बस्तीमै चितुवाको त्रास- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बस्तीमै चितुवाको त्रास

वनजंगलमा आहारा कम हुँदै गएपछि चितुवालगायतका वन्यजन्तु बस्ती पस्ने क्रम बढेको हो
सम्झना रसाइली

तनहुँ — मानव र वन्यजन्तु बीचको झम्टाझम्टी पछिल्लो समय यहाँ बढ्दै गएको छ । विगत ४ वर्षदेखि जिल्लामा चितुवाका कारण जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ । चितुवा बस्तीमा आई बालबालिका तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरी ज्यानै लिन थालेपछि रोकथामका लागि विभिन्न उपाय अपनाइए पनि अझै न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।

२०७४ फागुन १ मा भानु नगरपालिका–३ दोरदोरका ६ वर्षीय विशाल श्रेष्ठलाई चितुवाले आक्रमण गरी ज्यान लिएको थियो । पछिल्ला ४ वर्षमा ११ बालबालिकाले चितुवाकै आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन् । अन्य थुप्रै बालबालिका घाइते भएका छन् ।

भानुबाट सुरु भएको चितुवा आतंक आँबुखैरेनी, बन्दीपुर गाउँपालिका, व्यास, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पनि बढ्यो । पछिल्लो समय बन्दिपुर–१ र ५ वडा क्षेत्रमा चितुवा यत्रतत्र देखिँदा जनजीवन त्रसित बन्दै गएको छ । पछिल्लो पटक असोज २५ मा चितुवाको आक्रमणबाट बन्दीपुर–५ बाहुनभञ्ज्याङकी ९ वर्षीया स्वीकृति थापामगरले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

बस्तीमै आएर बालबालिकमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीय त्रासित बनेका छन् । बिहान–बेलुका घरबाहिर निस्कनसमेत डर लाग्ने गरेको स्थानीय लक्ष्मी गुरुङले बताइन् । ‘काम नै विहान–बेलुका हुन्छ, घरमै बसिरहन पनि नमिल्ने’, उनले भनिन्, ‘बालबालिका मात्र नभई ठूलालाई पनि एक्लै हिँड्न डर छ ।’ उनले चितुवा दिउँसै पनि देखिने गरेको बताइन् । चितुवाको त्रास कायमै रहेको भानु–२ की सीता अधिकारी बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘धेरै धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । साँझ बिहान एक्लै घरबाहिर निस्कदैनौं ।’

नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयद्वारा अपनाउन लगाइएका सावधानीका उपायको पालना गर्दै आएको उनी बताउँछिन् । उनले करिब २ वर्षयता भानुमा चितुवाको आक्रमणबाट कुनै मानवीय क्षति नभए पनि छिमेकी पालिकामा बालबालिकाको ज्यान लियो भन्ने समाचार सुन्दा ढुक्क बस्न नसकेको सुनाइन् । चितुवाको आक्रमणबाट भानुमा ६, शुक्लागण्डकीमा २, बन्दीपुरमा २ र आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा १ गरी ११ बालबालिकाको ज्यान गएको छ ।

यतिबेला चितुवा बच्चा जन्माएर आहारा खोज्ने समय भएकाले सबैलाई सचेत रहन डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत कोमलराज काफ्लेले बताए । भने, ‘वन्यजन्तुका आहारा जंगलमा कम हुँदै छ, त्यसैले यी बस्तीमा आउन थालेका हुन् । यिनले आफैंभन्दा कमजोर, साना प्राणीमाथि आक्रमण गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।’ पछिल्लो समय बन्दीपुरको १ र ५ वडामा चितुवा देखा परेको सव–डिभिजन वन कार्यालय बन्दिपुरका प्रमुख सुरेश भुजेलले बताए । यस वर्ष चितुवाले ६ घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेको उनले बताए । जिल्लाका वन क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढि चितुवाको संख्या रहेको आशंका गरिएको र सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई सचेत रहन डिभिजन वन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

चितुवा आतंक बढ्दै गएपछि रोकथामका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पराम्परागत काठको खोर निर्माण गरिएको थियो । काठको खोरमा थापिएको पासोमा पारेर ११ चितुवा नियन्त्रणमा लिई अन्यत्र पठाइएको छ । चितुवा नियन्त्रणका लागि भानुमा १२, आँबुखैरेनीमा ४, बन्दीपुर र शुक्लागण्डकीमा एक/एक वटा काठको परम्परागत खोरको पासो थापिएका थिए ।

वन्यजन्तुको बस्ती आगमन न्यूनीकरणका लागि डिभिजन वनले जिल्लाका सामुदायिक वन क्षेत्रमा १७ पोखरी निर्माण गरेको छ । वन्यजन्तुलाई वनमै पानीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको भानुमा १२, देवघाटमा एक, बन्दीपुर र म्याग्दे गाउँपालिकामा २/२ वटा पोखरी बनाइएको छ ।

यसका लागि कार्यालयले १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘पानी र आहाराको खोजीमा वन्यजन्तु बस्तीमा आएर आक्रमण गरी ज्यानै लिन थालेपछि यसको न्यूनीकरणका लागि पोखरी निर्माण गरिएको हो’, डिभिजन वन अधिकृत काफ्लेले भने, ‘वनमै पोखरी बनेपछि मृग, हरिण, चितुवा, खरायो, चराचुरुंगीलगायतलाई पानी र आहाराको पनि व्यवस्थापन हुन्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ११:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलीय भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थपिँदै

कर्मचारी अभावले कामकाज सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका बेला प्रदेश सरकार ४ देखि ६ वटा मन्त्रालय थप्ने तयारीमा
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश सरकार गठन भएको चौथो वर्ष बित्न लाग्दा पनि यहाँ दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी आपूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावमा सरकारको कामकाज प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर कर्मचारी अभावलाई झन् बढाउन लागेको छ ।

अहिले भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावले कामकाज सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका बेला प्रदेश सरकार ४ देखि ६ वटा मन्त्रालय थप्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सरकार मातहत ३ हजार ८ सय ८२ कर्मचारीको दरबन्दी छ । जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार १ सय ३५ कर्मचारीमात्रै कार्यरत रहेको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी सुशीला पौडेल भट्टराईले बताइन् ।

संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नपठाइदिँदा प्रदेश सरकारको कामकाज सञ्चालनमा समस्या हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताइन् । ‘कुल दरबन्दीको करिब आधा कर्मचारीले मात्रै सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले अझै १ हजार ७ कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।’ कर्मचारी समायोजनका बेला पठाएका कर्मचारीमध्ये केहीले अवकाश पाइसकेका छन् भने कतिपय सरुवा भएकाले सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ आएको भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दीमा ३७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ४० जनामा ३३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५५ जनामा २८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ मा २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५४ जनामा ३५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय गरी ५ सय ३१ कर्मचारीमध्ये ३ सय २० जनामात्रै कार्यरत रहेको उनले बताइन् ।

रिक्त रहेको दरबन्दीमा उपसचिव, अधिकृत र प्रशासनका कर्मचारी बढी रहेकाले मन्त्रालयको कामकाज प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ । उपसचिव र अधिकृतको अभाव हुँदा निमित्तको भरमा कामकाज सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । ७ जना प्रशासनको उपसचिवमध्ये एक जना पनि नभएकाले कामकाज सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता तुलसीराम सेढाईंले बताए ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार संघीय सरकारले निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गरेकाले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिलगायतका काम रोकिन पुगेको हो । उनले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसके पनि केन्द्रले संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएका कारण अझै पनि केन्द्रकै आसमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

२०७७ साल असार २९ मा पूर्णता पाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म पनि सक्रिय रूपमा काम गर्न पाएको छैन । प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले क्यालेन्डर तयार पारी दरबन्दी निकाल्ने तयारी गरे पनि संघकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रमुख सचिव घिमिरेको भनाइ छ । उनले प्रदेशमा तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा पनि सचिव, उपसचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभावले दैनिक कामकाज बढी प्रभावित भएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कर्मचारी आपूर्तिका लागि संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेकाले लथालिंग हुने पाराले मन्त्रालय विस्तार नगर्ने बताए । उनले मन्त्रालय विस्तार गर्दा सचिव अभाव भएको खण्डमा एउटा सचिवले दुई मन्त्रालय सञ्चालन गर्न लगाउने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ११:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×