कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रमुख भरोसा

फागुन ५ गते नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको भविष्य संकटमा परेको थियो । मुख्यमन्त्रीसामु पदबाट राजीनामा दिने वा संसद्बाट विश्वासको मत लिने दुईवटा विकल्प थिए । उनीनिकट सांसदका अनुसार शाहीले दोस्रो विकल्पमा जाने निर्णय लिएका छन् । ‘राजनीतिमा अनेक सम्भावना हुन्छन्, त्यसैले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न,’ नेकपा माओवादी संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘बरु संसद्मा गएर विश्वासको मत लिनु हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ३ मै विश्वासको मत लिने सम्भावना रहेको उनले बताइन् ।

माओवादीका सांसद रेग्मी सोमबार पदमुक्त भएपछि ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभा ३९ सदस्यमा झरेको छ । हाल माओवादी संसदीय दलमा १२ सांसद छन् । विश्वासको मत लिन २० सांसद आवश्यक पर्छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले विशेषगरी नेपाली कांग्रेसमाथि भरोसा गरेर विश्वासको मत लिन खोजेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ सांसद छन् । माओवादी र कांग्रेसका सांसद जोड्दा पनि आवश्यक संख्या पुग्दैन । ‘यस्तो अवस्थामा राप्रपाका एक सांसदको समर्थन लिन र एमालेको माधव नेपाल समूहलाई ‘फ्लोर क्रस’ गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास मुख्यमन्त्रीसँग छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘त्यसैले बाहिर देखेजस्तो गरी कर्णाली सरकार संकटमा छैन ।’

कर्णाली सरकारको भविष्य निर्क्योल हुने दिन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही परामर्शका लागि काठमाडौं पुगेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग मंगलबार भेटघाट गर्ने उनले बताए । ‘अहिल्यै के गर्ने भन्नेबारे हामीले निर्णय लिइसकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘पार्टीसँग छलफल गरेपछि केही निष्कर्ष निस्किएला ।’ स्रोतका अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएबापत निश्चित समयपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने ग्यारेन्टी खोजेको छ । यस विषयमा माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूह र राप्रपाबीच संवाद पनि भएको स्रोतको भनाइ छ ।

एमाले एकमत भएर विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेमा नयाँ सरकार पनि उसकै बन्ने सम्भावना बलियो भएर जानेछ । प्रदेशसभामा एमालेका २० (सभामुखसहित) सांसद छन् । सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले एमालेलाई सरकार बनाउन अन्य दलको एक मत आवश्यक पर्छ । माओवादीलाई जस्तो एमालेलाई तीनवटा पार्टी/समूहको सहयोग जुटाउनुपर्ने जटिलता छैन । एक सांसद रहेको राप्रपाको साथ पाएमा उसलाई सरकार बनाउन कठिन छैन ।