प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल राजनीतिक सौदाबाजी, सत्ताको अस्वस्थ खेल र सांसदहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामै केन्द्रित भएको छ । सात प्रदेशले ४ सय ३७ विधेयक पारित गरे पनि पर्याप्त अध्ययन र छलफल अभावमा कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले भावी मुख्यमन्त्रीका विषयमा छलफल नै सुरु नगर्दा आकांक्षीमा अन्योल बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने आफ्नो अवस्था मजबुत भएको प्रदेशमा वरिष्ठ नेताहरूलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने सन्देश दिएको छ ।
सिटको बाँडफाँटमा रस्साकसी गरिरहेको पाँचदलीय गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा अघि सार्ने एजेन्डाका विषयमा अहिलेसम्म बहस थालेकै छैन । फरक विचार र सिद्धान्त बोकेका गठबन्धन दलसँग निर्वाचनमा जनतालाई आश्वस्त पार्ने एजेन्डाको स्पष्ट चित्रसमेत देखिँदैन ।
काठमाडौंमा मोरङ र झापामा भन्दा कम मतदाता छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भने मोरङ र झापामा भन्दा काठमाडौंमा दोब्बर छ । विज्ञहरूका अनुसार जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिँदा असमानता देखिएको हो ।
केन्द्रमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको रस्साकसी चलिरहँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अवस्था के हुन्छ भनेर व्यग्रताका साथ हेरिरहेका छन् । गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेकाहरू सकेसम्म पुनः मुख्यमन्त्रीको सुनिश्चितता चाहन्छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा संघीयता संस्थागत गर्न अत्यावश्यक मुद्दाहरू भने अझै सुल्झिएका छैनन् । संघीयता संस्थागतका काममा केन्द्रले आलटाल गर्दा संविधानअनुरूप संरचना हेरफेर र अधिकार बाँडफाँट अपूरै रहेका छन् । यसले संघ र प्रदेशबीचको द्वन्द्व सतहमै देखिएको छ ।
संघीयता घोषणापछिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सत्ता संघर्षमै बितेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालमा संघ र प्रदेशमा गरी २ सय ६७ (करिब एक तिहाइ सांसद) मन्त्री बनेका छन् । यस अवधिमा संघीय सरकारमा ९५ र सातवटै प्रदेशमा गरेर १ सय ७२ जना मन्त्री भएका हुन् । २०७४ मंसिरमा निर्वाचित प्रदेशसभाका ५ सय ५० सांसदमध्ये १४ जना त मुख्यमन्त्री नै बने ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गरेकै दिन सरकारले आठ सचिवको सरुवा गरेको छ । निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ बनेको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुनुपूर्व अन्य थुप्रै सरुवा र नियुक्तिको निर्णय तयारी गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
सरकारको एकवर्षे कार्यकाल गठबन्धन मजबुत बनाउन र सत्ता टिकाउनमै बितेको छ । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको गलपासोमा यसरी बाँधिएका छन् कि उनी सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय गर्न अग्रसर हुने गरेका छन् ।
२०७८ जेठ २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले झन्डै तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए तर विस्तारित मन्त्रिपरिषद्ले स्थिर हुन सकेन । छिटो–छिटो मन्त्री फेरबदल भइरहँदा त्यसको असर मन्त्रालयको नीति र योजना कार्यान्वयनमा पर्ने गरेको छ ।
