मुस्ताङमा पर्वतीय पैरवी सम्मेलन हुँदै

द माउण्टेशन फाउण्डेशन नेपाल, खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, नेपाली सिभिल सोसाइटी माउण्टेन इनिसियटिभ र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालले सरकारसँग मिलेर उक्त सम्मेलन गर्न लागेको हो । शनिवार परेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका दिन उक्त सम्मेलन घोषणा गरिएको हो ।

फागुन २९ र ३० गते मुस्ताङमा हुने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दैगएको तापक्रमका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा देखा परेका समस्या, पर्वतीय र तटीय क्षेत्रको जैवीक विविधता, जनजीवन र जीविकोपार्जनका सवालमा सम्मेलनमा बहस हुने आयोजक किर्डाकका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दबहादुर शाहीले बताए ।

सम्मेलनका सल्लाहकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीनबहादुर शाहीले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गराउने उद्देश्यले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा सम्मलेन गर्न खोजिएको बताए ।

‘हामी अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लिन खोजिरहेका छौं’, शाहीले शनिबार सञ्चारकर्मीसित भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई बलियो हिसाबले उठान गर्न हामीले हाम्रो आवाजलाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ, सम्मेलनमा तिनै विषयमा बहस गरिनेछ ।’

भर्खरै सकिएको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धिका मुलुकहरूको २६ औं सम्मेलन (कोप २६) मा पनि नेपालसहित अति कम विकसित मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय र हिमाली क्षेत्रमा निम्त्याएको विपद्का घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै हानी नोक्सानीमा लगानी गर्न अलग्गै वित्तीय संरचना बनाउन दबाब दिएका थिए ।

तर, विकसित मुलुकहरूको अडानका कारण त्यस्तो संरचना बन्न सेकन । ‘पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई बलियो हिसाबले उठान गर्नका लागि हामीले अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्छ’ शाहीले भने, ‘त्यसैले सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विषयहरूमा बहस गर्न खोजिएको हो ।’ सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, योजना आयोग र स्थानीय तहहरूलगायतसँग सहकार्य गरिनेछ ।

कोप २६ का दौरान पनि मुस्ताङले चर्चा पाएकाले सम्मेलनका लागि उक्त स्थान रोजिएको शाहीले उल्लेख गरे । ग्लास्गोमा कोप २६ उद्घाटनका बेला बेलायती सांसद तथा कोप २६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूले मुस्ताङमा बाढी, पहिरो र बसाइसराईको समस्या प्रत्यक्ष देखेको २ सय देशका नेताहरूलाई सुनाएका थिए ।

केही समयअघि मुस्ताङको टुकुचे हिमालमा गएको हिमपहिरोका कारण पनि उक्त क्षेत्रले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ । किर्डाकले विगतमा पनि पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाहरूसँग जोडेर जुम्ला दुई पटक र रारामा एक पटक सम्मेलन गरेको थियो ।

किर्डाककी जलवायु परिवर्तन एड्भोकेसी मेनेजर गीता पाण्डेले पर्वतीय क्षेत्रका सवालहरूलाई उजागर गर्न र पर्वतीय क्षेत्रले व्यहोरेका विपद् र हानी नोक्सानीका मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मुस्ताङमा सम्मेलन गर्न खोजिएको बताइन् ।

‘सरकारले लामो समयदेखि पर्वतीय मुद्दामा काम गरेको देखिन्छ तर पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थान पाएको छैन’, उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म नीति निर्माणको तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी पैरवी र वकालत अझै जरुरी छ, त्यसका लागि मुद्दाहरू तय गर्नु र सरकारलाई झक्झक्याउनु सम्मेलनको उद्देश्य हो ।’ २६ वर्षदेखि जलवायु सम्मेलन हुँदै आए पनि पर्वतीय मुद्दाले स्थान पाउन सकेको छैन ।

पर्वतीय मुद्दाहरूलाई साझा मुद्दाका रुपमा उठान गर्न ढिला भइसकेकाले सरोकारवालाहरू संवेदनशील हुनुपर्ने सल्लाहकार शाहीको तर्क छ । उनले भने, ‘पर्वतीय क्षेत्रको सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको संभावनाहरूको ढोका खोल्ने अवसरको सिर्जना गर्ने विषयमा अब सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।’