हिउँदमा डोजर, बर्खामा पहिरो

हिउँदमा जथाभावी डोजरले सडक खन्दा अहिले सिद्धार्थ राजमार्गको स्याङ्जा–पोखरा खण्डमा पहिरैपहिरो छ । दिनहुँजस्तो बाटो अवरुद्ध हुन्छ । ‘राजमार्ग हो भन्न पनि लाजै लाग्ने भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सडकको आकार नै छैन । जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्छ । लेदो र पानी सडकमै बग्छ ।’ राजमार्ग फराकिलो बनाउन हिउँदमा डोजर लगाइएको थियो । कटिङको काम नसकिएकाले बर्खामा पनि डोजर प्रयोग गरिएको छ । बाटो खन्ने क्रममा थुपारिएको माटो नै बर्खामा पहिरो बनेर बग्दा कयौं घर उच्च जोखिममा परेका पोखरेलको भनाइ छ ।

साना योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्ने भनिए पनि समितिको अध्यक्ष जनप्रतिनिधिको आफ्नै मान्छे राख्छन् । जनप्रतिनिधिले डोजर किन्ने, आफ्नै मान्छेलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने हुँदा योजनाले पूर्णता पाउँदैन । काम भइहाले पनि कतिपय योजना लामो समय नटिक्ने स्थानीयको भनाइ छ । स्याङ्जाकै नागडाँडाका विक्रम पोखरेलले ग्रामीण भेगका सडक पनि यतिबेला ठप्प रहेका बताए । ‘हिउँदमा बनाइएका सडक बर्खामा ठप्प हुन्छन्,’ उनले भने, ‘पहिरोले गाउँका कुनै सडकमा गाडी लैजान सकिन्न । राजमार्गको हालत यस्तो छ, गाउँको कुरा के गर्नु ?’ उनले जनप्रतिनिधिलाई विकास नै सडक हो भन्ने भ्रम रहेकाले प्रतिस्पर्धामा सडक खन्ने तर राम्रो नहुने बताए । अधिकांश सडक सर्भेबिना नै खनिएकाले टिकाउ नहुने उनको दाबी छ । फराकिलो बनाउन राजमार्गमा डोजर लगाइएको भए पनि पहिरोका कारण झन्झन् साँघुरिँदै गएको उनको भनाइ छ ।

पोखरा महानगर–२८ का विकास गुरुङले पनि सडक देखाउन मात्र खनिने गरेको बताए । ‘बर्खामा हिँड्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ ।’ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा सडकमै रहेको बताउँदै गुरुङले सडकका लागि छुट्याइएको बजेट सडकमा नै खर्च नहुँदा टिकाउ नभएको बताए । सडक विपद् निम्त्याउने मानवनिर्मित समस्या बनेको उनको तर्क छ ।

मापदण्डबिना खनिएका सडकका कारण पहिरो निम्तिने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय कास्कीले जनायो । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पहिरोका कारण प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश सडक अवरुद्ध छन् । प्रदेश प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले अवरुद्ध राजमार्गको पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको भए पनि ग्रामीण भेगका सडक अवरुद्ध नै रहेको बताए ।

मनसुन सुरु भएयता गण्डकीमा बाढीपहिरोबाट १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । उनका अनुसार २६ घाइते र ३ बेपत्ता छन् । १ हजार ९ सय ३ घरका ५ हजार ६ सय ६९ जना जोखिममा छन् । ३६ गोठ, १९ सरकारी भवन र ९ विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । ६ सय ५४ घर, ३ हजार ५ सय २८ जना विस्थापित भएका जनाइएको छ । ६ सय ४० चौपाया मरेका छन् । ४ सय ५० घर र ४७ वटा गोठमा भौतिक क्षति भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । प्रहरीको अध्ययनले पनि जथाभावी लगाइएका डोजर नै पहिरोका कारण बनेको बताएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा बजेटको ठूलो हिस्सा राखेको छ । जसमा सडक पहिलो प्राथमिकतामा छ । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सडकमा ठूलो बजेट रहेको बताउँदै भने, ‘प्रदेश गौरवका योजनामा पनि सडक नै बढी छन् । सरकारका ठूला योजना र मझौला योजनामा पनि सडक नै पर्छन् ।’ उनले सडक अत्यावश्यक भएकाले सरकारको पहिलो प्राथमितामा पर्ने बताए । ‘सडकबिना विकास के सम्भव छ र ?’ उनले भने, ‘जब सडक पुग्छ तब मात्र बिजुली, खानेपानीलगायत पूर्वाधार बन्छन् ।’ खड्काले आफूखुसी सडक खन्न रोक लगाउने र भइरहेका सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले ग्रामीण भेगमा ८ मिटर चौडाइ कायम गर्ने गरी सडक निर्माण गरेको छ । जसका कारण पनि बढी पहिरो जाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । ‘गाउँ भनेर हुँदैन कतिपय स्थानमा सडक पुर्‍याउनै समस्या हुन्छ,’ पोखरा–१८ का केशवराज अधिकारी भन्छन्, ‘गाउँमा ८ मिटर चौडाइ भनेको ठूलो हो । कटान बढी भएपछि पहिरो बढी खस्छ । बस्ती होस् या नहोस् मतलब छैन । जतिमाथि धेरै कटान गर्‍यो उति राम्रो पैसा हुने भएकाले डोजर चालक आफैं इन्जिनियर सोचेर काम गर्छन् ।’

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी ठगबहादुर केसीले गण्डकीभर १ हजार ४ सय १७ किलोमिटर सडक रहेको बताए । त्यसमध्ये ८ सय १५ किमी ग्राभेल र ५ हजार २ सय २१ किमी कच्ची सडक छ । यतिबेला चामे–बेंसीसहर र जोमसोम–मुक्तिनाथ सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन् । ‘मनाङमा सडक एक ठाउँमा पनि खुला छैन,’ केसी भन्छन्, ‘सडकको आकारसमेत मेटिएका छन् ।’

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले पहिरोका कारण धेरै सडक प्रभावित बनेको बताए । यसमा अधिकांश ग्रामीण सडक छन । विगतमा सर्भे र इन्जिनियरिङबिना नै सडक खनिने भए पनि पछिल्लो समय डीपीआर बनाएर खन्ने गरिएको बताए । यस वर्ष सुरुमै मनसुन भएकाले पनि बढी पहिरो गएको उनको तर्क थियो । ‘सडक बनाउँदा नालीको व्यवस्थापन हुँदैन,’ उनले थपे, ‘पानी निकास हुने संरचना छैनन् । ग्रामीण भेगमा ८ मिटरका सडक पनि पहिरोका कारण हुन् ।’

केसीले आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा ८ मिटर सडक चौडाइ गर्ने कार्यबारे पुनर्विचार गरिने बताए । प्रदेश सरकारले ग्रामीण भेगमा ८ मिटर सडक चौडाइ गर्ने मापदण्ड बनाएर नै निर्माण कार्य थालेको थियो । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष यामप्रसाद अधिकारीले सडक निर्माणको कार्य आफूखुसी गर्दा पनि पहिरोको जोखिम बढेको बताए । ‘अहिले व्यक्ति आफैं धनी छन् । घरकै आँगनमा बाटो पुर्‍याउन जथाभावी डोजर लगाउँछन्, जसले पटकपटक पहिरो निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्य नियमन गर्नुपर्छ ।’