौरेले भने, ‘कोभिडका कारण झन्डै डेढ वर्ष अन्वेषणको काममा ढिलाइ भएको छ ।’ दैलेखका विभिन्न ठाउँमा २०७६ असोजबाट अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो । विभागले श्रीस्थान, पादुका, कोटिला, दैलेख बजार तथा कर्णाली राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ड्रिलिङको काम सकिएको जनाएको छ ।

विभागले सर्भेको रिपोर्टको नतिजाका आधारमा ४ हजार मिटर तल ड्रिलिङ काम गर्ने जनाएको छ । अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोलीसँग २०१९ फेब्रुअरीमा सम्झौता गरिएको थियो । जसको म्याद २०२२ डिसेम्बरसम्म छ । नेपाल र चीन सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि सन् २०१७ मा सम्झौता गरेको हो । अहिलेसम्म एक लाइन सर्भेको काम मात्र सकिएको भूगर्भविद् रजौरेले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले चिनियाँ टोलीलाई छिटो नेपाल ल्याउन विभागसँग आवश्यक पहल गरिने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?