दलमाथिको ‘थ्रेसहोल्ड’ हटाउने तयारी
कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले साना दलमाथि लगाइएको ‘थ्रेसहोल्ड’ हटाउँदै सेवासुविधा दिने उद्देश्यसाथ ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका छन् ।
ऐन संशोधन भएपछि साना दलले पनि ठूला दलले जस्तै सुविधा पाउनेछन् । साना दुई दलमाथि लागेको १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हट्नेछ । सबै दलका प्रमुख सचेतक पनि पदाधिकारीमा गणना हुनेछन् । जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई लक्षित गरी सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यी दुवै पार्टीका प्रदेशसभामा २/२ सांसद छन् । यसअघि ऐनले दलको नेता हुनको लागि सम्बन्धित पार्टीका कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद हुन अनिवार्य गरेको थियो ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा जनमोर्चा र जनता समाजवादीका १० प्रतिशत सांसद नपुगेकै कारण उनीहरूले दलको नेता र सचेतकको सुविधा लिन पाएका थिएनन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने बेला कांग्रेसले साना दुई दलसँग थ्रेसहोल्ड हटाउने लिखित सहमति गरेको थियो ।
ऐन संशोधनपछि एमाले, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता र जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकले गाडीसहितको सुविधा पाउनेछन् । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले थ्रेसहोल्ड हटाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १०:४७
