रुकुम पश्चिम — सानीभेरी गाउँपालिका–३ स्थित पेदी साविक गरायला गाविसको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने ज्युलो हो । तर पछिल्लो समय पेदीज्युला पेदी बजारमा परिणत भएको छ । स्थानीयले खेत मासेपछि पेदी सानीभेरी गाउँपालिकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बनेको छ ।
अहिले पेदीज्युलाको बीचबाटै सडक निर्माण भएको छ । खेतहरू घडेरीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ । नजिकैको सानीभेरी गाउँपालिका–९ स्थित सिम्लीमा पनि अहिले बजार विस्तार भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र बनेपछि सिम्लीमा पक्की घर बनाएर व्यवसाय गर्नेहरू बढेका हुन् । ज्युलोमै गाउँपालिका कार्यालय बनाइएको छ । आसपासका खेतहरू पनि डोजरमार्फत सम्याइएका छन् । ‘ज्युलो मासेरै पक्की घर बनाउने क्रम बढेको छ,’ स्थानीय कपिल केसीले भने, ‘ज्युलाहरू अब नाम मात्रका छन् ।’
स्थानीय सरकार गठनसँगै अधिकांश सुविधा गाउँमा आएपछि विभिन्न ज्युलामा बजार विस्तार हुने क्रम बढेको छ । आठबीसकोट नगरपालिका–९ राडीका खेतहरू बाँझै हुन थालेको पनि वर्षौं बित्यो । धान, गहुँ, मकैलगायत बाली र विभिन्न तरकारी खेती हुने राडीका अधिकांश खेतमा अहिले भवन बनाइएका छन् । आसपासका जग्गा बाँझो बन्ने क्रम बढेको छ । ‘अब त खेत देख्नै मुस्किल भयो,’ स्थानीय विवेक चन्दले भने, ‘खेतहरू घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थालेपछि धान रोप्नुको अर्थै भएन ।’ अधिकांश सुविधा गाउँमा आएपछि वर्षौंदेखि खेती भइरहेका जग्गामा भौतिक संरचना बनाउने क्रम बढेको बाँफिकोटका ध्रुवराज केसीले बताए । उनका अनुसार बाँफिकोट गाउँपालिका–४ छिन्खेत र ९ नम्बर वडाको भेराखेत ज्युलोमा पनि अहिले बजार बसेको छ । ‘छँदाखाँदाका ज्युला मासेर मानिसहरू संरचना ठड्याउन व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘संघीयताले बसाइँसराइ त रोकियो, तर उत्पादनयोग्य जमिन मासेर पक्की घर बनाउने क्रम बढेको छ ।’ उनका अनुसार दुइटै ज्युलाका अधिकांश खेतमा प्लटिङ गरिएका छन् । जथाभावी बजार विस्तार हुँदा आफैंले उत्पादन गरेको अन्न खाने चलन हराएको उनको गुनासो छ ।
विगत वर्षमा पेदीज्युलोमा गहुँ, मकै र धान गरी वर्षमा तीन बाली उत्पादन हुन्थ्यो । ‘अब आफैं अन्न उब्जाउने कुरा कथा भइसके,’ सानीभेरी–३ का ६० वर्षीय लोकबहादुर पुनले भने, ‘विनाश भनौं भने बजार ठूलो भएको छ, विकास भनौं भनेर खेतबारी सबै मासिए ।’ सानीभेरी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले भने सकेसम्म खेतीयोग्य जमिन बचाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार गाउँ कार्यपालिकाबाट पनि यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी विभिन्न नीति पारित भएको छ । ‘तर हामीले व्यक्तिगत जमिनमा कडाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय व्यवसायको लोभमा खेतीयोग्य जमिन मासेर पक्की घर बनाउने लहर चल्यो ।’
झन्डै ३५ प्रतिशत खेतीयोग्य र सिञ्चित जमिन घरघडेरी, भवन र अन्य औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा यो समस्या ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताए । ‘यसको नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकार एकै साथ अघि बढ्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे बेंसीमा खेतीयोग्य र सिञ्चित जग्गा पाउनै मुस्किल हुन्छ ।’ उत्पादन हुने क्षेत्रमा बस्ती र बजार विस्तार भएपछि जिल्लाको उत्पादनले धान्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७८ ०८:५८
