एमालेको लगातार अवरोधका कारण प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउन छलफल थालेको छ । सरकारलाई साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाहीसहितको टोलीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नदिई नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी मामिला संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो निरीक्षणप्रति संघीय अधिकारीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आइतबार प्रदेशसभामा बोलिरहँदा उनको दायाँतिर पछाडिपट्टि थिए, सोही पार्टीबाट निलम्बित सांसद अम्मरबहादुर थापा । उनी सांसदको रुपमा निलम्बित भए पनि मन्त्रीको हैसियतमा संसद बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।
नेकपा एमालेभित्रको झगडाले कर्णाली प्रदेशसभा बैठक ९ दिनदेखि बस्न सकेको छैन । पदमुक्तपछि मन्त्री भएका तीन जना सांसदले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा मुख्यमन्त्रीले उनीहरूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग छ ।
सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका तीन सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएपछि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा फेरि किचलो सुरु भएको छ । पदमुक्तपछि सरकारमा सहभागी सांसदलाई शुक्रबार संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्ना ३ सांसदलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । वैशाख ४ गते सांसदबाट पदमुक्त भएपछि सरकारमा सहभागी भएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली गरेपछि शुक्रबार संसदीय दलले सरकारमा फिर्ता हुन निर्देश गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र कोभिड–१९ लाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सांसदमा पुनर्वहाली भएका एमालेका ३ मन्त्री नैतिक संकटमा परेका छन् । पार्टी संसदीय दलले विपक्षी सिटमा बस्न निर्देशन गरेको र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत उनीहरुको लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्था गरेपछि उनीहरु नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा उपस्थित नहुने भएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाले सरकारमा सहभागी ३ मन्त्रीलाई प्रतिपक्षको कुर्सी व्यवस्थापन गरेको छ । एमाले संसदीय दलको निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा पदमुक्त भएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले सांसदमा पुनर्वहाली गरेपछि संसद् सचिवालयले प्रतिपक्षी कुर्सीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । आइतबार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस पहिलोपटक सरकारमा गएको हो ।
