३ महिनापछि संसदीय समितिमा नेतृत्व- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

३ महिनापछि संसदीय समितिमा नेतृत्व

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजानिक लेखा समिति र विधायन समितिले ३ महिनापछि नयाँ नेतृत्व पाएकाछन् । लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सांसद रोशनबहादुर गाहा मगर र विधायन समितिको सभापतिमा सत्तापक्ष कांग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछाने चयन भएका छन् । दुवैजना पूर्वी नवलपरासीका हुन् ।

तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका थिए । परिवर्तित राजनीतिक समीकरणले

खड्का सरकारमा पुगेपछि लेखा समिति ३ महिनादेखि सभापतिविहीन थियो । सामान्यतः लेखा समिति विपक्षी पार्टीको नेतृत्वमा रहन्छ । सभापति नहुँदा समितिका काम रोकिएका थिए । सत्ता र प्रतिपक्षबीच विभिन्न विषयमा द्वन्द्व हुदाँ संसदीय समितिले पनि नेतृत्व पाउन सकेको थिएन ।

सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेपछि दुवै समितिले बिहीबारदेखि नयाँ नेतृत्व पाएको हो । बुधबार मनोनयन दर्ता गरेका दुवै समितिका सभापति सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । लेखा समितिले सरकार र मातहत निकायका कामको अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने र आवश्यक सल्लाह, सुझाव, निर्देशन सरकारलाई दिन्छ । विधायन समितिले सरकारका कानुनको विषयमा अध्ययन गर्ने, छलफल गराउने र संसदबाट पास गराउने काम गर्छ । अहिले विधायन समितिमा जम्मा ५ वटा विधेयक छन् ।

दुवै सभापतिलाई बिहीबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले शपथ खुवाए । गण्डकी प्रदेशसभामा ४ संसदीय समिति छन् । अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिमा माओवादीबाट दीपक कोइराला छन् भने प्रदेश मामिला सभापतिमा जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेकै नेतृत्वमा चुनाव : भट्टराई

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमालेकै नेतृत्वमा चुनाव हुने बताएका छन् । शुक्रबार प्रेस चौतारी कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले एमालेको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । उनले नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा चुनाव हुन आवश्यक रहेको जनाए ।

वर्तमान सरकार असफल भई सकेको भन्दै बजेट होलिडेका कारण आर्थिक र वित्तीय अनुशासनबिहीनता तर्फ मुलुक गएकोमा भट्टराईले चिन्ता व्यक्त गरे । ६५ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु नै सरकारको असफलता र असक्षमता भएको उनले बताए ।

भट्टराईले पार्टी विभाजन दुःखद रहेको बताए । ‘पार्टी विभाजनको असर तल्लो तहसम्म परेको छैन,’ उनले भने, ‘विभाजनले जम्मा ५ प्रतिशत मात्र असर गरेको छ । फुटेर गएकाहरु पनि एमाले पार्टीमै फर्किनुको विकल्प छैन् ।’

उनले माधनकुमार नेपाल पनि एमालेमा नै फर्किनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमाथि पनि बोलेका थिए । सरकारले ल्याएको विधेयकमा पत्रकारलाई लगाउने अंकुशप्रति एमालेको समर्थन नरहने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ११:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×