नगर कार्यालय पुग्ने सडककै बेहाल- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

नगर कार्यालय पुग्ने सडककै बेहाल

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — गोरखा नगरपालिकाको कार्यालय पुग्ने मुख्य सडक हिलाम्मे बन्दा चार महिनादेखि सवारी आवागमन प्रभावित बनेको छ । चार वर्षअघि कालोपत्रका लागि ठेक्का लागेको उक्त सडक ठेकेदारको लापरबाहीले नबनेको हो । सडक मर्मत नहुँदा सवारी गुड्न र पैदल आउजाउमा पनि मुस्किल रहेको स्थानीयको गुनासो छ । 

खाल्डाखुल्डीले अत्यावश्यक सवारी आउजाउमा समेत समस्या आइपरेको गोरखा–८ का कृष्णबहादुर थापाले बताए । चार महिनादेखि ठेकेदारले सडक निर्माणका लागि मेसिन र सामग्री राखेर बाटो छेक्दा डेढ किलोमिटर सडक ठप्पजस्तै बनेको उनले बताए । नगरपालिका कार्यालय आउने सेवाग्राहीले बढी समस्या भोग्नुपरेको छ । सडक कालोपत्र चाँडो सक्न माग गर्दै यहाँका स्थानीय शनिबार विरोधमा उत्रिएका छन् ।

नगरपालिका कार्यालय पुग्ने डेढ किलोमिटर सडकले बर्सेनि सास्ती खेप्नपरेको गोरखा–८ का वडा अध्यक्ष कृष्ण केसीले बताए । ‘ठेक्का लगाएको खण्डमा पनि काम भएन, ठाउँ–ठाउँमा खाल्डो छ, बर्खामा हिलो, हिउँदमा धूलो,’ उनले भने, ‘अहिले ठेकेदारले एक्स्काभेटर, लोडर र ग्रेडरले बाटो छेकेर राखिदिएको चार महिना भयो । काम पनि हुँदैन ।’ स्थानीयका अनुसार खोलखोले–गोरखा नगरपालिका सडक करिब ८ वर्षअघि कालोपत्र भयो तर दुई वर्ष पनि टिकेन ।

उक्त सडक हाल संघीय सडक आयोजना एकाइ पोखराले ठेक्का लगाएको छ । ‘यो बाटोलाई नगरपालिकाले हेरेन भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ, ठेक्का नपरेको भए गोरखा नगरपालिकाले गर्थ्यो,’ नगपरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, ‘संघको बजेट परेको छ, हेर्ने एकाइ पोखरामा छ, अनि बाटो हाम्रो स्थानीय तहमा । चाँडो काम सक्नका लागि धेरै पटक भनेका छौं, हामीलाई पनि टेर्दैनन् ।’ उक्त सडकअन्तर्गत करिब ३ सय ५० मिटर मात्र कालोपत्रको जिम्मा पाएको मिलिनियम कल्पवृक्ष जेभीका ठेकेदार हरि पन्त बताउँछन् । ‘पानी परेर कालोपत्र नगरेको हो, बेस हालिसकेको छ, पूरै सडक पनि होइन, जिम्मा पाएको जति दसैंअघि नै कालोपत्र हुन्छ,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको संघीय सडक आयोजना कार्यान्वयन एकाइ पोखराका प्रमुख झपटबहादुर थापा स्विकार्छन् । ‘सम्झौताअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सकिनुपर्थ्यो । निर्माण व्यवसायीको ढिलाइका कारण काम सम्पन्न हुन सकेन,’ उनले भने । २०७६ मंसिरसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा दुईपल्टसम्म म्याद थप हुँदा पनि सडक निर्माणले पूर्णता पाएन । उक्त सडक भएर गोरखा नगरपालिका, पूर्वाधार कार्यालय, वन कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीले समेत सडक नबन्दा सास्ती भोगेका छन् ।

सडक चौडा, रिटेनिङ वाल, ढलान र कालोपत्रेको कामका लागि ठेक्का लागेको थापाले बताए । ‘ग्राभेल र बेसको काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब कालोपत्रको काम सुरु गर्दै छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ११:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८३ ग्राम गाँजाको अभियोगमा १५ दिनदेखि काफ्ले हिरासतमा

गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने बहस गर्दै आएकाहरुको विरोध
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले गाँजा सेवन र विक्रीको आरोपमा राजीव काफ्लेलाई पक्राउ गरेको दुई साता बितेको छ । गाँजा प्रतिबन्ध खुलाउन नेपालभित्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि लबिङ गरिरहेका काफ्लेलाई उनको रेष्टुराँमा काम गर्ने एक कामदारको साथबाट ८३ ग्राम गाँजा भेटिएको अभियोग पक्राउ गरिएपछि त्यसमाथि बहस सुरु भएकाे छ । 

काफ्लेलाई रिहाईको माग गर्दै एकथरी सडकमा उत्रिरहेका छन् । गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका नेताहरूले पनि उनको पक्राउप्रति चासो राखेका छन् ।

यता नेपाल प्रहरीले भने काफ्लेलाई कानून उल्लंघन गरेको भन्दै मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट गत वर्ष नै हटाइसकेको छ । सूचीबाट हटाउने पक्षमा नेपालले पनि आफ्नो मत राखेको थियो ।

राष्ट्रसंघले सूचीबाट हटाए पनि नेपालमा भने यससम्बन्धि पुरानै कानुन छ । जसका कारण गाँजा भेटिँदा त्यो कानुनी अपराधको रुपमा लिइने गरिन्छ । त्यसैले काफ्ले पनि अहिले पक्राउ परेका हुन् ।

कसरी पक्राउ परे काफ्ले ?

नेपाल प्रहरीले बूढानिलकण्ठस्थित हिप्पी हिल रेस्टुराँमा प्रतिबन्धित लागूऔषध गाँजाको सेवन र विक्री हुने गरेको गोप्य सूचनापछि रेस्टुराँ सञ्चालक र कर्मचारीमाथि केही महिना अघिबाटै निगरानी थालेको थियो । रेष्टुराँ राजीव काफ्लेले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

रेस्टुराँसँगै काफ्लेले नै एचआइभी संक्रमितहरुको पुनर्स्थापनाका लागि सञ्चालन गरेको नवकिरण प्लस पुनस्थापना केन्द्र पनि सँगै जोडिएको छ । तर, नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले साउनबाटै निगरानी बढाएको थियो । उनी ‘नेपाल गाँजा वैधानिक महाअभियान’का विज्ञ सल्लाहकार पनि हुन् ।

यो संस्था प्रति नै नेपाल प्रहरीले गम्भीर असहमति राख्दै संलग्नमाथि सुक्ष्म निगरानी बढाउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार भदौ पहिलो साता काफ्लेले सञ्चालन गरेको रेस्टुराँमा गाँजाको कारोबार हुने गरेको सूचना स्थानीय र एक सेवनकर्ताले ब्युरोलाई दिएका थिए । तर, प्रमाण अभावले कसैलाई पक्राउ गरिएको थिएन ।

तीन महिना अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि काफ्लेविरुद्ध गाँजाको कारोबार गर्ने गरेको भन्दै कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको स्रोत बताउँछ । त्यही उजुरी अख्तियारले गृह मन्त्रालय हुँदै ब्युरोलाई पठायो ।

त्यसपछि भदौ दोस्रो साता गृह मन्त्रालयले पुनः काफ्लेले सञ्चालन गरेको रेस्टुराँमा गाँजाको किनबेच र सेवन हुने गरेको विषय आएको भन्दै अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि ब्युरोले रेस्टुराँ आसपास सुराकी खटायो ।

भदौ २० मा रेस्टुराँका एकजना कामदार सुधीर प्रधान र भोलीपल्ट अर्का स्थानीय कान्छा लामा पक्राउ परे । सुधीरका साथबाट रेस्टुराँबाट अन्यत्र कसैलाई बिक्री गर्न लागिएको ८३ दशमलव ५ ग्राम तयारी गाँजा पनि बरामद भएको ब्युरोका एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठको भनाई छ । पक्राउ परेका कर्मचारी सुधीर प्रधानकै बयानका आधारमा ब्युरोले रेस्टुराँ सञ्चालक काफ्लेलाई भदौ २१ मा पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढायो ।

एक साता लामो अनुसन्धानपछि तीनैजनालाई भदौ ३१ मा कैद र बिगो/सजायसहित मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइएकोमा असोज १ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । मुद्दामा थुनछेक बहस भएको छैन । हिप्पी हिल रेस्टुराँका कर्मचारी सुधीश प्रधानले ‘सञ्चालक सर (राजीव काफ्ले)बाटै यसको कारोबारको हुन्छ, हामी त निर्देशन मान्ने मात्रै हो’ भनेर बयान दिएका छन् ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ४ को कसुर अन्तर्गत आरोपितहरु विरुद्ध अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाइएको र हाल अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको ब्युरो प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । दफा ४ को कसुर गर्नेलाई दफा १४ को १ (घ) को २ नम्बर बुँदाअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने अदालतमा पुगेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । आरोपितबाट ५० देखि ५ सय ग्रामसम्म गाँजा भेटिए १ महिना देखि १ वर्ष सम्म कैद वा १ हजार देखि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यसैलाई टेकेर प्रहरीले आरोपित काफ्ले, उनको रेस्टुराँमा काम गर्ने एक कर्मचारी र स्थानीय गरी तीनैजनालाई कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । त्यसकै आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

तर, काफ्लेलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै उनका समर्थक र गाँजा प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने लबिङमा लागेकाहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । कतिपयले काफ्ले पक्राउ परेको विषयमाथी नै प्रश्न उठाएका छन् । काफ्ले पक्राउको विरोध र गाँजा खुलाउनुपर्ने अभियानमा लागेका नेपाल गाँजा वैधानिक अभियानका संयोजक मदन कोइरालाले गाँजाको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र काफ्लेको रिहाइका लागि आफूहरु प्रदर्शनमा उत्रिनुपरेको बताए ।

उनले धेरैपहिलादेखि बूढानिलकण्ठका स्थानीयबाट गाँजा उत्पादन हुँदै आएको र त्यो खरिद गरेर औषधिको रुपमा काफ्लेले पुनस्थापना केन्द्रमा भएकालाई दिएको जिकिर गरे । तर, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीकाअनुसार काफ्लेले सञ्चालन गरेको नवकिरण प्लस संस्था सञ्चालनका लागि विदेशी दाताबाट आउने सहयोग बन्द भएपछि गाँजा प्रतिबन्ध हटाउने अभियानका नाममा कारोबारमा संलग्न हुन थालेको बताए ।

दाताबाट सहयोग आउन रोकिएपछि उनले पुनःस्थापना केन्द्रको खर्च धान्न रेस्टुराँ चलाएको र त्यसपछि व्यापार बढाउन गाँजाको कारोबार थालेको अनुसन्धान सम्वद्ध स्रोतको भनाई छ । उनले रेस्टुराँ खोलेपछि खासगरी शुक्रबार र शनिबार ग्राहकको चाप गाँजाकै लागि हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।

उक्त रेस्टुराँमा गाँजा बिक्री हुन थालेपछ स्थानीयलाई पनि गाँजा रोपेर विक्री गर्न काफ्लेले नै उक्साएको आरोप छ । आर्थिक लोभमा स्थानीयले पनि गाँजा रोप्न थालेपछि त्यस क्षेत्रमा थप निगरानी बढाइएको ब्युरो स्रोतले बतायो ।

वैज्ञानिक खोज/अनुसन्धान, शैक्षिक प्रयोजन र सरकारले अनुमति दिएको प्रयोजनबाहेक अरु बेला गाँजा, चरेस, हेरोइन, कोकिन, अफिमलगायत लागूऔषधको उत्पादन, खरिद/विक्री, प्रयोग, प्रचारप्रसार र उपभोग/सेवन गर्न लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले बर्जित गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्लले गाँजाको पक्षमा कसैले बहस वा सार्वजनिक पक्ष लिएकै कारण पक्राउ गर्न नमिल्ने बताए । तर, प्रमाणसहित पक्राउ परेका आरोपितमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा जानबाट कहीँकतैबाट पनि अवरोध गर्न नहुने उनले बताए ।

गाँजा प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने मागसहितका लबिङ केही वर्ष अघिबाटै नेपालमा हुन थालेको छ । राष्ट्र्रंघमा पनि गाँजा प्रतिवन्ध हटाउने/नहटाउनेबारे बहस अघि बढेको छ । तर, खुला गर्नेसम्बन्धी निर्णय भइसकेको छैन । नेपालमा २०७६ फागुन १९ मा एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधि सभामा गाँजा प्रतिबन्ध हटाएर यसको व्यवसायिक उत्पादन/बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधानसहित गैरसरकारी विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन छ ।

मल्लले अहिलेको कानुनमा वैज्ञानिक खोजअनुसन्धान र औषधी उत्पादनबाहेक अरुमा गाँजाको प्रयोग गैरकानुनी मानिने बताए । क्यानडा, उरुग्वे, अमेरिकाका केही ठाउँलगायतमा गाँजा प्रतिबन्ध सर्तसहित हटेपनि नेपालसहित विश्वभर अझै प्रतिबन्धमा छ । यद्यपी यसको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे बहस भने अघि बढेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×