छत्रेश्वरीका ६ सय किशोरीलाई आत्मरक्षा तालिम- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छत्रेश्वरीका ६ सय किशोरीलाई आत्मरक्षा तालिम

विप्लव महर्जन

सल्यान — जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका ९ विद्यालयका ६ सय किशोरीलाई बलात्कार तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारबाट बचाउन आत्मरक्षा तालिम दिइएको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा पाँच दिनसम्म तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।

जिल्लामा बलात्कार तथा यौनहिंसा बढ्दै गएकाले विद्यालयका किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार तालिमले किशोरीहरूलाई यौन दुव्र्यवहारबाट कसरी बच्ने भन्ने ज्ञान दिएको छ ।

जिल्लामा पहिलो पटक सञ्चालित तालिममा सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा तथा विभिन्न स्थानमा एक्लै हिँडडुल गर्दा कसैले जबरजस्ती गर्न खोजे त्यसबाट बच्ने तरिकाहरू सिकाइएको युथ अफ तुलसीपुरका सल्लाहकार अरुण लहरेले बताए । ‘पछिल्लो समय किशोरीहरू साथीभाइ, आफन्त, छिमेकी र नातेदारबाट बलात्कारको सिकार भइरहेकाले उनीहरूको सुरक्षाका लागि अभियानका रूपमा आत्मसुरक्षा तालिम सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भने ।

शारदा मावि शंखमूलमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत भगवती रानाले तालिममा यौनजन्य दुव्र्यवहारबाट कसरी जोगिने भन्ने सिकेको बताइन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७७ १३:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजमार्ग चौराहा–चिडियाखोला सडक विस्तार गर्न बाटो खुला

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्म सडक विस्तार गर्न अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ । २४ जनाले दायर गरेको पछिल्लो रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो । 

गत असार ९ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो । पछिल्लोपटक न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

आदेशमा जिल्ला सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम गरी फिल्डबुक कायम भएपश्चात् बाँकी रहेको जग्गाका निवेदकहरूले हाल साबिक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिँदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने उल्लेख छ ।

करिब डेढ वर्षअघि तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जग्गाधनीलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मुआब्जा दिएपछि मात्र सडक विस्तार कार्य गर्न आदेश दिएपछि सडक विस्तार रोकिएको थियो । उक्त आदेशपछि १ सय ५६ निवेदकमध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको र ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नुपर्ने भएको भन्दै १५ दिनभित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरिएको थियो । तर, उनीहरूले प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि २४ जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उक्त खण्डमा ३ सय १० घर र बाँकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सीमा मिचेकोमा २ सय जनाभन्दा बढीले यसअघि नै संरचना भत्काई सडक खाली गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७७ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×