कलेन्द्र सेजुवाल

कर्णाली करिडोर कि द्रुतमार्ग ?

यही साता भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गलाई द्विपक्षीय वार्ताको एजेन्डामा पार्न निकै मिहिनेत गर्‍यो । संघीय सरकारले नेपालका तर्फबाट छलफलको एजेन्डामा त समावेश गर्‍यो तर द्रुतमार्ग होइन, कर्णाली करिडोरका रूपमा ।

हिल्सा–जमुनाह द्रुतमार्ग : ‘कर्णालीको विकास कडी’ 

सन् १९५० को दशकसम्म तिब्बतसँग कर्णालीको सिधा व्यापारिक सम्बन्ध थियो । तिब्बतमा भएको राजनीतिक परिवर्तन त्यस सम्बन्धमा तगारो बन्यो । प्रस्तावित हिल्सा–जमुनाह द्रुतमार्गले त्यही ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पुनर्जीवन दिने अपेक्षा कर्णालीले गरेको छ ।

हलियामाथि जालझेल, गैरहलियालाई जग्गा

घरदेखि करिब पौने घण्टा पैदल हिँडेपछि पूर्णबहादुर कामीको जग्गा आइपुग्यो । हातमा लालपुर्जा भए पनि उनले उक्त जग्गामा कहिल्यै पाइला टेकेका छैनन् । लालपुर्जामा उल्लिखित जग्गा भिरालो पाखो छ । गाउँलेहरू यसलाई तीतेमेला वा खरभीर भन्छन् । 

कर्णालीमा मन्त्री छान्न सकस

नेकपा गठनपूर्व कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा चारजना आकांक्षी थिए । तत्कालीन एमालेबाट यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला तथा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी । आकांक्षीमध्ये शाही मुख्यमन्त्री भए भने ज्वाला र भण्डारी मन्त्री बने । कँडेल मन्त्री बनेनन्, बरु आफ्नोतर्फबाट दल रावल, नन्दसिंह बुढा र खड्कबहादुर खत्रीलाई मन्त्री बनाउन सफल भए ।

चिनियाँ मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी

सिमकोटसम्म सडकमार्गको पहुँच पुगिसकेको अवस्थामा चंखेलीले पाएको ढुवानी भाडा दर करिब ३० रुपैयाँ महँगो हो । यस हिसाबले ४ हजार क्विन्टलमा करिब १ करोड २० लाख रुपैयाँ राज्यलाई भार परेको छ ।

कलेन्द्र सेजुवालका लेखहरु :

कर्णालीवासीलाई विपद् बिमा : घर भत्किए ५ लाख, ज्यान गुमे १ लाख

विपद्‌मा हुने धनजनको क्षतिमा राहत दिने काम सरकारको हो । अब कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यस्ता विपद्को राहत रकम बिमा कम्पनीबाट लिएर जनतालाई दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले प्रदेशका जनताको सामूहिक बिमा गरेको छ । सम्झौताअनुसार अब कर्णालीका बासिन्दाको विपद्मा घर भत्किए ५ लाख र ज्यान गुमे मृतकका परिवारले एक लाख रुपैयाँ बिमा कम्पनीमार्फत पाउनेछन् ।

कारागार नहुँदा हिरासतमै कैद भुक्तानी

जिल्ला अदालत हुम्लाले धनलाल रोकायलाई डेढ वर्षअघि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । उनी अझै जिल्ला प्रहरीको हिरासतमै छन् । कानुनअनुसार थुनामा पठाइसकिएका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न मिल्दैन तर जिल्लामा कारागार नभएकै कारण कानुन उल्लंघन भइरहेको छ । 

गाईगोरु डाँडो कटाउन खोज्दा...

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले करिब एक महिनाअघि सर्वपक्षीय बैठक गरी संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले माग गरे कान्जी हाउसमा रहेका गाईगोरु नि:शुल्क दिने निर्णय गरेको थियो । तर उपमहानगरपालिकाले नै बिहीबार निर्णयको मर्मविपरीत गाईगोरुलाई डाँडो कटाउन खोज्दा समस्या देखिएको छ ।

कहाँ लगिन्छन् गाईगोरु ?

सुर्खेतबाट दैलेखसम्म भनेर ल्याउँछन् र कालिकोट पुर्‍याउाछन् । कालिकोटबाट मुगु हुादै सम्बन्धित ठाउँ फुर्‍याइन्छन् । बिहीबार मात्रै ट्रकमा खाादेर लगिएका २४ गाईगोर बाटोमै मरे । करिब डेढ सय सुर्खेतको कटकुवा क्षेत्रमा बेवारिस छाडिएका छन् ।