असार मसान्तमा बजेट सक्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी ठेकेदारबाट काम भएको पाइएको छ । चिङ्गाड गाउँपालिकामा रहेका दुईवटा सडकमध्ये एउटामा त कामै नगरी भुक्तानी दिइएको छ ।
कर्णालीका क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको खाना खर्चमा ठूलो रकमको अन्तर देखिएको छ । एक जनालाई दैनिक न्यूनतम १ सय ५० देखि अधिकतम १ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । एउटै क्वारेन्टाइनमा बसेकाका लागि पनि तेब्बरभन्दा बढी रकमको अन्तर देखिन्छ ।
कर्णालीका स्थानीय तहले बजेट खर्चमा कानुन मिचेर मनमौजी खर्च गर्नुका साथै प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व बुझाउनसमेत अटेरी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा काननुभन्दा बाहिर गएर सुविधा लिँदा अनियमितता भएको औंल्याइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतका निकाय र प्रदेशसभा सचिवालयमा कानुन र प्रक्रियाविपरीत बजेट खर्च भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा कर्णाली प्रदेशमा ५१ करोड रुपैयाँ ७१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । त्यसको करिब आधा हिस्सा ‘अनियमित’ तवरले खर्च भएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) को रजिस्ट्रार बन्न १९ जनाले आवेदन दिएका छन् । उपकुलपतिले आवेदकमध्येबाट एक जनाको नाम विश्वविद्यालयका कुलपति (प्रधानमन्त्री) लाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछन् ।
न्युरत्न इन्जिनियरिङ वर्कसपका सञ्चालक यामराज गहतराजलाई करिब दुई साताअघि उनले ऋण लिएको बैंकबाट फोन आयो । शाखा प्रबन्धकले भने, ‘थप ऋण चाहिएको हो भने लैजानुहोला ।’
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा बुधबार थप २ चिकित्सक र २ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । आइसोलेसनमा ड्युटी गरेर क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरुको स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । यसअघि पनि ९ जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको थियो ।
चैत पहिलो साता कर्णाली प्रदेश अस्पतालले कोरोना ‘फोकल पर्सन’ को जिम्मेवारी दिनेबित्तिकै डा. केएन पौडेललाई ढिलोचाँडो एक दिन आफूलाई पनि संक्रमणले छुन्छ भन्ने थियो । त्यसैले चैतमै दुई वर्षीय छोरासहित श्रीमतीलाई बुटवलस्थित माइती घर पठाएका थिए । ६० वर्षीया मुटुरोगी आमा भने उनीसँगै सुर्खेतमा थिइन् । नभन्दै दोस्रो पटक स्वाब परीक्षण गर्दा असार ११ मा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) ले पहिलोपटक रजिस्ट्रार र डीनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन भन्दै खुला विज्ञापन गर्नु परेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
