विपद्मा हुने धनजनको क्षतिमा राहत दिने काम सरकारको हो । अब कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यस्ता विपद्को राहत रकम बिमा कम्पनीबाट लिएर जनतालाई दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले प्रदेशका जनताको सामूहिक बिमा गरेको छ । सम्झौताअनुसार अब कर्णालीका बासिन्दाको विपद्मा घर भत्किए ५ लाख र ज्यान गुमे मृतकका परिवारले एक लाख रुपैयाँ बिमा कम्पनीमार्फत पाउनेछन् ।
जिल्ला अदालत हुम्लाले धनलाल रोकायलाई डेढ वर्षअघि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । उनी अझै जिल्ला प्रहरीको हिरासतमै छन् । कानुनअनुसार थुनामा पठाइसकिएका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न मिल्दैन तर जिल्लामा कारागार नभएकै कारण कानुन उल्लंघन भइरहेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले करिब एक महिनाअघि सर्वपक्षीय बैठक गरी संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले माग गरे कान्जी हाउसमा रहेका गाईगोरु नि:शुल्क दिने निर्णय गरेको थियो । तर उपमहानगरपालिकाले नै बिहीबार निर्णयको मर्मविपरीत गाईगोरुलाई डाँडो कटाउन खोज्दा समस्या देखिएको छ ।
सुर्खेतबाट दैलेखसम्म भनेर ल्याउँछन् र कालिकोट पुर्याउाछन् । कालिकोटबाट मुगु हुादै सम्बन्धित ठाउँ फुर्याइन्छन् । बिहीबार मात्रै ट्रकमा खाादेर लगिएका २४ गाईगोर बाटोमै मरे । करिब डेढ सय सुर्खेतको कटकुवा क्षेत्रमा बेवारिस छाडिएका छन् ।
तीव्रतासाथ काम अघि बढिरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा मुआब्जा विवाद देखिएको छ । स्थानीयले चल्तीको दरभन्दा आधा कम मूल्य तोकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीबार उनलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्री नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा परेका छन् । ठेकेदारसमेत रहेका मन्त्री खत्रीले १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको भेटिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दुई नेताका दुई भनाइ ओजपूर्ण थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘अब हामीले कर्णालीमा विकासको डोजर चलाउनुपर्छ ।’
