गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत : जनमोर्चा र सभामुख निर्णायक- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत : जनमोर्चा र सभामुख निर्णायक

बहुमत नपाए गुरुङले पनि ओलीलाई पछ्याउँदै संसद् विघटन गर्ने सम्भावना
आफ्नो पक्षमा बहुमतका लागि सभामुखलाई राजीनामा गराउने विपक्षी गठबन्धनको तयारी
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — एमालेको 'विद्रोही' माधव नेपाल समूहको मतले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएलगत्तै बिहीबार गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङ विश्वसको मतको परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् । तर, बुधबारसम्म पनि विश्वासको मतको पक्षमा 'पासमार्क' आउँछ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन देखिन्छ । 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको माधव नेपाल समूह गण्डकीमा भने निरिह अवस्थामा छ । यो पक्षमा गण्डकीमा जम्मा एकजना सांसद् छन् । र, उनी विद्रोहको मुडमा छैनन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ खेमामा उभिएका नेपाल पक्षीय सांसद् बाग्लुङका इन्द्रलाल सापकोटाले गण्डकीमा नेपाल पक्ष कमजोर रहेकाले भावी दिनमा आफ्नो राजनीति यात्रा नधमिल्याउने भन्दै फ्लोर क्रस नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बरु, गण्डकीमा निर्णायक मानिएको छ- जनमोर्चा र सभामुखलाई । ६० सदस्यीय सभामा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि ३१ मत आवश्यक पर्छ । सभामा एमालेको मत २७ छ । 'स्वतन्त्र मन्त्री' दीपक मनाङेसहित २८ । जनमोर्चाले सांसदबाट कारबाही गरेका तर सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गराइदिएका सांसद कृष्ण थापाको समर्थन पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै छ । यो मतसहित उनको पक्षमा २९ सांसद छन् । थापाले कसको पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने पार्टीको ह्विप होइन सांसदको विवेकको कुरा भएको बताउँदै आएका छन् ।

बिहीबार मध्यान्ह १२ बजेदेखि सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना लगभग देखिँदैन । तर, यो सम्भावना विपक्षीको पनि उत्तिकै कमजोर देखिन्छ । कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धनलाई ३० सांसद्को साथ छ । कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन १ मतको कमी छ । जनमोर्चाका थापाले पार्टीको ह्विपअनुसार मतदान गरेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा बहुमत पुग्छ र नयाँ सरकार बन्न सक्छ । तर, यसअघिको मतदानमा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा मतदान गरेकाले पार्टीले ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै सांसदबाटै निलम्बन गरेका थापा सर्वोच्चबाट पुनर्जीवन पाएर फर्केपछि पनि पुरानै अडानमा छन् ।

यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमतका लागि निर्णायक हुनसक्छन्- सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी । माओवादी केन्द्रका सांसद अधिकारीलाई सभामुख पदबाट राजीनामा गराएर भए पनि विपक्षीलाई बहुमत पुर्‍याउने तयारी यो गठबन्धनको छ । गोरखाबाट जसपाका सांसद हरिशरण आचार्य भन्छन्, 'बहुमत जसरी पनि पुग्छ, सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि हामी पुर्याउँछौं ।'

गण्डकी संसद्‍मा कांग्रेसका १५ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जसपाका २ र राजमोका ३ सांसद छन् । यो सोझो हिसाबमा विपक्षी गठबन्धनका नेपालीका पक्षमा बहुमत देखिन्छ । तर, माओवादीका एक सांसद सभामुख भएका कारण र राजमोका थापाले ह्विप उल्लंघन गर्ने बताएकाले यो संख्या ३० मा झर्छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ आफूले विश्वासको मत नपाए संसद विघटन गर्ने तयारीमा छन् । सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन नसके संसद विघटनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले संसद् विघटन असंवैधानिक नभई संविधानले दिएको अधिकारी प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे ओली लाइनमा जाने डर रहेको बताउँदै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विश्वासको मतमा मतदान अघि नै गुरुङले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन सक्ने या राजीनामा नदिई मार्ग प्रशस्तको बाटो खुलाई ओलीको पथमा जान सक्ने बताए । यसो हुदाँ प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले सरकार गठनको लागि आह्रवान गर्न सक्छिन् । सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी र राजमोले लिएपछि यसभन्दा अघि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु अघिल्लो दिनमै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको लागि दललाई आह्वान गरेकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दावी गरे पनि नपुगेको बताउँदै पौडेलले संसद्‍को सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री पदमा पृथ्वीसुव्वा गुरुङलाई नै सपथ खुवाएकी थिइन् । गुरुङले अहिले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । सपथ लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ २२:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विसंगत अवस्थामा कांग्रेस

कांग्रेसमा आन्तरिक विपक्ष कमजोर छ । नेताको दौराको फेरो समातेर हिँड्ने, नेतृत्व रिझाएर माथि उक्लिने चाहनाले सधैं प्रश्रय पायो ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार वक्तव्य प्रकाशित गर्दै आगामी भदौ तेस्रो साता कांग्रेसको चौधौं अधिवेशन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

विपक्षीले सभापति देउवामाथि लगाइरहेको महाधिवेशन गराउन नचाहेको आरोपको प्रतिवाद गर्न यो वक्तव्य आएको हो, जसले पार्टीभित्र नेताहरूबीचको तिक्तता समाप्त गर्ला–नगर्ला, भन्न सकिँदैन । तर, वक्तव्यले देखाउने एउटा पाटो हो— नेपाली कांग्रेस अहिले निकै ठूलो अलमलमा परेको छ ।

हो, अलमल छ नै । नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल–खनाल समूहसँग सरकारविरोधी गठबन्धनमा छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छ । अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रधानमन्त्री ओली छन् । चुनावको टुंगो छैन । पार्टीको महाधिवेशन अलमलमा छ । सर्वोपरि, देश महामारीको चपेटामा छ ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको तयारी समयमा गर्न नसक्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण विषय हो । कांग्रेस कार्यसमितिको पाँचवर्षे पदावधि गत फागुनमा पूरा भैसकेको थियो । त्यस बेलासम्म पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन, सदस्यता र प्रदेश निर्वाचनका विवादको टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । यसैबाट थाहा हुन्छ, पार्टीको अवस्था संगतिपूर्ण छैन । नेतृत्वको चाहना र कार्यकर्ताहरूको अपेक्षाबीच तालमेल छैन । पार्टीमा गुटहरूले प्रभुत्व जमाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संस्था कुन गुटले सञ्चालन गरेको छ, त्यो पत्ता लगाउन कठिन छ । सभापति देउवाका नाममा बेग्लाबेग्लै अस्तित्व भएका एक दर्जनजति गुट सक्रिय रहेको बताइन्छ । सभापति देउवाकी धर्मपत्नी डा. आरजु कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा छिन्, जो आफैं गुट परिचालनमा लागेकी छन् । पार्टीका समस्या छरिएका छन्, जसलाई देखेर सभापति देउवा आफैं पनि सन्तुष्ट नहोलान् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण पार्टीका काम अवरुद्ध भए पनि महामारीको समयमा गर्न सकिने कामसम्म भएका छैनन् । पार्टीलाई राम्रोसँग चलाउने मामिलामा उनी असफल भएका छन् ।

सभापति देउवा कुण्ठित देखिन्छन् । उनी त्यस्तो कुण्ठाको प्रदर्शन बेलाबेलामा आफैं गर्ने गर्छन् । मंगलबार उनले पार्टीका अपेक्षाकृत कम उमेरका केही नेताहरू सांसद गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेल लगायतसँग भेटेका थिए । त्यस बेला उठेको सभापति देउवाको उत्तराधिकारी को त भन्ने प्रश्नमा उनको दम्भपूर्ण जवाफ थियो, ‘को छ त को छ, को छ अर्को !’ यसबाट थाहा हुन्छ, सभापति देउवाले पार्टीमा आफूले पत्याउने र आफूलाई विस्थापित गर्न सक्ने कोही देखेकै छैनन् ।

यो उत्तर आफैंमा सभापति देउवाको कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो । उनलाई कांग्रेसको आगामी अधिवेशनमा सभापति पदका सम्भावित उम्मेदवारबारे थाहा नभएको होइन । ती उम्मेदवारबारे नेपालका सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त समाचार प्रवाहित भैसकेका छन् । कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री शशांक कोइरालाले सभापति पदमा उम्मेदवारीको इच्छा उहिल्यै सार्वजनिक गरिसकेका हुन् । कार्यसमितिका सदस्य शेखर कोइरालाले पनि धेरै अघि उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन् । यसबाहेक, अरू अघोषित उम्मेदवार पनि छन् जो समय आएपछि मात्रै त्यस्तो घोषणाको मनस्थितिमा छन् ।

सभापति पदमा उम्मेदवारीको विषय त्यति बेला सार्थक हुन्छ जति बेला महाधिवेशन यथार्थमा परिणत हुन्छ । कोरोना महामारीका कारण फागुनमा हुनुपर्ने महाधिवेशन भदौ तेस्रो साता हुने भनिएको छ । त्यो अधिवेशनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने प्रस्तावको विरोध स्वयं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन् । पौडेलको आशंका छ— सभापति देउवाले आफ्ना प्राविधिकहरू लगाएर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा पनि धाँधली गर्नेछन् । निर्वाचन जिल्ला तहमा गर्ने निर्णय लिन बाँकी नै छ । भदौसम्म महामारी सुस्त वा शान्त भएमा वैकल्पिक व्यवस्था के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छँदै छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डै एक सयवटा विवाद यथावत् छन् । पूरै प्रदेश २ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन र सदस्यताको चेकजाँच बाँकी नै छ ।

यी त भए प्राविधिक समस्या जसको समाधान तदारुकतासाथ गर्न नसकिने होइन । त्योभन्दा पर, अहिले नेपाली कांग्रेसमा राजनीतिक दर्शनको संकट पर्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाले धर्म र राजनीतिलाई एकै ठाउँमा जोड्नुभएको थिएन । उहाँ वर्गीय उत्थानको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो— तल्लो वर्गलाई माथिल्लो वर्गमा उत्थान गर्ने समतामूलक, समाजवादी व्यवस्थाका पक्षपाती । तर, अहिले कांग्रेसमा हिन्दु धर्मको प्रभाव बढ्दो छ । अढाई वर्षअघिको महासमिति बैठकमा करिब साढे आठ सय सदस्यले कांग्रेसको नीति हिन्दु धर्मको पक्षमा हुनुपर्ने लिखित माग राखेका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्य शेखर कोइराला भन्छन्, ‘राष्ट्रको धर्म हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छैन । धर्म र राजनीतिलाई एकै ठाउँमा जोड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु म ।’ तर, यो सत्य हो कि कांग्रेसभित्र हिन्दु धर्मको प्रभाव निकै बढेको छ । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा हिन्दु राष्ट्रको धारणा निरन्तर राखे । अहिले हामी गणतन्त्रमा छौं । हाम्रो संविधानले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्दै’ धर्मनिरपेक्ष नीति अख्तियार गरेको छ । एउटा कुरा म मान्छु— धर्म मानिसको स्वतन्त्रताको विषय हो । कसैले पनि कसैलाई प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउनु हुँदैन । यो मुख्य मान्यता हुनुपर्छ ।

यी देखिने समस्याबाहेक नेपाली कांग्रेस नदेखिने समस्याबाट पनि ग्रस्त छ । कांग्रेसको अहिलेको अवस्था दाह्रा–नंग्रा खुस्किएको बूढो बाघको जस्तो छ । आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यो पार्टीले अथक संघर्ष गरेर राणातन्त्रबाट देशलाई मुक्त गरेको छ भने, २०१७ पुस १ को दुर्घटनापछि निरन्तर ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायतको नामले राजाको नेतृत्वमा चलेको तानाशाही व्यवस्थाविरुद्ध कडा संघर्ष गरेको छ । २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको कांग्रेस र वामपन्थीको संयुक्त जनआन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेको थियो, राजालाई संवैधानिक परिधिमा राखेको थियो र बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको थियो । यो परिवर्तनलाई नेपाली जनताले एक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरेका थिए तापनि यसका विरुद्ध उठेका राजनीतिक आवाज यथावत् थिए ।

परिवर्तनपछिको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । तर, आन्तरिक सत्ता संघर्षका क्रममा भएको गृहकलहका कारण कांग्रेसको बहुमत विभाजित भयो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । पार्टीका लागि मध्यावधि चुनावको घटना दुःस्वप्न साबित भयो । त्यसपछि भएका अनेकौं राजनीतिक प्रयोगका कारण कांग्रेस कमजोर भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा भएको २०५६ सालको चुनावपछि कांग्रेस अलिकति बलियो नभएको होइन । त्यो बलको दुरुपयोग भयो । त्यसपछिका घटनाक्रमहरू — राजा वीरेन्द्रको दुःखद वंशनाश, राजगद्दीमा ज्ञानेन्द्र शाह, एकतन्त्रीय शासनको प्रयोगको प्रारम्भ, माओवादी जनयुद्धमा तीव्रता, कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीसँग आठ राजनीतिक दलको सम्झौता र सहकार्य अन्त्यमा गणतन्त्रको आगमन–नयाँ नेपालको प्रारूपका रूपमा देखा परे ।

तर, यत्रो युगान्तकारी घटना र ऊहापोहपछि पनि नेपाली कांग्रेसको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । माओवादीलाई हातमा समाएर, डोर्‍याएर गणतन्त्रको ढोका खोल्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी संविधानसभाको चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भयो । कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू र सञ्चारमाध्यमहरूले समेत सबभन्दा पुछारमा भनेर पन्छाएको माओवादी पार्टी संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखा पर्‍यो । त्यो पराजयपछि पनि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र देउवा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको हालत भने झन्झन् खुम्चिँदै गएको छ । यो पार्टीमा युवाशक्तिको उपस्थिति नै देखिँदैन । पार्टीका युवा नेतृत्व भनेर चिनिएका र प्रशंसा गरिएका गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरेहरूको व्यक्तिगत प्रभाव र लोकप्रियताको कुनै राजनीतिक उपयोगिता देखिएको छैन । यी नेताहरू एउटा आन्दोलन हाँक्न पनि सक्षम छैनन् । यिनका हजारौं समर्थक भाषण सुनेर रमाउँछन्, ताली ठोक्छन् तर यिनीहरूको आह्वानमा कुनै आन्दोलन प्रस्ताव गरियो भने त्यसमा झन्डा बोक्न आउँदैनन् । कांग्रेसमा आन्तरिक विपक्ष कमजोर छ । नेताको दौराको फेरो समातेर हिँड्ने, नेतृत्व रिझाएर माथि उक्लिने चाहनाले सधैं प्रश्रय पायो ।

‘शेरबहादुर देउवा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग झगडा गरेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले २०७८ सालसम्म उनी नेतृत्वकै तहमा छन् । यति लामो समयसम्म एउटै नेता केन्द्रीय नेतृत्वमा रहिरहन्छ ?’ युवा नेता प्रदीप पौडेल भन्छन् । उनको विचारमा, ‘‘पार्टीको कार्यशैली नबदलिएसम्म परिवर्तन आउँदैन । ‘नियमानुसार गर्ने’ भाषा बदल्नुपर्छ । पार्टीमा नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने साहसी कोही नभएपछि परिवर्तन दोबाटोमै अलमलिन्छ ।”

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ २१:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×