सदरमुकाममै बसे पालिकाका कर्मचारी- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सदरमुकाममै बसे पालिकाका कर्मचारी

रकम भुक्तानी नहुँदा मजदुरले ज्याला पाएका छैनन्
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — डोल्पाका डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ फ्रिज भयो । समयमै कर्मचारी गाउँपालिकामा नपुगेका कारण सम्पन्न भइसकेका योजनामा पनि झन्डै १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेन । रकम भुक्तानी नहुँदा विभिन्न योजनामा काम गरेका मजदुरले ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।

कर्मचारी नहुँदा सुनसान बनेको माथिल्लो डोल्पाको धोस्थित डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका कार्यालय । तस्बिर : कान्तिपुर

सधैंजसो जिल्ला सदरमुकाम दुनै बस्ने कर्मचारी असार १० गतेपछि नै गाउँपालिका कार्यालय उक्लेका थिए । केही दिन कार्यालयको काम गरेका उनीहरू फेरि सदरमुकाम फर्किसकेका छन् । समयमै काम नगर्दा र हतारमा काम गर्दा प्रदेश सरकारबाट आएको ठूलो रकम फ्रिज गएको स्थानीय क्यामेर लामाले बताए । ‘बर्सेनि ठूलो रकम फ्रिज जान्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी गाउँमा नबस्दा हामीले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं ।’ उनले केही जनप्रतिनिधि गाउँ बसे पनि कर्मचारी नबस्दा समस्या भएको बताए ।

अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारी सदरमुकाम फर्किसकेका छन् । ‘कार्यालय बन्द छ, वडा कार्यालय पनि खाली छन्,’ एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिन्ले पाल्जोरले भने, ‘गाउँमा केही जनप्रतिनिधि मात्रै छन्, कर्मचारीको मुख त कहिले कहिले मात्र देख्ने हो ।’ उनका अनुसार गाउँ बसेका जनप्रतिनिधिले भुक्तानी हुन नसकेको बजेट भुक्तानी गर्ने उपायबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

काम गरेकालाई ज्याला दिन नसकेपछि आफूहरू समस्यामा परेको अर्को एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष फुर्वा सनमले बताए । उनका अनुसार एक साताअघि कर्मचारी सदरमुकाममा सञ्चालन गरिएको सम्पर्क कार्यालयमा फर्किसकेका छन् । ‘कति कर्मचारी त बिदामा घर गइसके,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नहुँदा सानो कामका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

माथिल्लो डोल्पाका छार्काताङसोङ र शेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै हो । सबैले जिल्ला सदरमुकाममा सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् । ३ वटै स्थानीय तहले अधिकांश समय दुनैबाटै कार्यालय चलाउँछन् । केही समय मात्रै गाउँपालिका पुगेका कर्मचारीले सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘हाम्रा गाउँका सिंहदरबारहरू जिल्लाबाटै चल्छन्,’ छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका ग्याल्जेन लामाले भने, ‘हल्ला गाउँमा सिंहदरबार भन्ने छ, तर वास्तविक रूपमा सिंहदरबार सदरमुकामै छ ।’

कर्मचारी गाउँ नबस्दा अधिकांश विकास निर्माणका कामको अनुगमनसमेत नहुने उनले बताए । ‘सबैले गाउँमा सिंहदरबार आयो भन्छन्,’ लामाले भने, ‘हाम्रा दुःख भने अझै उस्तै छन् ।’ जनप्रतिनिधिले नै कर्मचारीलाई सदरमुकाम बस्न छुट दिँदा मनपरी बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्मचारी अभावमा गाउँमा बसेका जनप्रतिनिधि पनि कामविहीन बनेका छन् ।

हिउँदमा अत्यधिक हिमपात हुने गरेकाले चिसोका कारण सदरमुकाम बस्नुपरेको कर्मचारीको दाबी छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गएदेखि नै कर्मचारी उपल्लो डोल्पामा लामो समय बसेका छैनन् । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम पंज्ञानीले भौगोलिक विकटताका कारण गाउँमा बस्न समस्या भएको बताए । उनका अनुसार खाता प्रणाली बन्द भएपछि गत आर्थिक वर्षका केही योजनामा भुक्तानी हुन नसकेको हो । उनले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र ठेक्कातर्फको रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी दिए ।

गाउँपालिकामा भरपर्दो इन्टरनेट सेवा नहुँदा पनि कर्मचारी बस्न समस्या भएको पंज्ञानीको भनाइ छ । ‘असार ३१ गतेसम्म म्याद छ भन्ने सोचियो, तर ३० गते नै खाता प्रणाली बन्द भयो,’ उनले भने, ‘नेटकै कारण भएको कामको पनि भुक्तानी दिन सकिएन ।’ गत वर्ष भुक्तानी हुन नसकेको रकम चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न केही कर्मचारीलाई प्रदेश राजधानी सुर्खेत पठाउन थालिएको उनले जानकारी दिए ।

छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रकाश गिरीले भने आफूहरू गाउँपालिकामै रहेको बताए । उनका अनुसार काम नभएको एउटा योजनाबाहेक सबै योजनाको रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।

डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाले भने बजेट कार्यान्वयनका लागि चालु आवदेखि कर्मचारीलाई गाउँमै बस्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ । कार्यपालिका बैठकबाटै उक्त निर्णय पारित गरिएको अध्यक्ष तेम्बा गुरुङले बताए । ‘कर्मचारी गाउँमा नबस्ने समस्याले हामी पनि पीडित छौं,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठकबाटै निर्देशन दिइएपछि केहीबाहेक अन्य कर्मचारी गाउँकै कार्यालयमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झोलुंगे पुलले जोडिए दुर्गमका बस्ती

कान्तिपुर संवाददाता

हुम्ला — राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएको हुम्लामा गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा झोलुंगे पुल बनेका छन् । पुल बनेपछि दुर्गमका गाउँहरू जोडिएका छन् भने स्थानीयको यात्रा सहज बनेको छ । 

सिमकोट गाउँपालिका–४ स्थित बुराउसे र सिमकोट–७ चारटाँगेमा वर्षौंपछि पुल बनेको छ । दुवै खोलामा चार वर्षअघि पुल निर्माणको ठेक्का लागेको थियो । ‘कुनै बेला ढुंगाको साँघु लगाएर कर्णाली नदी तरिन्थ्यो,’ स्थानीय नेत्र शाहीले भने, ‘पुलकै कारण टाढिएका गाउँहरूमा अब आउजाउ सजिलो भएको छ ।’ झोलुंगे पुल बनेपछि विद्यार्थीको पठनपाठन नियमित बनेको शाहीले बताए । उनका अनुसार सबै गाउँमा प्राथमिक विद्यालय भए पनि माथिल्लो तह अध्ययन गर्न गाउँ बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘गाउँवारि र विद्यालयपारि हुँदा धेरै बालबालिकालाई वर्षायाममा पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘पुल बनेपछि दुर्गमका विद्यार्थीलाई बाह्रै महिना पठनपाठनको सुविधा पाएका छन् ।’ उनले पुलका कारण गाउँपालिकाका केन्द्रहरू पनि नजिकिएको बताए ।

सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले पटकपटकको ताकेतापछि बल्ल बुराउसेमा पुल बनेको बताए । ‘पुलले यात्रा सहज बनाएको छ, स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छ,’ उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा पनि सुविधा मिलेको छ ।’

यो वर्ष हिमाली कन्जरभेसन एन्ड डिप्लोमेन्ड एसोसिएसनको प्राविधिक सहयोगमा ८ वटा पुलको निर्माण भएको संस्थाका कार्यक्रम संयोजक झुलबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार गत आव २०७६/७७ मा नाम्खास्थित मुचुखोला, हेप्काखोला, ताजाकोटको मासपुर र चंखेलीको गाडलाग्नमा पनि पुल निर्माण गरिएको छ । सिमकोट गाउँपालिकाको मार्मेमा ट्रसब्रिज निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

२०७० मा काम सुरु गरिएका केही पुल पनि यो वर्ष बनेको शाहीले बताए । ‘यातायात सुविधा नहुँदा यहाँका गाउँमा हिँडेरै आउजाउ गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘पुल बनेपछि गाउँ मात्रै जोडिएका छैनन्, छिमेकी गाउँका बासिन्दाको मन पनि जोडिएको छ ।’ उनले पुल बनेपछि आउजाउ र जनजीवन सहज बनेको बताए । पुल निर्माणका कारण झन्डै १० हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै एक दर्जन पुलको निर्माण सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×