तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता लिन कानुनबमोजिम प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ मा सांसद पदबाट मुक्त गर्यो । त्यसपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गयो । त्यसअघिका कामले नै उनको ओज घटाइसकेको थियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ताबाहिरै रहेका छन् । दाबी गरेजति मन्त्रालय नपाएपछि जसपा सरकारमा नगएको हो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेता रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्तका कारण सत्तासीन भएको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ कात्तिकमा प्रदेश सरकारलाई ‘संघीय सरकारको इकाई (युनिट)’ भएको अभिव्यक्तिले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै आलोचना भयो । तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्षसम्म प्रदेश तह निरन्तर केन्द्रको हस्तक्षेप खेपिरहेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने सातदलीय मोर्चामा सामेल थिए– जसपा र जनमत पार्टी । पुस २६ मा मधेसकेन्द्रित अर्को दल लोसपा पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सत्ताधारी कित्तामा उभियो । तर सत्ता बाँडफाँटलाई लिएर यी तीनै दल सरकारसँग रुष्ट भएका छन् ।
सत्ताबाट भर्खरै बाहिरिएको कांग्रेसले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई विश्वासमा राख्ने प्रयास गरेको छ भने एमालेसँगको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाएको छ । एमालेका उम्मेदवार रहेका सभामुख–उपसभामुख निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरेको छ भने एमालेबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीलाई पनि विश्वासको मत दिएको छैन । मधेस प्रदेशमा जसपाका र वाग्मतीमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ ।
सभामुखमा कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशमा पुरुष र उपसभामुखमा सातवटै प्रदेशमा महिला निर्वाचित भएका छन् । कर्णालीमा निर्वाचित एमालेकी नन्दा गुरुङ मुलुकभरकै प्रदेशसभाकी पहिलो महिला सभामुख हुन् । सभामुख र उपसभामुखमा निर्वाचित सबै सत्ता साझेदार दलका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रसँग दोहोरो नीति अपनाएको छ । दुई प्रदेशमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका सभामुख उम्मेदवारविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेको छ भने अन्य दुई प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिई निर्विरोध निर्वाचित हुन सघाएको छ ।
सातदलीय सत्ता गठबन्धनको एक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) तटस्थ बस्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख निर्वाचन अनिर्णीत बनेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७ सदस्यसहित निर्णायक हैसियतमा रहेको नाउपाले शनिबार भएको दोस्रो पटकको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकै सभामुख उम्मेदवारलाई भोट दिएन ।
यसअघि सातवटै प्रदेशमा यति धेरै मन्त्रालय थपिए जसलाई सामान्य कटौतीले नपुग्ने बन्यो । दलीय भागबन्डा पुर्याउन दोब्बर थपिएका मन्त्रालय प्रदेशका लागि अनावश्यक भार बनिरहेका छन् ।
