सयदिने ‘मधुमास’ मा सामान्यतः प्रतिपक्षीले समेत सरकारको आलोचना गर्दैनन् भन्ने सामान्य संसदीय मान्यता छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो सरकार त ८८ दिनसम्म अपूरै थियो, सरकार नै पूर्ण बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न सय दिन पर्खने सुविधा नेपाली जनताले पाएनन् । त्यसैले देउवा सरकारको आरम्भ नै विरोधबीच भएको छ । त्योभन्दा ठूलो विषय, सरकारको बाँकी कार्यकाल कस्तो हुने हो भन्ने छ ।
गठबन्धन दलबीच दसैंलगत्तै प्रदेश १, वाग्मती र कर्णालीमा प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कहाँ, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सकस देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व हत्याउन प्रदेशस्तरमा दलहरूबीच होड सुरु भए पनि केन्द्रबाट ठोस निर्णय र निर्देशन नहुँदा अन्योल बढेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चौथोपटक सारिएको मितिमा पनि नहुने सम्भावना बढेको छ । १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन अझैसम्म हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव केन्द्रीय महाधिवेशनमा परेको हो । कांग्रेसले पहिलोपटक २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको भोलिपल्ट (शनिबार) स्कुल अफ डेमोक्रेसीद्वारा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छोटो बोले, तर अत्यन्त विचार पुर्याएर । उनको भनाइ थियो– मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महत्त्वपूर्ण ‘साथीहरू’ छुटेका छन्, उनीहरूलाई आगामी दिनमा समेटिनेछ ।
कांग्रेसको जिल्ला तथा पालिका अधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह हाराहारी अवस्थामा देखिएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भने देउवा समूहले अग्रता लिएको छ ।
केन्द्रमा राजनीतिक दलहरू आगामी सहयात्राबारे अलमलमा रहेकै बेला कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहबीच वैशाख २ मा ११ बुँदे सहमति भयो । सहमतिको मूलसार थियो– वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने र ६ महिनापछि जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ।
कांग्रेसको भागमा ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री परेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्तिमा तीन मन्त्री आफ्नो समूहले पाउने आस गरेका थिए । यसका लागि उनले शुक्रबार बिहानसम्म प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब जारी राखेका थिए । आफ्नो समूहका महामन्त्री शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंह समूहलाई सन्तुलनमा राख्न पनि उनीसामु ३ मन्त्री ल्याउनैपर्ने बाध्यता थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले २ मात्र मन्त्री दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि पौडेलले उदेकलाग्दो प्रतिक्रिया दिए, ‘सबै कुरा स्पष्टै छ, मेरो यसमा कुनै कमेन्ट छैन ।’
सत्ता गठबन्धन दलभित्र मन्त्रालय भागबन्डा गरेको भोलिपल्टै माओवादी केन्द्रले मन्त्री हुने व्यक्तिको नाम टुंगो लगाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस, गठबन्धनका दुई दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने मन्त्री छान्न सकेका छैनन् । कांग्रेसमा नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
कांग्रेसको काठमाडौं महानगर निर्वाचनमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग निर्णायक र परिणाम प्रभावित गर्ने भोट थिएन । तैपनि उनले प्रकाशनमान सिंह समर्थित प्यानललाई सहयोग गर्न आफूनिकटलाई निर्देशन दिए । करिब साढे ३ महिनादेखि एकताका लागि निरन्तर बैठक गर्दै आएका यी दुई नेताबीच काठमाडौं महानगरको निर्वाचन ‘विश्वासको बीज’ बनेको कांग्रेसवृत्तमा चर्चा छ ।
मन्त्रालय र मन्त्रीको भागबन्डा शक्तिका आधारमा गर्ने कि समानताका आधारमा गर्ने भन्नेबारेमा गठबन्धन दलबीच मत बाझिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझ धकेलिएको छ । सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गृहकार्य गर्न कांग्रेस नेता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजनमा आइतबार दुई पटक बैठक बस्दा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
