कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीका प्रहरी संरचना अझै नेपालगन्जमै

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा कर्णाली प्रदेशका प्रहरी संरचना लामो समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जमै छन् । कर्णालीअन्तर्गतका प्रदेश तालिम केन्द्र, दंगा नियन्त्रण गण, कुकुर शाखा र सवारी मर्मत शाखाको काम तीन वर्षदेखि नेपालगन्जबाटै भइरहेको हो । 

यी विभिन्न संरचनामा झन्डै ५ सय सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्व हुने संघीय प्रहरी इकाईमा २ सय र प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्व हुने गणमा ३ सय प्रहरी छन् । इकाईले केन्द्रीय प्रहरीको निर्देशन पालना गराउने र गणले हूलदंगा नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनलगायत काम गर्छन् । वार्षिक करिब ६ सय प्रहरी जवान उत्पादन गर्ने प्रहरी तालिम केन्द्र पनि नेपालगन्जमै छ । प्रहरीको भर्ना सुर्खेतमा गरे पनि उनीहरूलाई तालिम लिन नेपालगन्ज नै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी मातहतको कुकुर शाखा पनि कोहलपुरमा छ । शाखामा ठूला आपराधिक घटना अनुसन्धानमा प्रयोग गरिने तालिम प्राप्त ६ वटा कुकुर छन् । ती संरचना कर्णालीमै ल्याउन जग्गाको खोजी भइरहेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी वसन्तकुमार पन्तले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले तालिम केन्द्रका लागि रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा जग्गा छनोट गरेको छ । ‘तालिम केन्द्रका लागि करिब २० बिघा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘दंगाका लागि प्रदेश सरकारले अझै जग्गाको टुंगो लगाएको छैन ।’

डीआईजी पन्तले चालु आर्थिक वर्षभित्र सवारी मर्मत शाखा र कुकुर शाखा कर्णालीमा सारिने बताए । ‘जग्गाको टुंगो नलागेकाले यी संरचना सार्न कति बजेट लाग्छ भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले चालु आवमा दंगा र तालिम केन्द्रका लागि केही बजेट छुट्याएको छ ।’ उनले नेपालगन्जस्थित प्रहरी अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशको भएको भन्दै कर्णालीका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने जानकारी दिए ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका भवन बनाउन ७ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मागे पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट विनियोजित रकमबाट उक्त रकम हस्तान्तरण गरिनेछ ।

गत माघ ३० गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त संरचना बनाउन अपुग ५ करोड ५९ लाख दुई हजार रुपैयाँ मन्त्रालयबाट निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय र नेपाल प्रहरी स्कुल परिसरभित्र अस्थायी संरचना बनाउन ४० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ १३:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?