कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विवाह गर्न जन्म दर्ता वा नागरिकता अनिवार्य

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — जिल्लाका पुरोहित, पुजारी र पास्टरहरूले विवाहको लगन हेर्नुपूर्व एउटा सर्त पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूकहाँ विवाहका लागि लगन हेराउन गएकाहरूले जन्मदर्ता वा नागरिकता अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने नियम बनाइएको हो । अब उनीहरूले जन्ममिति प्रमाणित भएको कागजात हेरेर मात्र लगन जुराउन पाउनेछन् ।

विवाह गर्न जन्म दर्ता वा नागरिकता अनिवार्य

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित बाल विवाहविरुद्धको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले विवाहका लागि जन्मदर्ता र नागरिकता अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् । कार्यक्रममा व्यानर लेख्ने, विवाहको कार्ड छाप्नेहरूका लागि पनि नियम बनाइएको छ । उनीहरूले पनि विवाह गर्ने केटा र केटीको जन्मदर्ताको कागज हेेरेर मात्र व्यानर वा कार्ड छाप्न पाउनेछन् । प्रहरीले बढ्दो बालविवाह रोक्नका लागि विवाहका लागि मुख्य सरोकारवालालाई सचेत गराएको छ ।

पुरोहित, पुजारी, पास्टर, छापाखाना सञ्चालकलगायतसँग सामूहिक छलफल गरी उनीहरूलाई बालविवाहविरुद्ध प्रतिबद्ध गराइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बालविवाह, बहुविवाह र सामाजिक अपराध रोक्न पुरोहित, पास्टर र छापाखाना सञ्चालकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले विवाहपूर्वका कामका लागि जन्मदर्ता वा नागरिकता अनिवार्य हेर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।’ उनका अनुसार पुरोहित, पुजारी, पास्टर र अन्य सरोकारवालाले बालविवाह, बहुविवाह रोकथामका लागि विभिन्न ५ बुँदामा सहमति गरेका छन् ।

पुरोहित झक्कुप्रसाद उपाध्यायले विवाहका लागि गरिने सम्पूर्ण काम कानुनविपरीत नहुने गरी सहमति गरिएको बताए । ‘बालविवाह विरुद्धको अभियानमा सबैले साझा सहमति गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो सानो प्रयासले पनि बालविवाह रोक्न भूमिका खेल्नेछ ।’ उनले आगामी दिनमा विवाहका लागि लगन हेर्नुपूर्व महिला र पुरुषको जन्मदर्ता हेरी कानुनबमोजिम उमेर पुगे/नपुगेको यकिन गरिने बताए ।

प्रहरीले सरोकारवालासँग छलफल गरी बालविवाह न्यूनीकरण गर्न जिल्लाव्यापी अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । अभियानअनुसार बालविवाह, बहुविवाहजस्ता फौजदारी कसुरहरू भए सामाजिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ १२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?