सडक निर्माण अलपत्र

‘यस वर्ष सडक बन्छ भनिन्छ तर, बन्ने कहिल्यै होइन । हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले सास्ती भएको छ,’ स्थानीय मनबहादुर विक पनि सडक छिटो बनिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । रामदी–मट्टीखान हुँदै फेदीखोला जोड्ने सडक २०७३ मा निर्माण थालिएको थियो । संघीय सरकारले निर्माण थालेको योजना लामो समयदेखी अलपत्र परेपछि २०७७ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर बजेट अभावमा अहिलेसम्म अलपत्र छ । जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीले यस सडकको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्दै आएको छ । कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर दिनेश घिमिरेका अनुसार सडकको भौतिक प्रगति हालसम्म ४० प्रतिशत छ ।

‘यस वर्ष पनि बजेट छैन’, घिमिरेले भने, ‘बजेट अभावकै कारण सडक अलपत्र परेको हो ।’ कार्यालयका अनुसार कास्कीको ठूलो सडकमध्ये यो एक हो । सडककै कारण घर आउन मन नलाग्दा पोखरामा डेरा लिएर बस्न बाध्य भएको जिकिर गर्ने विनय गुरुङले भने, ‘यदि सडक बन्ने हो भने पोखरा र घर सहजै आउजाउ गर्न सकिन्छ । छिटो पनि हुन्छ । यदि आवश्यक परेर बजारमै डेरा लिए पनि घरकै उत्पादनले छाक टर्थ्यो ।’ उनले घरको उत्पादित वस्तु बजार लगेर खानसमेत सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘भन्दा र हेर्दा जति सहज छ, व्यवहारमा त्यति नै अप्ठ्यारो छ,’ उनले थपे । यस्तै पोखराको लेखनाथस्थित स्याङखुदी–आनन्द–ज्योति सडक पनि २०७३ देखि नै अलपत्र छ । संघीय सरकारले निर्माण थालेको सडकको काम अहिले पनि अलपत्र रहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । यस सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा ५० घरका ३ सय जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । तर, सडक विगतदेखि अलपत्र हुँदा यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । हालसम्म यस सडकको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

‘यी दुवै सडक २०७३ मा ठेक्का लागेका हुन्,’ प्रमुख घिमिरेले भने, ‘२०७५ मा सक्नुपर्ने सडक हुन् । तर, संघीय सरकारका यस्ता हजारौ अलपत्र योजनामध्ये यी पनि पर्छन ।’ चालु वर्षमा यी दुई सडक निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको उनले बताए । ‘दुईवटै सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २२ करोड आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट ल्याउनुपूर्व हामीले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक बजेट जानकारी गराएका पनि थियौं तर, बजेट आएन । यति थोरै रकमले कति नै काम गर्न सकिन्छ र रु ठेकेदार पनि कम रकम भए पनि काम यत्तिकै राखेर ठूलो रकम भएका योजनालाई समय दिन्छन् । अहिले त झन् कोरोनाका कारण कामदार पनि छैनन् । योजना बजेट र कामदारका कारण ठप्पजस्तै छन् ।’ उनले सरकारले बजेट पनि नदिने र समयको म्याद थप गरिदिने भएकाले योजना अलपत्र परेको बताए ।