एमालेका ४ सांसद पदमुक्तपछि कर्णाली सरकार बहुमतमा

सोमबार सर्वोच्च अदालतले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशबाट मान्यता दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभा अब ३५ मा झरेको छ । यसअघि माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त गरिसकेको छ । अब कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

अहिले कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार छ । एमालेबाट पदमुक्त भएका ज्वालबाहेकका ३ जना पनि मन्त्री छन् । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक स्थिरिता र अन्योलतालाई अन्त्य गरेको बताए । ‘कहिले पद जाने, कहिले फर्किने, प्रदेशसभा पनि एक किसिमले अन्योलग्रस्त थियो,’ उनले भने, ‘अब मुद्दा किनारा लागेपछि राजनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट भएको छ ।’

गत वैशाख ३ गते संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले चारजना सांसदलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहीले ज्वाला बाहेकलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चले जेठ २७ गते पदमुक्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सोमबार प्रधानध्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजालासल उक्त आदेश खारेज गरेको हो । मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले प्रदेशसभामा वैशाख १६ गते पदमुक्तको सूचना सुनाइएकोले आफूहरु कात्तिक १५ सम्म वैधानिक रुपमा मन्त्री पदमै बहाल रहनसक्ने बताए । ‘यो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला होइन, पहिलेको आदेशलाई खारेज गरिएको मात्र हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कानुनी लडाइँ अझै जारी छ ।’