भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको काम रोकियो

विनयी त्रिवेणी–२ का बासिन्दाले बस्तीभित्रबाट टावर राख्न नदिने अडान राखेर मुआब्जासमेत नलिएपछि काम अलपत्र परेको हो । स्थानीयले खोलाको किनार र वन क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन विस्तार गर्न माग गरेको भए पनि सर्भे र काम सुरु भइसकेको भन्दै आयोजनाले पूर्वनिर्धारित स्थानबाट नै टावर राख्ने अडान लिएको छ । तर, स्थानीयले वर्षौंदेखिको बस्ती उजाड बनाउने उद्देश्यले बीच बस्तीमा टावर राख्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग र विश्व बैंकमा उजुरी दिएका छन् ।

स्थानीय लामबहादुर गुरुङको घर नजिकैको जग्गामा टावर पर्छ । वर्षौंदेखि दुःख गरेर जोडेको सम्पत्तिमा प्रसारण लाइन पर्ने भएपछि उनले टावर नराख्न आग्रह गर्दै आएका छन् । बैंकले धितो पनि नलिने र टावरबाहेक तार पर्ने जग्गाको मूल्यसमेत नआउने भएपछि मुआब्जा नलिने र टावर पनि गाड्न नदिने भन्दै टोलवासी आन्दोलित भएका हुन् ।

‘आयोजनाको सर्भेको चरणमा नै हामीले बस्तीभन्दा टाढाबाट प्रसारण लाइन लैजान माग गर्दै आएका थियौं ।’ गुरुङले भने, ‘आयोजनाले प्रहरी प्रशासन लगाएर हाम्रो जग्गामा टावर खडा गर्न खोज्दै छ । हामीले कहींकतै पनि मुआब्जा लिन्छौं भनेका छैनौं र लिँदैनौं पनि । पुर्खौंदेखि बसेको बस्तीबाट हामी अन्य स्थानमा पनि जाँदैनौं ।’ अर्का स्थानीय कृष्ण विकको आँगनमा नै टावर छ । टावरको कारण आफू जोखिममा परेको भन्दै हटाउन माग गर्दै आएका छन् । आयोजनाको स्तानान्तरणका लागि गाउँलेले स्थानयि सरकारदेखि केन्द्रसम्म धाएका छन् ।

भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम २०७२ असारदेखि बन्द भएपछि सरकारले जिल्लाको देवचुलीमा मुआब्जा विवाद मिलाएर काम सुरु गरेको थियो । सबै स्थानमा विवाद मिले पनि विनयी त्रिवेणीमा समाधान नहुँदा आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरुवाती चरणमा चीनको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड कम्पनी (सीसीपीजीआई) ले गरेको थियो । विवादका कारण सो कम्पनीले २०७२ असारदेखि छोडेपछि अहिले चीनकै हिल्टनले काम गरिरहेको छ ।

‘चलनचल्तीको भन्दा बढी मुआब्जा दिँदासमेत स्थानीयले आयोजनाको काममा अवरोध गरेका छन्,’ आयोजना प्रमुख नरेशकुमार खड्काले भने, ‘हामी अहिले पनि छलफलमै छौं । विवाद समाधान गरेर काम सम्पन्न गर्ने छौं । यसका लागि स्थानीयले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

प्रसारण लाइन निर्माणको ९८ प्रतिशत काम भएको छ । तर दुई प्रतिशत काम बाँकी हुँदा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले २०७७ चैत २५ गते अन्तरिम आदेश दिएपछि अहिले काम बन्द छ ।

कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ७४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो । ३२ टावर निर्माण गर्न कानुनी तथा प्राविधिक समस्या देखिएपछि मुआब्जा दिएर स्थानीय सहमत भए पनि दुई वटा टावरको मात्र काम बाँकी रहेको हो ।