३ महिनापछि संसदीय समितिमा नेतृत्व

तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका थिए । परिवर्तित राजनीतिक समीकरणले

खड्का सरकारमा पुगेपछि लेखा समिति ३ महिनादेखि सभापतिविहीन थियो । सामान्यतः लेखा समिति विपक्षी पार्टीको नेतृत्वमा रहन्छ । सभापति नहुँदा समितिका काम रोकिएका थिए । सत्ता र प्रतिपक्षबीच विभिन्न विषयमा द्वन्द्व हुदाँ संसदीय समितिले पनि नेतृत्व पाउन सकेको थिएन ।

सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेपछि दुवै समितिले बिहीबारदेखि नयाँ नेतृत्व पाएको हो । बुधबार मनोनयन दर्ता गरेका दुवै समितिका सभापति सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । लेखा समितिले सरकार र मातहत निकायका कामको अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने र आवश्यक सल्लाह, सुझाव, निर्देशन सरकारलाई दिन्छ । विधायन समितिले सरकारका कानुनको विषयमा अध्ययन गर्ने, छलफल गराउने र संसदबाट पास गराउने काम गर्छ । अहिले विधायन समितिमा जम्मा ५ वटा विधेयक छन् ।

दुवै सभापतिलाई बिहीबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले शपथ खुवाए । गण्डकी प्रदेशसभामा ४ संसदीय समिति छन् । अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिमा माओवादीबाट दीपक कोइराला छन् भने प्रदेश मामिला सभापतिमा जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही छन् ।