फलेवासको स्थायी केन्द्र टुंगियो

नगरसभाको बहुमतले पारित गरेको स्थायी केन्द्रबारे नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादका कारण टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि बहुमत सदस्यले टुंग्याएको केन्द्रको विपक्षमा नगर उपप्रमुख मञ्जु अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । अधिकारीले फलेवासको केन्द्र आफ्नो घर नजिकै राख्नेगरी परमादेशको माग गर्दै २०७७ चैत २२ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन ।

गत चैत २५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रशासकीय भवन तत्कालका लागि निर्माण कार्य अगाडी नबढाउन आदेश जारी भयो । त्यसकोविरुद्धमा ०७८ वैशाख ९ मा उक्त रिट खारेज गरिपाउँ भन्दै नगरपालिकाको कार्यालयले सर्वोच्चमै निवेदन दियो । उक्त निवेदन उपर सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि ०७७ चैत २५ को आदेश खारेज गरी कार्यपालिकालाई नियमानुसार अघि बढ्न परमादेश दिएको हो ।

आदेश अनुसार साविकको स्थान खानीगाउँस्थित सिंचाइ कार्यालयबाट झकलकस्थित राहालेचौरमा सर्ने भएको हो । अदालतको परमादेशसँगै झकलकमै केन्द्र सर्ने निश्चित भएको नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले बताए । ‘कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यले गरेको निर्यय हो । अदालत जानुपर्ने विषय थिएन,’ उनले भने, ‘अदालतले कार्यपालिकाको निर्णय सदर गरेपछि सुविधासम्पन्न स्थानमा केन्द्र सर्ने बाटो खुलेको छ ।’ हाल प्रशासकीय भवन रहेका स्थानमा प्रशासकीय भवन बनाउन जग्गा अपुग भएपछि कार्यपालिकाले जग्गा प्राप्त गर्न सूचना आह्वान गरेको थियो । सूचनापछि ६० रोपनी ८ आना जग्गा फलेवास नगरपालिका–५ खानीगाउँमै प्राप्त भएकोले नगरबासी र पदाधिकारी खुशी छन् ।

फलेवास नगरपालिकाको स्थायी केन्द्र झकलकमा सार्ने पक्षमा नगरपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधि सहमत भएपनि नगर उपप्रमुख भने असहमत थिइन् । उपप्रमुखले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर एकपटक निर्णय फिर्ता लिन सफल भएपनि अदालतले आफ्नै आदेश उल्टाएर पुन: प्रशासकीय भवन सिंचाइ कार्यालयबाट झकलाकमा सार्न आदेश दिएको हो । नगरपालिकाको प्रसासकीय भवन बनाउन बोलपत्र समेत आह्वान भइसकेको थियो । अब भने केन्द्र सर्ने र भवन बन्ने योजना नरोकिने फलेवासका प्रवक्ता टिकाराम गौंडेलले बताए ।

झकलकमा ६० रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन भएकाले उक्त स्थान नगरको केन्द्र बन्न प्रभावकारी रहेको स्थानीय बताउँछन् । नगरपालिकाको केन्द्रबारेको दुविधा अन्त्य भएकोमा नगरवासीहरुले सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेका छन् ।