‘घट्यो आर्थिक वृद्धिदर’

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घटेर २०७६/७७ मा २.२९ प्रतिशत र चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको तीन वर्षमा खासै सुधार हुन नसकेको बताए । गण्डकीले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.३ प्रतिशत योगदान गरेकोमा चालु वर्षमा ८.७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिए तापनि उक्त लक्ष्यसमेत हासिल हुने विश्वासिलो आधार नदेखिएको उनको भनाइ छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण नबनाउँदा निजी क्षेत्र सशंकित भएको पनि जनाएको छ । आव २०७५/७६ मा गार्हस्थ्य उत्पादनमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा जम्मा १६.६ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान रहेको जनाइएको छ ।

प्रदेशको प्रथम योजनाको अन्त्यसम्ममा द्वितीय क्षेत्रको योगदान २२.४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । द्वितीय क्षेत्रमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए । प्रदेशको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न १० खर्ब १२ अर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने बताइएको छ । यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब ७२ अर्ब पुँजी लगानी गर्न आवश्यक पर्छ । प्रदेश आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको लगानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रबाट ४.४ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रबाट १.९ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी अपेक्षा गरेको अवस्थामा लगानीका लागि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्र सशंकित रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । सरकारले आव २०७५/७६ मा १४.२ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबी दरलाई घटएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म कुनै सुधार नआएको उनले बताए । श्वेतपत्रका अनुसार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आव २०७५/७६ को ११.१ प्रतिशतबाट घटाई २०७७/७८ मा १०.९ प्रतिशतमा झार्ने भनिए पनि त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेन ।

पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि गरिएका प्रयत्नहरू फलदायी हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । श्वेतपत्रले चालु खर्च बढ्दै गएको जनाएको छ । २०७५/७६ मा ५ अर्ब २१ करोडको चालु खर्च २०७६/७७ मा वृद्धि भएर ६ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । चालु आवमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । बढ्दो चालु खर्चले पुँजी निर्माण र प्रदेशको विकासका लागि पुँजीगत खर्चको जोहो गर्न कठिन हुँदै गएको बताइएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्त्वका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजना सुरु गरिएको छ । यिनका लागि संघ सरकारबाट २०७५/७६ मा ६ अर्ब ९ करोड राजस्व प्राप्त भएकोमा २०७६/७७ मा ४ अर्ब ८१ करोड मात्र प्राप्त भएको छ । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म जम्मा ५ अर्ब ७६ करोड राजस्व प्राप्त भएको छ । चालु वर्षको जेठसम्म प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २२ अर्ब रुपैयाँ दाखिला भएको छ । संघीय सरकारबाट आउने स्रोत बढ्न नसक्नु र प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमतामा पनि सुधार नहुनुले विगतमा सुरुवात भएका आयोजनाको निरन्तरतामा समेत समस्या आएको मुख्यमन्त्रीले बताए ।