‘भ्याक्सिन’ मा भनसुन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘भ्याक्सिन’ मा भनसुन

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै लुकाउँछन् खोप 
दीपक परियार

पोखरा — ५५ वर्षमाथिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन असार ३० मा पोखरा–६ बैदाममा ६ सय डोज भेरोसेल खोप पुग्यो । खोप लगाउन नाम टिपाउनेको संख्या ५ सय २७ थियो । तर १०–१२ जनाले खोप नै लगाउन पाएनन् । झन्डै ८० खोप गायब भयो ।

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

हराएको ८० खोप जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लक्षित समूहबाहेकका आफन्तलाई लगाएको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पर्‍यो । पोखराका १ देखि १७ नम्बर वडामा त्यसै दिन खोप लगाइयो । केही वडामा भनसुनका आधारमा जनप्रतिनिधिका आफन्तलाई खोप लगाइएको भन्दै विरोध भयो । भोलिपल्ट १८ देखि ३३ नम्बर वडामा ५५ वर्षमाथिकालाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको जान्सिन खोप लगाउने भनिएकोमा १० बजे स्थगित भयो । खोप बोकेर स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता भए ।

कास्की स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बाबुराम आचार्य अत्यावश्यक सेवामा संलग्न र ५५ वर्षमाथिकालाई एकै स्थानमा खोप लगाउँदा अव्यवस्थित भएको स्विकार्छन् । व्यवस्थापकीय त्रुटि हुँदा केही मात्रामा लक्षित समूहभन्दा बाहेककाले खोप लगाएको हुन सक्ने उनले बताए । असार ३१ मा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्देशनअनुसार स्थगित गर्नुपरेको उनले बताए । ‘हामीसँग जान्सिन खोप भएकाले ५५ वर्षमाथिकालाई लगाउने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको नीति ५० देखि ५४ वर्षसम्मकालाई मात्रै लगाउने भएकोले स्थगित भयो ।’ कास्कीको रूपा, मादी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५० वर्षमाथिकाले खोप लगाइसकेका छन् ।

पोखरा महानगरमा स्थगित खोप अभियान सोमबारबाट पुनः सुरु हुँदै छ । चीनबाट १७ हजार ५ सय डोज भेरोसेल खोप आएकाले अभियानलाई निरन्तरता दिने पोखरा महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्मा पौडेलले बताए । उनका अनुसार सोमबार १८ देखि ३३ नम्बर वडाका ५५ वर्षमाथि उमेर समूहका नागरिक र शिक्षकले भेरोसेल खोप लगाउन पाउने छन् । यसपल्ट शिक्षकका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सम्बन्धित खोप केन्द्र र सहरमा लेखनाथका जनप्रकाश मावि, भण्डारढिक र लक्ष्मी मावि, शिशुवामा तोकिएको छ ।

१८ देखि ३३ नम्बर वडामा ५२ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहकालाई जान्सिन खोप लगाइने छ । १ देखि १७ नम्बर वडामा ५२ देखि ५४ वर्षसम्म उमेर समूहका साउन १४ बाट खोप दिइने छ । सार्वजनिक यातायातका मजदुर, बैंकका कर्मचारीलगायत लक्षित समूहलाई भने अर्को मिति तोकिने पौडेलले बताए । जनप्रतिनिधिबाट खोप कार्यक्रमको अनुगमन मात्रै गर्नुपर्नेमा हस्तक्षेप नै भएको उनी बताउँछन् । महानगरकै एक स्वास्थ्यकर्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई खोप लगाउँदा तोकिएको समूहलाई नपुग्ने गरेको बताए ।

‘पहुँच हुनेहरूले प्रशासनबाटै सिफारिस लिएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘सिफारिस लिएर आएपछि हामीले लगाउँदैनौं भन्न मिल्दैन ।’ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम विगतका त्रुटि दोहोरिन नदिन उमेर समूह र शिक्षकलाई खोप लगाउने स्थान छुट्टाछुट्टै तोकिएको बताए । दुरुपयोग हुन नदिन नागरिक स्वयं आत्मानुशासनमा बस्नुपर्ने उनले बताए । ‘खोप केन्द्रमा सुरक्षा र अनुगमन दुवै बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रबाहेककालाई कुनै सिफारिस प्रशासनबाट गएको छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवसायीलाई मन्त्री, पुरानालाई घात

डोबाटे भन्छन्– ‘कांग्रेस सत्तामा पुग्दा दलित सधैं प्रतिपक्ष ?’
दीपक परियार

पोखरा — ‘गोवर्द्धन पोखरेलका छोरा मुख्यमन्त्री भइरहँदा चंखवीर विश्वकर्माका छोरा नहुने हो भने सरकार अपुरो हुन्छ,’ जेठ २९ मा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्मालाई यसै भन्थे । तर निष्ठा र आदर्शको पर्याय बनेका तनहुँका सांसद डोबाटे मन्त्रिपरिषद्मा अटेनन् । गोवर्द्धनकै हातबाट २०३६ सालमा पार्टी सदस्यता लिएका उनी कृष्णचन्द्रबाटै पाखा लगाइए । 

तनहुँको पुरानो सदरमुकाम तनहुँसुरको अर्चलचौरमा एउटा कान्लो तलमाथि थियो, गोवर्द्धन र चंखवीरको घर । गाउँका उत्पीडित, दलित समुदायलाई कांग्रेसमा लाग्न उत्प्रेरित गरिरहन्थे, गोवर्द्धन । उनकै प्रेरणाले चंखवीर २००७ सालदेखि राणाविरोधी आन्दोलनमा सामेल भए । २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले सत्ताच्युत गरेपछि कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताको भागाभाग भयो । केही गिरफ्तारीमा परे । गोवर्द्धन भूमिगत भए । उनको परिवार २०१८ मा अर्चलचौरबाट बेंसीको पोखरेलफाँट झर्‍यो । चंखवीर निर्भु पुगे । वनको बीचमा स्याउलाले छाएको घर थियो चंखवीरको । साँझपख नेताको हूल आइपुग्थ्यो । बिहान कोही हुन्नथे । भूमिगत भएर जंगलको बीचमा बसेका गोवर्द्धनसहितका कांग्रेस नेतालाई खाना पुर्‍याउन डोबाटेकी आमा, भाउजूलगायत डोको बोकेर जान्थे । एक दिन गोवर्द्धनलाई खोज्दै चंखवीरको घरमा प्रहरी पुगे । सोधपुछ गरे । चंखवीरले केही थाहा नभएको बताए । निकै अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिएका गोवर्द्धन २०२२ सालमा बनारस पसे ।

गोवर्द्धन २०२८ मा तनहुँ फर्किए । उनलाई फूलमाला लगाएर पोखरेलफाँट परिक्रमा गराइयो । ‘दलितले छोएको खाएको भएर उनका आफन्तले चोख्याउनुपर्छ भनेका रहेछन्,’ डोबाटेले सम्झिए, ‘दलितले दिएको खाएर बाँचेकाले बरु आफन्त छाड्छु, दलितलाई छाड्दिनँ भन्नुभएछ । त्यो बेलामै क्रान्तिकारी थियो पोखरेल परिवार ।’

चंखवीर २०३० सालमा बिते । बित्ने बेला उनले छोरा डोबाटेलाई भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्रका लागि म पनि त्यही बाटो हिँडे, तिमी पनि त्यही बाटो हिँड्नु ।’ आजपर्यन्त डोबाटे कांग्रेसमै छन् । बुबा बितेपछि तीन भाइ, दुई दिदी र चार बहिनीको जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो । जेठो दाइ छुट्टिएर बसिसकेका थिए । २०३६ मा राजा वीरेन्द्रले बहुदल कि सुधारिएको पञ्चायत भन्नेमा जनमत संग्रहको घोषणा गरे । गोवर्द्धनलाई कार्यकर्ता आवश्यक पर्‍यो । उनले डोबाटेलाई मान्छे बटुल्न लगाए । दुम्सीचौरमा ठूलो सभा राखेर भाषण गरे । बहुदलको पक्षमा मत हाले मात्रै गरिब, दलित, मजदुरले अधिकार प्राप्त गर्ने गोवर्द्धनको भाषणले डोबाटेलाई छोयो । उनले कांग्रेसको सदस्यता लिए ।

बुबासँगै प्रवासमा बसेर फर्किएका कृष्णचन्द्र पनि पार्टीमा सक्रिय थिए । कृष्णचन्द्र र डोबाटेको दोस्ती त्यतिबेलै देखिको हो । कांग्रेसको हरेक आन्दोलनमा उनीहरू सँगसँगै भए । २०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि डोबाटे दुई कार्यकालसम्म व्यास–२ को वडासदस्य भए । २०५४ मा कांग्रेसनिकट दलित संघ स्थापना भएपछि उनी दुई कार्यकाल नै जिल्ला सभापति भए । तीन कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भए । ट्रेड युनियन कांग्रेसको जिल्ला सदस्य, दलित विकास समितिको बोर्ड सदस्य र २०६८ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य पनि भए । कांग्रेसको बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशनमा उनी प्रतिनिधि थिए । डोबाटे २०४१ पछि दमौली सरे । कृष्णचन्द्र नवलपरासी पुगे । संयोगले उनीहरू प्रदेशसभामा भेटिए । कृष्णचन्द्र पूर्वी नवलपुरबाट चुनाव जितेर आएका हुन् भने डोबाटे समानुपातिक सांसद हुन् ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि जेठ २९ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कृष्णचन्द्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा डोबाटे अट्ने निश्चितप्रायः थियो । उनी पनि मन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको बलियो साथ थियो । ‘तनहुँबाट दिँदा भेग पनि मिल्ने, समावेशी पनि हुने भएकाले एक नम्बरमा मेरो नाम फाइनल भएको थियो,’ उनले भने, ‘अरूको विषयमा छलफल गर्नुपर्ला, डोबाटेका नाममा छलफल गर्नु पर्दैन भन्ने मत पार्टीभित्रै थियो ।’

कांग्रेस सांसदले बिहीबार नै डोबाटेलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भन्दै दौरा सुरुवाल ठिक्क पार्न भनेका थिए । माओवादी केन्द्रसँग लामो छलफलपछि मन्त्रालय बाँडफाँट अबेर गरी टुंगियो । उनी दमौली पुगे । शुक्रबार बिहान ७ बजे मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट उनलाई शपथ लिन मानसिक रूपमा तयार रहन फोन आयो । १ बजेतिर शपथ हुन सक्ने भएकाले अर्को फोनको प्रतीक्षा गर्न भनियो । १० बजेतिर आएको फोनमा उनले केही गडबड हुन सक्ने सूचना पाए । मनमा चिसो पस्यो । त्यसपछि उनी पोखरा हान्निए । गगनगौंडा आइपुग्ने बेला मन्त्री हुने सूचीबाट आफ्नो नाम काटिएको खबर पाए । उनलाई भाउन्न भयो । सोझै मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे । के कारणले नाम काटियो भनेर मुख्यमन्त्रीलाई सोधे । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘अहिले बनाउन सकिनँ, सरी ।’

डोबोटेले फेरि सोधे, ‘के कारणले सक्नुभएन ?’ मुख्यमन्त्री मौन बसे । डोबाटेले भने, ‘तपाईं र मेरो पारिवारिक सम्बन्ध अझै निरन्तर छ । तपाईंलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोज्दा मैले नै जोगाएँ । पार्टीमा इमानदार भएर निष्ठापूर्वक लागें । मलाई यसैको सजाय दिनुभएको हो ?’ कोठाको माहोल एकाएक भावुक बन्यो । मुख्यमन्त्रीले डोबाटेका ठाउँमा अर्का सांसद बिन्दुकुमार थापालाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बनाएका थिए । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाको दबाबमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका थापा मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको पक्षबाट मन्त्रीको सूचीमा स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ र देउवा पक्षबाट सूचीमा परेका बागलुङका मणिभद्र शर्मा कँडेललाई नहटाई डोबाटेलाई हटाइएपछि मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि दलित छैनन् ।

डोबाटेले दलित भएर पार्टीभित्र अपमान भोग्नुपरेको यो पहिलो घटना भने होइन । २०५४ मा दमौलीमा कांग्रेसनिकट दलित महिला संघले भवन बनाउन महायज्ञ गर्‍यो । पण्डित नारायण पोखरेल मुख्य वाचक थिए । डोबाटेले पिताको स्मृतिमा २ हजार १ सय रुपैयाँ दान गरे । सम्मान गर्ने बेला उनको नाम बोलाइएन । उनलाई अपमानबोध भयो । हिँडे । आन्दोलन गरे । दमौलीमा दलित समुदायको ठूलै आन्दोलन उठ्यो । आयोजक झुक्न बाध्य भयो । नारायण पोखरेलले माफी मागे । त्यसपछि अन्यत्रका महायज्ञमा दलितलाई मञ्चमै सम्मान गर्न थालियो ।

यसपटक मुख्यमन्त्रीले अडान नलिँदा आफू मन्त्री नबनेको बुझाइ डोबाटेको छ । ‘अरूलाई बनाउँदा गलत भयो भन्नुभन्दा पनि निष्ठाको राजनीति र समावेशी लोकतन्त्र, संविधानमा भएको व्यवस्थामाथि कुठाराघात भयो,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत भयो, मप्रति अन्याय भयो कि भन्ने लागेको छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसपालि कमजोरी भएको र अन्त कतै सम्बोधन गर्ने भनेको गाइँगुइँ उनले सुनेका छन् । तर उनी अर्को पद खाइहाल्ने, पद पाउनेबित्तिकै हामफाल्ने सोचमा छैनन् । ‘बीपी कोइरालाले कांग्रेस स्थापना गर्दा सबैलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसअनुसार अहिलेको कांग्रेस जान सकेन,’ डोबाटेले भने, ‘२००९ मा बीपीले धनमानसिंह परियारलाई कांग्रेसको महामन्त्री बनाए । २०७८ सालमा त्यसैलाई भजाएर अरू दलितलाई समावेश नगर्दा पनि हुन्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×