भेरी नगरपालिकाका ९२० बालबालिका पोषण भत्ताबाट वञ्चित

पोषणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिंदै आएको गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पोषण भत्ता भेरी नगरपालिकाका–४, ८, ९ र १० का ९ सय २० बालबालिकाले अझै पाउन सकेका छैनन् । समयमै बैंकमा रकम जम्मा नहुँदा बालबालिकाले पाउने करिब ४७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । भेरी नगरपालिका–४ का १ सय ३९, ८ का २ सय ६३, ९ का २ सय १० र १० नम्बर वडाका ३ सय ८ जना बालबालिकाले पोषण भत्ता नपाउने भएका हुन् ।

प्रतिबालक मासिक ४ सयका दरले एक बर्षको ४ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउनबाट वञ्चित भएको अभिभावकको गुनासो छ । भत्ताका लागि बैंकमा धाए पनि रित्तो हात फर्कनुरेको अभिभावक सन्जु कार्कीले बताइन् । ‘बालबालिकाको पोषण भत्ता भुक्तानीमा चरम लापरबाही भयो,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाले पोषणभत्ता नपाउने भएपछि ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएका छौं ।’

नगरपालिकाका १३ वडाले नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स् बैंक र एनआईसी एसिया बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण भत्ताको खाता सञ्चालन गरेका छन् । एनआईसी एसियाबाहेक अन्य बैंकले भने समयमै खाता खोली भत्ता रकम निकासा लिएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी दिइसकेका छन् । नगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० को कारोबार एनआईसी एसिया बैंकबाट भइरहेको छ ।

नगरपालिकाले गत असार २९ गते नै चेक काटेर आवश्यक कागजातसहित रकम जम्मा गर्नका लागि एनआईसी बैंकमा पठाएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले बताए । ‘चेक काटेको मितिले १५ दिनभित्र नसाटिए वा खातामा जम्मा नभए उक्त चेक स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सोही नियमअनुसार पोषण भत्ताको ४७ लाखको चेक रद्द भएको हो ।’ उनका अनुसार खातामा जम्मा गर्ने अन्तिम म्याद गत साउन १२ गतेसम्म थियो ।

अन्तिम दिनसम्म पनि रकम खातामा जम्मा भए/नभएकोबारे बैंकलाई ‘फ्लोअप’ गरे पनि बैंकले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । ‘बैंककै लापरबाहीका कारण बालबालिका पोषण भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुन पुगे,’ उनले भने, ‘चेकको अवधि सकिएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पुगेर हारगुहार गरे पनि कुनै उपाय लागेन ।’

बैंक खाता खोल्ने, स्वीकृति लिनेलगायत सम्पूर्ण काम केन्द्रबाटै हुँदा ढिलाइ भएको एनआईसी एसिया बैंकका शाखा प्रबन्धक खगेन्द्र मल्लले बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्तामा पहिलो पटक काम गरेकोले पनि समस्या भएको जनाए । उनका अनुसार म्याद सकिएपछि सिस्टमले नै चेक लिन मानेन । ‘यस सम्बन्धमा के गर्ने भनेर भेरी नगरपालिका, कोलेनिका र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा परामर्श भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘फरवार्ड फिडमार्फत बालबालिकाको नाममा खाता खोल्न ढिलाइ भएको थियो ।’

सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैंकले नयाँ खाताका लागिसमेत केन्द्रबाटै स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए । भेरी नगरपालिका र बैंक दुवैको लापरबाहीले समयमा चेक नसाटिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक नरेशराज भट्टले बताए । ‘खाता खोल्न ढिलाइ हुँदा पनि नगरपालिका के हेरेर बसेको थियो ?,’ उनले भने, ‘बैंकले पनि चेक साटेर पछि खाता खोली रकम ट्रान्सफर गर्न सक्थ्यो ।’ बालबालिकाको पोषण भत्तामा दुवै पक्ष संवेदनशील नहुँदा रकम फ्रिज गएको उनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाका अनुसार पोषण भत्ताको निकासा गत असार २७ गते भएको थियो । नगरपालिकाले २९ गते सम्झौताबमोजिम एनआईसी एसिया बैंकलाई ४७ लाखको चेक काटेर जम्मा गर्न पठाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘एक वर्षको पोषण भत्ता नपाउँदा विपन्न बालबालिकाको पालनपोषणमा समस्या भएको छ,’ मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सहसंयोजक विजया नगरकोटीले भनिन्, ‘बालपोषण भत्ताबाट कुनै पनि बहानामा बालबालिकालाई वञ्चित गरिनु हुन्न ।’

भत्ता पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद देवकोटाले बताए । ‘यस सम्बन्धमा के भएको हो र कसको कमजोरी भएको हो भन्नेबारे तत्काल छानबिन गरिनेछ,’ उनले भने । १८ नम्बर फाराम भरी कोलेनिकाबाट प्रमाणित गराई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिले भत्ता निकासा गर्न सकिने भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीले बताए । ‘त्यसबारे नगरपालिकाले पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कोलेनिकाले १८ नम्बर फारामलाई प्रमाणित गर्न नमानेमा बैंकसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम कानुनी उपचारको बाटो खोजिनेछ ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक भट्टले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार कोलेनिकाले १८ नम्बर फारामलाई अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७ दिनभित्रै प्रमाणित गरिसकेको हुनुपर्ने बताए ।