कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चौरजहारी उपत्यकाका घरघरै खानेपानी

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — चौरजहारी उपत्यकावासी खानेपानीको समस्याबाट मुक्ति पाएका छन् । विजयश्वरी–चौरजहारी सुक्खा खानेपानी आयोजना निर्माण भएपछि उपत्यकाका १ हजार घरधुरीमा एकैपटक खानेपानी सुविधा पुगेको हो ।

चौरजहारी उपत्यकाका घरघरै खानेपानी

एक घर, एक धाराको अवधारणासहित नगरका १ देखि ५ नम्बर वडाका सबै घरमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने गरी आयोजना सुरु गरिएको थियो । लिट प्रविधिमार्फत भेरी नदीको पानी तानेर घरघरमा वितरण गरिएको नगर प्रमुख विशाल शर्माले बताए । उनका अनुसार २ सय मिटर भर्टिकल उचाइमा रहेको मैखारामा भेरीको पानी तानेर शुद्धीकरण गरी घरघरमा वितरण गरिएको हो । खानेपानी भण्डारण गर्न ३ लाख लिटर क्षमताको मुख्य र एक दर्जन सहायक ट्यांकी निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बाह्रै महिना खानेपानी समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइएको स्थानीय कमला शर्माले बताइन् । ‘हिउँदको समयमा पानी भर्न एक घण्टा हिँडेर भेरी नदीमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ पनि पालो नपाइएपछि घन्टौं लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाबाट आजित थियौं ।’ उनका अनुसार वर्षायाममा चौरजहारीवासीलाई आकाशे पानीकै भर थियो ।

अहिले ४ र ५ नम्बर वडामा मिटर जडानको काम भइरहेको आयोजनाका अध्यक्ष तेजबहादुर बटालाले बताए । उनका अनुसार ३ वर्षअघि बनाइएको डीपीआरअनुसार १ हजार ६ सय ५ घरधुरीमा एक घर, एक धारा निर्माण गरिएको हो । ‘केही घरमा मिटर जडानको काम मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब उपत्यकावासीको फोहोर पानी खानुपर्ने र पानीका लागि घन्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता टरेको छ ।’

आयोजनाका लागि स्थानीयले झन्डै २१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । संघीय सरकारले झन्डै २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको आयोजनामा ३ वर्षअघि निर्माणको काम थालिएको थियो । नगर प्रमुख शर्माका अनुसार पुरानो आयोजनाको पानीले नपुगेपछि नगरपालिकाले आयोजना निर्माणका लागि पहल गरेको थियो । ‘आयोजना निर्माणपछि खानेपानीको आवश्यकता परिपूर्ति गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब नगरवासीले भेरी नदीको दूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन् ।’ उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षभित्र नगरका ८० प्रतिशत घरमा धारा पुर्‍याउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ १२:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?