कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७०

खोलाबाटै गिट्टी-बालुवा बेच्न ठेकेदारले नै गर्छन् जनप्रतिनिधिको ‘निगरानी’

ठेकेदार कम्पनीले खोलामा उत्खननको अनुगमनमा आउने जनप्रतिनिधिकै निगरानी गरिरहेको खुलेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि कहाँ जान्छन् भनेर सुराकी खटाउने गरेको पाइएको छ ।

भैरहवा — रूपन्देहीका तिनाउ र दानव खोलाबाट गिट्टीबालुवा उत्खननका लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका छन् । स्थानीय तहले लगाएको ठेक्का सकारेका कम्पनीले खोलाबाट दैनिक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका छन् । उत्खननका लागि पालिकाले तय गरेको मापदण्ड पालना गर्ने सम्झौता गरेका ठेकेदार कम्पनीको ध्यान जनप्रतिनिधिको आँखा छलेर खोलाबाटै गिट्टी–बालुवा क्रसर उद्योगलाई बिक्री गर्न केन्द्रित भएको पाइएको छ । 

खोलाबाटै गिट्टी-बालुवा बेच्न ठेकेदारले नै गर्छन् जनप्रतिनिधिको ‘निगरानी’

ठेकेदार कम्पनीले खोलामा उत्खननको अनुगमनमा आउने जनप्रतिनिधिकै निगरानी गरिरहेको खुलेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि कहाँ जान्छन् भनेर सुराकी खटाउने गरेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिका अनुसार खोला आसपासका बासिन्दाले ठेकेदारले सिधैं क्रसर उद्योगलाई गिट्टी–बालुवा बिक्री गरेको गुनासो सुनाउँछन् ।

कहिलेकाहीँ स्थानीयले त्यसरी बिक्री गरेको भिडियो खिचेरै जनप्रतिनिधिलाई पठाउने गर्छन् । स्थानीयको गुनासो सुनेपछि अनुगमनका लागि नपुग्दै ठेकेदारले सावधानी अपनाइसकेको पाइने गरेको जनप्रतिनिधिले बताए । यसरी कार्यालयबाट अनुगमनका लागि निस्किएको खबर पहिल्यै ठेकेदारलाई पुग्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधि पुग्दा ठेकेदारले मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको देखाउँछन् । स्थानीय बासिन्दाले ठेकेदारले क्रसरलाई गिट्टी–बालुवा बिक्री गरे पनि सर्वसाधारणलाई नदिने गरेको दुखेसो पोखे ।

धेरै स्थानमा यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधिले आँखा चिम्लिने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा–४ स्थित उपल्लो र तल्लो डिंगरनगरमा अहिले उत्खनन भइरहेको छ । त्यहाँ उत्खननको ठेक्का लिएका ठेकेदारले खोलाबाटै गिट्टी–बालुवा ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । तिलोत्तमा–४ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्रीले पनि ठेकेदारको यस्तो कार्यबारे नगरपालिकालाई पटक–पटक जानकारी गराएको बताए । ‘कार्यपालिका बैठकमा समेत कुरा उठाएको छु,’ क्षेत्रीले भने, ‘नगरपालिकाले छिटो व्यवस्थित गरोस् भन्ने चाहेका छौं ।’ ठेकेदारको जबरजस्ती नियन्त्रण गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘आधा घण्टाअगाडि पनि नगरपालिकामा यस्तो कामको जानकारी गराएका छौं,’ मंगलबार दिउँसो उनले भने, ‘निगरानीका लागि नगर प्रहरी खटाउन माग गरेका छौं, हामीले पनि नियमन गरिरहेका छौं ।’

खोला आसपासका जनप्रतिनिधिले सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म उत्खनन गरिने भएकाले उक्त अवधिभर खोलामा बस्न सम्भव नहुने कान्तिपुरसित बताए । कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको काम गरेर बेला–बेला खोलामा पुगेर अनुगमन गरिरहेको उनीहरूले बताए ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा–६ स्थित गोरकट्टा, पहुनी र हरपुरमा उत्खननका लागि ठेक्का लगाइएको छ । यीमध्ये हरपुरमा मेसिनले काम नगरेपछि उत्खनन सुस्त छ । गोरकट्टा र पहुनीमा धमाधम उत्खनन भइरहेको छ । ‘अनुगमनका क्रममा खोलाबाटै बिक्री गरेको देखिंदैन,’ तिलोत्तमा–६ का वडाध्यक्ष गणेश पाठकले भने, ‘तर, कार्यालयमा बसेका बेला स्थानीयले फोन गरेर जानकारी गराउनुहुन्छ ।’ नगर प्रहरी बोलाएर अनुगमनमा जाने गरेको उनले बताए । कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई ध्यानमा राखेर खोला अनुगमन गरिरहेको उनले बताए । ‘खोलामा पुग्दा घाटगद्दीमा लगेर जम्मा गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहीँ बसेर पूरै अवधि निगरानी गर्न सम्भव छैन, दैनिक एकपटक पुगेकै छु ।’

क्रसर व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष गोविन्द भुसालले क्रसर उद्योगले खोलाबाटै ठेकेदारसित गिट्टी–बालुवा खरिद नगरेको दाबी गरे । ‘पालिकाले घाटगद्दी गरेको गिटी–बालुवाको परिमाण प्रमाणित गरेपछिमात्रै खरिद बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले ठेकेदारसित यस्ता पदार्थ लिने हो, सिधै खोलामा जाँदैनौं ।’

खोलाबाट ठेकेदारले कसरी उत्खनन र बिक्री गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा क्रसर उद्योगलाई सरोकार नहुने उनले बताए । व्यवसायीका अनुसार जिल्लाका क्रसर उद्योगमा पुराना गिटी–बालुवा मौज्दात थिए । अहिले सबै उद्योगमा गिटी–बालुवा भरिभराउ देखिन्छन् । यसरी गिटी–बालुवा थुपारेबारे अनुगमन समितिले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उमाकान्त चपाईंले तिलोत्तमा नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाका २/३ ठाउँबाट घाटगद्दी नगरेर गिटीबालुवा सिधैं क्रसर उद्योगलाई बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आएको स्वीकारे । ‘हामीले अनुगमन गरेर उक्त समस्या समाधान गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘बदमासी नहोस् भनेर दिनदिनैं खोला र घाटगद्दी स्थलमा पुगेर रेखांकन गरिरहेका छौं ।’ प्रत्येक पालिकामा उत्खनन स्थलको सीमांकन, रेखांकन र उत्खनन स्थलमा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको होडिङ बोर्ड अनिवार्य गरिएको उनले बताए । गुनासो आउने बित्तिकै अनुगमनका लागि क्विक रेस्पोन्स टिम (क्यूआरटी) बनाइएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०८१ १०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गरेको सत्तासहयात्राको नयाँ सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×