निषेधाज्ञामा विकासका काम- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निषेधाज्ञामा विकासका काम

वर्षा र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु हुन लागेकाले पनि कामलाई तीव्रता
विप्लव महर्जन

सल्यान — कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले झन्डै एक महिनादेखि निषेधाज्ञा जारी गरे पनि जिल्लामा विकास निर्माणका काम रोकिएका छैनन् । विभिन्न सरकारी निकायले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएका हुन् । 

आर्थिक वर्ष सकिन लागेको भन्दै बजेट फ्रिज हुन नदिन स्थानीय तह र विकासे कार्यालयमार्फत विकासका काम भइरहेका हुन् । बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकामा निषेधाज्ञायता करिब ४० वटा विकास योजना सम्पन्न भएका छन् ।

अहिले पनि करिब ५० योजनामा काम चलिरहेको नगरप्रमुख गोविन्दकुमार पुनले बताए । ‘निषेधाज्ञाकै कारण निर्माणका काम रोक्दा ठूलो रकम फ्रिज हुने देखियो,’ उनले भने, ‘संघीय र प्रदेश सरकारका ठूला योजनालाई पनि निरन्तरता दिएका छौं, गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको छ ।’ उनले उपभोक्ता र ठेकेदारमार्फत अहिले सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय भवन, सडकलगायत योजनामा काम भइरहेको बताए । नगरपालिकाले निषेधाज्ञाअघि करिब ४० प्रतिशत योजना मात्र सम्पन्न गरेको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण भारत तथा अन्य मुलुकबाट फर्किएका नागरिकलाई प्राथमिकता दिई विकास योजना सञ्चालन गरिरहेको शारदा नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘कोरोनाबाट बच्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी विभिन्न निर्माणका काम अघि बढाएका छौं,’ नगरप्रमुख सुरेश अधिकारीले भने, ‘वर्षा र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु हुन लागेकाले पनि कामलाई तीव्रता दिइएको हो ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएका ९० प्रतिशत योजनाको निर्माण सक्ने गरी उपभोक्ता समिति र ठेकेदारमार्फत काम भइरहेको बताए ।

चालु आवमा नगरपालिकाले करिब ३ सय योजना छनोट गरेकोमा ६० प्रतिशत योजना वैशाख पहिलो साताअघि नै सकिएका थिए । गाउँमा निषेधाज्ञाको असर नहुँदा निर्माणका काम गर्न सजिलो भएको कालीमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार गाउँमा अहिले सञ्चालन गरिएका योजनामार्फत दैनिक एक हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । ‘गाउँको विकास भएको छ, स्थानीयले नियमित रोजगारी पनि पाएका छन्,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणले भारतबाट फर्किएका नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहयोग गरेको छ ।’ उनका अनुसार पालिकाले छनोट गरेका करिब ३ सय ५० योजनामध्ये ७० प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् भने २० प्रतिशतको काम जारी छ ।

स्थानीय तहसँगै विकासे कार्यालयले पनि झोलुंगे पुल, पक्की पुल, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका काम जारी राखेका छन् । दक्ष मजदुरी नपाउँदा केही समस्या भए पनि स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग गरी निर्माणका काम गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विनोदकुमार पुनले बताए । ‘गत वर्ष महामारीको निहुँ बनाएर काम नगरेका ठेकेदारले यो वर्ष उन्मुक्ति पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘ठेकेदारलाई समयमै काम गर्न ताकेता गरेका छौं, लकडाउनमा काम नगरेका ठेकेदारको म्याद थपिने छैन ।’

खानेपानी कार्यालयले पनि लकडाउनकै समयमा ७० वटा योजना निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ । प्राविधिक समस्याका कारण १० योजनाको काम रोकिए पनि अन्य योजनाको काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख पदमराज देवकोटाले बताए । उनका अनुसार असार मसान्तभित्र निर्माणाधीन सबै योजना सक्ने कार्यालयको लक्ष्य छ । ‘लकडाउनका कारण निर्माण सामग्रीको ढुवानी र दक्ष कामदार पाउन भने मुस्किल भयो,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश योजना सक्ने गरी कामलाई तीव्र बनाएका छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, पूर्वाधारमा पुरानै योजना

पर्यटन र कृषिमा पनि छैनन् नयाँ योजना
खोपबारे सम्बोधन नभएको विपक्षीको आरोप
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । दुर्गममा विशेषज्ञ सेवासहितको चिकित्सक खटाउनेदेखि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठक । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि विपक्षी गठबन्धनले भने बहिष्कार गरेको छ । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ सहित सबैखाले महामारीमा स्वास्थ्य उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माण, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन पनि प्राथमिकतामा छ । ५० शय्याका अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधारसहितको विशेषज्ञ सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने र प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवासहितका स्वास्थ्य शिविर चलाउने नीति अघि सारेको छ ।

सरकारले प्रदेशका आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सालयलाई पनि प्रभावकारी गराउने भएको छ । आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र वितरण प्रभाकारी बनाउन नवलपरासीको बर्दघाट र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेदिक चिकित्सालयको स्थापना गर्दै विद्यार्थीलाई जडीबुटी पहिचानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । त्यसका लागि लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयलाई ‘नमुना चिकित्सालय’ को रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा विस्तार गर्ने, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजना बनाउने, दाङको लमहीमा आधुनिक स्तरको ट्रमा सेन्टर, प्यूठान र गुल्मी अस्पतालमा डायलसिस सेवा विस्तार गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेशभित्रका नागरिकलाई मिर्गौला डायलसिस गर्दा आवश्यक पर्ने सुईमा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशका जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितसम्बन्धी परियोजनामार्फत आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशको विकासका लागि मानव पुँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति छ । स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा ‘एक स्थानीय तह, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, बर्दिया, बाँके र नवलपरासीमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य, वन, कृषि, सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशको पूर्ण स्वामित्वमा बाँकेको खजुरामा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति छ । खेल क्षेत्रको विकासका लागि दाङको नेत्रलाल अभागी रंगशाला, रूपन्देहीको उजिरसिंह रंगशालालाई दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) स्तरमा विकास गर्दै स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा ‘एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचना’ निर्माण हुनेछन् ।

विकास पूर्वाधारतर्फ अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशका गौरव तथा प्रदेशस्तरका कृषि सडक, पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल पहुँचमार्गलगायतका प्रदेशस्तरीय सडक योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग चरङ्गे–झुम्सा सडकमा पुल निर्माण गरी आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने योजना छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन १ सय ५४ पुलसहित आगामी वर्ष कम्तीमा १ सय १ पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तीन वर्षदेखिको प्रदेश सरकारको योजना ‘एक घर एक धारा’ अभियानको संकल्प पूरा गर्न सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा खानेपानी योजना सञ्चालन हुनेछन् ।

कृषि क्षेत्रमा ‘म किसान, प्रदेशको सान’ भन्ने नारासहित कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषक, कृषि उद्यमी, कृषि सहकारीलाई ‘मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक/उद्यमी/सहकारी’ पुरस्कार प्रदान गर्ने सरकारको नीति छ । प्रदेशका रैथाने बाली तथा स्थानीय पशुपन्छीको उत्पादनमा जोड, रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक कृषि उत्पादनको जिल्ला, ‘एक जिल्ला एक निर्यात’ हुने बाली पहिचान, ‘एक स्थानीय तह, एक स्रोत केन्द्र तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापनालगायतका कृषि क्षेत्रमा आधा दर्जन नारामुखी कार्यक्रम छन् । यसअघिको ‘कृषि स्मार्ट गाउँ’ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषिको व्यावसायिक उत्पादन वृद्धि गर्न स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना, जग्गा उपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादनमा अनुदान, ब्याजमा अनुदानमार्फत उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ ।

प्रदेशमा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापना कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि निरन्तर हुनेछ । नयाँ उद्योग दर्तामा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने नीतिबाट उद्योग स्थापना भई १० हजारलाई रोजगारी पुग्ने सरकारको उद्देश्य छ । दाङलाई अल्लो र खुकुरी, गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका तथा करुवा उत्पादन र बर्दियालाई बेतबाँस उद्योग, रुकुम पूर्वलाई ऊनीको कम्बल हबका रूपमा विकास गर्दै लैजाने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत प्रदेशको पहिचान झल्काउन र आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न पाल्पाको श्रीनगर, रोल्पाको होलेरी र अर्घाखाँचीको नरपानीमा हिलस्टेसनको पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । ग्रामीण क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन, संस्कृति संरक्षण, रात्रिकालीन पर्यटन व्यवस्थापन गर्न ‘टुरिज्म जोन’ घोषणा गरी लुम्बिनी, बुटवल र नेपालगन्जलाई राष्ट्रिय स्तरको पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने पनि सरकारको नीति छ । सरकारको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले कोभिड–१९ महामारीले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा देखिएको समस्या गम्भीर रहेको भन्दै त्यसको निराकरणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण र क्षमता विकास चुनौती भएको बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले थप लगानी गर्नुपर्ने समस्या र चुनौती सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड दोस्रो लहरका क्रममा अस्पतालमा देखिएको बेडको अभाव, अक्सिजनको कमीजस्ता समस्या आगामी वर्ष समाधान हुनेछन् ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रंगीबिरंगी बेलुनको संज्ञा दिएको छ । ‘कुनै क्रमभंगता छैन, आकर्षक र सुन्दर अनि रंगीबिरंगी बेलुनजस्तो छ,’ प्रदेश सभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले भने, ‘त्यसैले यो कार्यान्वयन चरणमै पुग्दैन, किनकि नारामा सीमित नीति कार्यक्रम नारामै सीमित हुन्छ ।’ उनले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’ को लक्ष्य पूरा गर्ने स्रोतको सुनिश्चितता यसअघिका तीन नीति कार्यक्रम र बजेटले पूरा गर्न नसकेजस्तै यसले पनि पूरा गर्न नसक्ने बताए । स्वास्थ्यमा प्राथमिकता तोके पनि नागरिकले अहिले खोजिरहेको खोपको विषयमा नीति कार्यक्रम कहीं नबोलेको उनले बताए ।

विपक्षीद्वारा बहिष्कार

सरकारको नीति कार्यक्रमलाई विपक्षी दलले बहिष्कार गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि नियुक्त गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विरोध गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसार साझा अभिभावकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै नीति कार्यक्रम प्रस्तुतिको समयमा प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित नभएको उनीहरूले जनाए ।

नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षका मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित मन्त्रीहरू र अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित भए पनि विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक मात्र उपस्थित थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य दलको कार्यालयमै बसेका थिए । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले प्रदेश प्रमुखको सांकेतिक विरोधस्वरूप सदस्यहरू उपस्थित नहुने निर्णय गरेको बताए । चारै दलले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई साझा अभिभावक बन्न र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई संविधानअनुसार वैधानिक भएर सरकार सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×