बजेटमाथिको छलफल अन्योलमा

असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेर गत शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बस्दै नबसी गत आइतबारसम्म स्थगित भयो । त्यसपछि पनि पटकपटक स्थगित भएको बैठक मंगलबार पनि बस्न नसकेपछि आगामी शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले विषयगत मन्त्रालयको बजेटको किताब उपलब्ध नगराएसम्म संसद् सुरु हुन नसक्ने भनेपछि बैठक स्थगित गरिएको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री दल रावलले सरकारले बजेटमाथिको छलफल नै गर्न नचाहेको बताए । सरकारले बजेटमाथिको छलफलका लागि मन्त्रालयगत बजेटको किताब उपलब्ध नगराएकाले संसद् बैठक सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले छलफल गर्न चाहेकै छैन,’ उनले भने, ‘एमालेभित्र देखिएको राजनीतिक तनावले गर्दा पनि बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन नसकेको हो ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आफ्नो पार्टीभित्र मिलाउनुपर्ने विषयलाई लिएर एमालेले संसद् नै सुरु हुन नदिएको बताए ।

उनले संसद्मा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएपछि कार्यतालिकाअनुसार सबै मन्त्रालयको बजेटको किताब उपलब्ध गराउन तयार रहेको उल्लेख गरे । ‘सरकारले किताब ल्याएन भन्ने त बहाना मात्रै हो,’ उनले भने, ‘पहिला सदन त चल्न दिनुपर्‍यो नि, सदन सुरु भएपछि सरकारले किताब उपलब्ध गराएन भने त्यतिबेला सरकारलाई दोष दिने कुरा आउँछ ।’ मन्त्री शर्माले पार्टीको व्यक्तिगत विषयलाई लिएर सदन चल्न नदिनु लज्जास्पद भएको आरोप लगाए । ‘उहाँहरूले मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय माग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा दिने/नदिने उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक विषय हो, यसले गर्दा सदन नै रोक्नु लाजमर्दो कुरा हो ।’ यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेका कर्णालीका ४ सांसदलाई जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

न्यायधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो । पदमुक्त गरिएका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन (भ्याकेट) माथिको सुनुवाइपछि आज सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको हो ।