निर्ब्याजी कर्जाले व्यवसायी लाभान्वित

नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाले जनाएअनुसार ६ हजार ७ सय ८० आवेदनमध्ये ८ सय ९१ व्यवसायीको आवेदन स्वीकृत भएको थियो । जसमा ८ सय ३७ जनालाई निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह गरिएको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र वैंकको पोखरास्थित प्रदेश कार्यालयका निर्देशक ईश्वरी भट्टराईले भदौ २३ सम्म ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह भएको जनाए । उनका अनुसार भदौ मसान्तसम्म करिब एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । ‘आवश्यक डकुमेन्ट पुरा नभएकाले ४ हजार आवेदन स्वीकृत हुन सकेन,’ उनले भने, ‘बाँकीमध्ये ८ सय ३७ जनाले कर्जा लगिसक्नुभयो । अन्यले पनि असोज मसान्तसम्म कर्जा लिइसक्नुहुनेछ ।’

कसैको धितो नपुगेको, कसैले सरकारबाट पहिले नै सुविधा लिइसकेको, कतिपयले निवेदन दिएर कर्जा लिन नआएको, सरकारले मान्यता नदिएका शीर्षकमा कर्जा माग भएकाले ४ हजार जना कर्जाको लागि अयोग्य भएको उनको भनाइ छ । २०७८ चैत मसान्तसम्मका लागि ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकिने उनले बताए । भट्टराईले ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह गर्न माग भई आएको जनाए । गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०७७/७८ मा उक्त कोषमा जम्मा १ अर्व रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । बैंकले आफैं लगानी गर्ने छन् । सरकारले व्यवसायीको बैंकको व्याज मात्र तिरिदिने भट्टराईले जनाए । उक्त कोषले साना तथा मझौला केही व्यवसायीलाई थप राहत भएको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कोषबाट प्रतिव्यक्तिलाई ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह भएको छ ।

कोरोना महामारीले पर्यटन, कृषि, उद्यम, यातायात, उत्पादन, सेवालगायतको क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले बताए । प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका ‘क’ वर्गका १८ वटा बैंकका प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका ४ सयवटा शाखाबाट सेवा प्रवाह सञ्चालन भएको छ ।

गण्डकीमा सबैभन्दा बढी प्रभु, प्राइम, मेघा बैंकले लगानी गरेका छन् । उक्त कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवसायीले ३ वर्षका लागि उपयोग गर्न पाउने छन् । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले २०७७ जेठ २६ देखि असार मसान्तसम्म कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षणले गरेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये बन्दाबन्दी अवधिमा ४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय मात्रै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिडको प्रभावले उद्योग/व्यवसाय ३५ प्रतिशत आंशिक सञ्चालन भएको, ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा ५०.९ प्रतिशतले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएको, २५.१ प्रतिशतले आंशिक तलब तथा सुविधा दिएको, बन्दाबन्दीपछि पनि ३४.३ प्रतिशतले भने बेतलबी बिदा दिएको, बन्दाबन्दीमा १३.६ प्रतिशत र बन्दाबन्दीपश्चात १४.७ प्रतिशत व्यवसायीले कर्मचारीलाई रोजगारबाट हटाएको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त सर्वेक्षणले व्यवसायलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनको लागि सबै नागरिकलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने, विदेशीलाई नेपाल सुरक्षित छ भन्ने व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने, सहुलियत दरमा कर्जा पाउनुपर्ने, कर्जा, सावा र ब्याज तिर्ने अवधि लम्बाउनुपर्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, पर्यटन व्यवसायीलाई कर छुट हुनुपर्ने, अन्य रोजगार बृद्धि हुने कार्यक्रमसमेत ल्याउनुपर्नेलगायतका केही सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । कुन क्षेत्रका व्यवसायीले बढी लाभ लिएका छन् भन्ने तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग आइसकेको छैन ।