भेरी नगरपालिकाका ९२० बालबालिका पोषण भत्ताबाट वञ्चित- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

भेरी नगरपालिकाका ९२० बालबालिका पोषण भत्ताबाट वञ्चित

समयमै बैंकमा जम्मा नहुँदा करिब ४७ लाख फ्रिज
ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — भेरी नगरपालिकाका ५ वर्षमुनिका ९ सय २० बालबालिका पोषण भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । एनआईसी एसिया बैंक जाजरकोटको लापरबाहीका कारण बालबालिका गत आर्थिक वर्षको उक्त भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । 

पोषणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिंदै आएको गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पोषण भत्ता भेरी नगरपालिकाका–४, ८, ९ र १० का ९ सय २० बालबालिकाले अझै पाउन सकेका छैनन् । समयमै बैंकमा रकम जम्मा नहुँदा बालबालिकाले पाउने करिब ४७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । भेरी नगरपालिका–४ का १ सय ३९, ८ का २ सय ६३, ९ का २ सय १० र १० नम्बर वडाका ३ सय ८ जना बालबालिकाले पोषण भत्ता नपाउने भएका हुन् ।

प्रतिबालक मासिक ४ सयका दरले एक बर्षको ४ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउनबाट वञ्चित भएको अभिभावकको गुनासो छ । भत्ताका लागि बैंकमा धाए पनि रित्तो हात फर्कनुरेको अभिभावक सन्जु कार्कीले बताइन् । ‘बालबालिकाको पोषण भत्ता भुक्तानीमा चरम लापरबाही भयो,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाले पोषणभत्ता नपाउने भएपछि ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएका छौं ।’

नगरपालिकाका १३ वडाले नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स् बैंक र एनआईसी एसिया बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण भत्ताको खाता सञ्चालन गरेका छन् । एनआईसी एसियाबाहेक अन्य बैंकले भने समयमै खाता खोली भत्ता रकम निकासा लिएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी दिइसकेका छन् । नगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० को कारोबार एनआईसी एसिया बैंकबाट भइरहेको छ ।

नगरपालिकाले गत असार २९ गते नै चेक काटेर आवश्यक कागजातसहित रकम जम्मा गर्नका लागि एनआईसी बैंकमा पठाएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले बताए । ‘चेक काटेको मितिले १५ दिनभित्र नसाटिए वा खातामा जम्मा नभए उक्त चेक स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सोही नियमअनुसार पोषण भत्ताको ४७ लाखको चेक रद्द भएको हो ।’ उनका अनुसार खातामा जम्मा गर्ने अन्तिम म्याद गत साउन १२ गतेसम्म थियो ।

अन्तिम दिनसम्म पनि रकम खातामा जम्मा भए/नभएकोबारे बैंकलाई ‘फ्लोअप’ गरे पनि बैंकले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । ‘बैंककै लापरबाहीका कारण बालबालिका पोषण भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुन पुगे,’ उनले भने, ‘चेकको अवधि सकिएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पुगेर हारगुहार गरे पनि कुनै उपाय लागेन ।’

बैंक खाता खोल्ने, स्वीकृति लिनेलगायत सम्पूर्ण काम केन्द्रबाटै हुँदा ढिलाइ भएको एनआईसी एसिया बैंकका शाखा प्रबन्धक खगेन्द्र मल्लले बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्तामा पहिलो पटक काम गरेकोले पनि समस्या भएको जनाए । उनका अनुसार म्याद सकिएपछि सिस्टमले नै चेक लिन मानेन । ‘यस सम्बन्धमा के गर्ने भनेर भेरी नगरपालिका, कोलेनिका र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा परामर्श भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘फरवार्ड फिडमार्फत बालबालिकाको नाममा खाता खोल्न ढिलाइ भएको थियो ।’

सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैंकले नयाँ खाताका लागिसमेत केन्द्रबाटै स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए । भेरी नगरपालिका र बैंक दुवैको लापरबाहीले समयमा चेक नसाटिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक नरेशराज भट्टले बताए । ‘खाता खोल्न ढिलाइ हुँदा पनि नगरपालिका के हेरेर बसेको थियो ?,’ उनले भने, ‘बैंकले पनि चेक साटेर पछि खाता खोली रकम ट्रान्सफर गर्न सक्थ्यो ।’ बालबालिकाको पोषण भत्तामा दुवै पक्ष संवेदनशील नहुँदा रकम फ्रिज गएको उनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाका अनुसार पोषण भत्ताको निकासा गत असार २७ गते भएको थियो । नगरपालिकाले २९ गते सम्झौताबमोजिम एनआईसी एसिया बैंकलाई ४७ लाखको चेक काटेर जम्मा गर्न पठाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘एक वर्षको पोषण भत्ता नपाउँदा विपन्न बालबालिकाको पालनपोषणमा समस्या भएको छ,’ मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सहसंयोजक विजया नगरकोटीले भनिन्, ‘बालपोषण भत्ताबाट कुनै पनि बहानामा बालबालिकालाई वञ्चित गरिनु हुन्न ।’

भत्ता पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद देवकोटाले बताए । ‘यस सम्बन्धमा के भएको हो र कसको कमजोरी भएको हो भन्नेबारे तत्काल छानबिन गरिनेछ,’ उनले भने । १८ नम्बर फाराम भरी कोलेनिकाबाट प्रमाणित गराई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिले भत्ता निकासा गर्न सकिने भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीले बताए । ‘त्यसबारे नगरपालिकाले पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कोलेनिकाले १८ नम्बर फारामलाई प्रमाणित गर्न नमानेमा बैंकसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम कानुनी उपचारको बाटो खोजिनेछ ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक भट्टले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार कोलेनिकाले १८ नम्बर फारामलाई अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७ दिनभित्रै प्रमाणित गरिसकेको हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७८ १२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राराछेउको होटलको म्याद थप्ने निर्णयविरुद्ध रिट

निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको सर्वोपरि हितका निम्ति नभई व्यक्तिगत मुनाफाका लागि मात्र र बिनाप्रतिस्पर्धा ठाडो तोक आदेशका भरमा म्याद थप गरिएको दाबी
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — रारा तालछेउको हुटुस्थित डाँफे होटल प्रालिको म्याद ५ वर्ष थप्ने पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

रारा तालवरपरका सबै भौतिक संरचना हटाउने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको योजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र हिमाली निकुञ्ज नियमावलीविपरीत जेठ ७ गते मन्त्री आलेले मुगुका एमाले सांसद गोपाल बमको उक्त होटलको म्याद ५ वर्ष थपिदिएका थिए ।

उक्त निर्णय बदर माग गर्दै ‘इन्भाइरोमेन्ट ल सोसाईटी नेपाल’ का सदस्य अधिवक्ता रामकुमार आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, रारा निकुञ्ज र डाँफे गेस्ट हाउस प्रालिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ६ मा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि नबनाई निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र कसैलाई होटल, लज र सार्वजनिक यातायात चलाउन दिन नपाइने उल्लेख छ । सरकारले अहिलेसम्म निकुञ्ज–आरक्षभित्र सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी त्यस्तो कार्यविधि बनाएको छैन ।

अधिवक्ता आचार्यले ऐनको दफा ६ को प्रक्रिया पूरा नगरी त्रुटिपूर्ण कार्य गरेकाले र निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर निकुञ्जभित्र होटल चलाउन दिएको देखिएकाले निर्णय बदर माग गरिएको बताए । ‘रारा निकुञ्जभित्र रहेको सिमसार सूचीमा सूचीकृत रारा ताल, तालको सौन्दर्यसाथै जलचर प्राणी र समग्र निकुञ्ज क्षेत्रलाई असर पार्नेगरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी तवरले प्रयोग गर्ने गलत नियत राखेको हुँदा होटलको म्याद थप गर्ने निर्णय रोकी रारा तालको प्राकृतिक सौन्दर्य संरक्षण कायम राख्न माग गर्दछु,’ रिटमा भनिएको छ ।

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक दीपककुमार खरालले मन्त्रालयका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिटबारे जवाफ दिइएको बताए । सर्वोच्चले रिटमा उठाइएका विषयमा मन्त्रालय, विभाग र निकुञ्ज कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो । निकुञ्ज विभागले सात महिनाअघि स्वीकृत गरेको ‘रारा ताल रामसार साइटको ५ वर्षे व्यवस्थापन योजना प्रतिवेदन (सन् २०२१–२०२५) मा’ तालको छेउमा रहेका दुई होटल (डाँफे र हेरिटेज) सहित निकुञ्ज र नेपाली सेनाको गुल्म त्यहाँबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा सार्ने उल्लेख छ । १४ वर्षअघि रामसार सूचीमा सूचीकृत रारा तालको संरचना, जैविक–विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउन कोर क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना बाहिरी क्षेत्र (मध्यवर्तीक्षेत्र) मा सार्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

त्यसविपरीत आलेले अघिल्लोपटक थपिएको म्याद डेढ महिना बाँकी छँदै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुको सुझावविपरीत म्याद थप गरिदिएका थिए । सचिव पेमनारायण कँडेल र विभागका महानिर्देशक दीपककुमार खरालसहितका अधिकारीहरुले कानुनत: म्याद थप गर्न नमिल्ने भन्दै निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मन्त्री आलेले होटल सञ्चालक बमले मन्त्रीलाई लेखेको निवेदनमै ५ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गर्दै तत्काल पक्रिया अघि बढाउन विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार विभागले म्याद थपको सम्झौता गर्न रारा निकुञ्ज कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभागले पत्राचार गरे पनि प्रमुख संरक्षण अधिकृत बद्रीविनोद दाहालले होटलसँग म्याद थपको सम्झौता गरिसकेका थिएनन् । ‘मिडिया, स्थानीयहरुमा म्याद थपको विरोध भइरहेकाले सम्झौता भइसकेको थिएन,’ दाहालले भने ।

संघीय प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत रामसार सूचीमा सूचीकृत रारा तालको जैविक–विविधता जोगाउन कोर एरियाका सबै संरचना हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिका १२ जना सदस्यहरुले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । अध्ययनका क्रममा रारा क्षेत्रका स्थानीयले जतिसक्दो चाँडो संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘रारा ताल रामसार साइट व्यवस्थापन योजना’ मा तालसँगै रहेका होटलमा दिनहुँ हुने भीड, निकुञ्ज कार्यालय र सेनाको गुल्मका कारण तालको संचरना र जैविक विविधतामा असर गरेकाले हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तस्बिर सौजन्यः रारा ताल रामसार साइट व्यवस्थापन योजना प्रतिवेदन ।

रारा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले पनि तालको स्वरूप यथावत् राख्न जतिसक्दो चाँडो सबै संरचना त्यहाँबाट हटाउन सुझाव दिएका थिए । मानवीय चापले तालको स्वरूप बिगार्न सक्ने भन्दै २०३४ सालमा ताल छेउका रारा र छाप्रु गरी दुई गाउँका करिब २ सय परिवारलाई बर्दियाको तारा ताल स्थानान्तरण गरिएको थियो । ती बस्ती पछि बाँकेको चिसापानी र गाबर भ्याली सारिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७८ १२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×