दलमाथिको ‘थ्रेसहोल्ड’ हटाउने तयारी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

दलमाथिको ‘थ्रेसहोल्ड’ हटाउने तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले साना दलमाथि लगाइएको ‘थ्रेसहोल्ड’ हटाउँदै सेवासुविधा दिने उद्देश्यसाथ ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका छन् ।

ऐन संशोधन भएपछि साना दलले पनि ठूला दलले जस्तै सुविधा पाउनेछन् । साना दुई दलमाथि लागेको १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हट्नेछ । सबै दलका प्रमुख सचेतक पनि पदाधिकारीमा गणना हुनेछन् । जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई लक्षित गरी सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यी दुवै पार्टीका प्रदेशसभामा २/२ सांसद छन् । यसअघि ऐनले दलको नेता हुनको लागि सम्बन्धित पार्टीका कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद हुन अनिवार्य गरेको थियो ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा जनमोर्चा र जनता समाजवादीका १० प्रतिशत सांसद नपुगेकै कारण उनीहरूले दलको नेता र सचेतकको सुविधा लिन पाएका थिएनन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने बेला कांग्रेसले साना दुई दलसँग थ्रेसहोल्ड हटाउने लिखित सहमति गरेको थियो ।

ऐन संशोधनपछि एमाले, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता र जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकले गाडीसहितको सुविधा पाउनेछन् । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले थ्रेसहोल्ड हटाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा सधैं प्रश्न

विधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा नेतृत्व सही ढंगले हिँड्न नसक्दा सधैं कलह 
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले कार्यकालको अन्त्यतिर विभाग गठन गर्दा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आरोप लगाएका थिए– पार्टीको विधान र पद्धतिमाथि प्रहार भयो । महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न विधानविपरीत विभाग गठन गरियो । देउवाको विरोधकै कारण कोइरालाले विभाग गठनको निर्णय खारेज गरेका थिए ।

कोइरालाको निधनपछि २०७२ फागुनमा भएको १४ औं महाधिवेशनमा देउवा सभापति निर्वाचित भए । उनले आफ्नो कार्यकालभरि विभाग गठन गरेनन् । बरु महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि विभाग गठन गरेर आफ्ना निकटलाई मनोनीत गरे । त्यसको पार्टीभित्र चर्को विरोध भयो तर देउवाले आफ्नो निर्णय उल्ट्याएनन् ।

‘जो नेता नेतृत्वमा पुगे पनि गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने काम भएको छ, यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि निकै घातक हो,’ नेपाली कांग्रेस : ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पुस्तकका संकलक तथा सम्पादकमण्डलका सदस्य प्रताप पौडेलले भने ‘विधानले पार्टीलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने हो तर कांग्रेसमा नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलतामा पार्टी चलाउने परम्परा बसेको छ ।’

साढे सात दशक पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई नेपालमा लोकतन्त्रको जननी भन्ने गरिन्छ तर लोकतन्त्र जन्माउने त्यही पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेतृत्वमा पुगेपछि विधानविपरीत क्रियाकलाप गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा निरंकुश तवरले पार्टी–सत्ता चलाउने, विधि र प्रक्रिया मिचेर मनमौजी तबरले काम गर्ने आरोप नेतृत्वमाथि लाग्ने गर्छ । हिजो नेतृत्वबाहिर रहँदा औंला उठाउने सभापति देउवा अहिले आफैं ती आरोप सामना गरिरहेका छन् ।

‘क्रियाशील सदस्यता वितरणमा एकलौटी, भ्रातृ संस्थामाथि हस्तक्षेप, विभाग र अन्य निकायमा विधानविपरीत मनोनीत अहिलेको नेतृत्वले पनि गरिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘नेतृत्वमा पुगेपछि विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर सुधार गर्नुपर्नेमा आफैंले कमजोरीलाई निरन्तरता दिनु ठूलो विडम्बना हो ।’ विधिमा चल्दा बाँधिनुपर्ने कारणले नेतृत्वले सधैं विधि मिचेर काम गर्ने गरेको उनले बताए ।

तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६० सालमा गुरुराज घिमिरे अध्यक्ष र गगन थापा महामन्त्री रहेको नेविसंघ केन्द्रीय समितिलाई विघटन गरेर केशव सिंहको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाए । विधानअनुसार दुई वर्षको कार्यकाल भए पनि कोइरालाले ‘गणतन्त्रको नारा लगाएको’ झोंकमा निर्वाचित भएको एक वर्षमै घिमिरे–थापाको टिमलाई अपदस्थ गरेका थिए । पार्टीको नेतृत्व उत्पादन गर्ने नर्सरीको रूपमा चिनिने नेविसंघमाथि करिब दुई दशकपछि अहिले अर्को प्रहार भएको छ ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष नैनसिंह महरले निर्वाचन गराउन नसकेपछि उनको ठाउँमा ५२ वर्षीय राजीव ढुंगानालाई नेविसंघ अध्यक्ष तोकिएको छ । विधानतः ३२ वर्षभन्दा बढी उमेरको व्यक्ति नेविसंघमा रहन पाउँदैन तर अहिले ढुंगानाजस्तै विद्यार्थी जीवन गुज्रेकाहरूले संगठन कब्जा गरिरहेका छन् ।

नेविसंघ मात्र होइन, तरुण दल, महिला संघ, दलित संघ, किसान संघ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसजस्ता प्रभावशाली भ्रातृ संस्थाहरू कमजोर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कोपभाजनमा परेका छन् । ती संगठन निर्वाचित नेतृत्वले नियमित कार्यकाल पूरा गरेपछि तदर्थवादमा चलिरहेका छन् । ‘एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा लोकतन्त्रको नाममा योभन्दा ठूलो उपहास के हुन सक्छ ?’ तरुण दलका महामन्त्री भूपेन्द्रजंग शाही भन्छन्, ‘भ्रातृ संस्थाहरू पार्टीको मेरुदण्ड भए पनि नेता र नेतृत्वले यसलाई पकेटको वस्तु बनाएका छन् ।’ नेपाली कांग्रेसमा विधि र पद्धतिको संकट स्थापनाकालदेखि नै सुरु भएको हो । सभापति टंकप्रसाद आचार्य र कार्यवाहक सभापति बीपी कोइराला जेलमा रहेको कारण २००४ साउनमा (तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस) पार्टीको महाधिवेशनबाट कार्यवाहक सभापति तोकिएका डिल्लीरमण रेग्मीले आफूले आफैंलाई ‘पूर्ण’ सभापति घोषणा गरेका थिए तर बीपीले जेलमुक्त भएपछि २००४ असोज २८ मा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिए ।

कांग्रेसका केन्द्रीय प्रचार विभाग सदस्य रहेका गोविन्द कोइरालाद्वारा लिखित ‘नेपाली कांग्रेस : १०१ बुँदामा चर्चा’ पुस्तकमा भनिएको छ, ‘यसरी सुरुआती चरणमै एकले अर्कोलाई अवैधानिक भन्न थालियो ।’ कोइरालाको भनाइमा पार्टीमा लामो समयसम्म बीपी ‘संस्था’ को रूपमा रहे । विधानमा जे लेखिएको भए पनि बीपीले बोलेका कुरा पार्टी कार्यकर्ताका लागि विधानजत्तिकै स्वीकार्य हुन्थ्यो । ‘त्यसैले २०४६ सालअघिसम्म कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको खासै कमी महसुस भएन, नेताहरू सौहार्दपूर्ण वातावरणमै पार्टी सञ्चालन गर्थे,’ कोइरालाले भने, ‘प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि भने नेतृत्वको टकराव र शक्ति केन्द्र बन्ने होडले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनायो ।’

यतिसम्म कि बीपीसँगै कांग्रेस जन्माउने गणेशमान सिंहले २०५१ सालमा पार्टीबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको गम्भीर मतभेद र विधि–पद्धतिमाथि विचलन भएको भन्दै उनले जीवनको उत्तरार्द्धमा पार्टी त्यागेका थिए । अर्का संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि २०५९ पछि पार्टीमा मौन बस्न बाध्य भए ।

पार्टीले मूल सिद्धान्त बिर्सेको र आफ्नो आवाजको सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो । कांग्रेसमा आन्तरिक कलहको प्रमुख कारण नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई मान्ने गरिन्छ । ‘विधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा नेतृत्व सही ढंगले हिँड्न नसक्दा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने गरेको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यही कारण इमानदार र असल नेता–कार्यकर्ता पार्टीबाट बाहिरिने अवस्था पनि आउँछ ।’

१४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा केही व्यवस्थापकीय कमजोरी रहे पनि समग्रमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ रहेको दाबी गरे । नेतृत्वबाट विधानविपरीत भएको भनी लगाइएका आरोप आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण भएको उनको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकैले संविधानको भावनाअनुसार साढे ५ वर्षको सीमामा टेकेर महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचनबाट आउने नेतृत्व पनि अत्यन्त लोकतान्त्रिक र समावेशी हुनेछ ।’ आगामी महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम पारित गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×