दोहनबाट कालीगण्डकी जोगाउन चासो

नदी दोहन प्रक्रियालाई रोक्न गण्डकी प्रदेश सरकारले सभ्यता संरक्षण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा ‘कालीगण्डकी विकास प्राधिकरण’ बनाएर संरक्षण थाल्नुपर्ने संरक्षणकर्मीको धारणा छ ।

चार वर्षदेखि अदालतमा मुद्दा दायर गरेर संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन लागेका अभियान्ताले सरकारर्लाइ पनि आग्रह गरेका हुन् । ‘तत्काल कालीगण्डकी सभ्यता जोगाउने गौरवको आयोजना ल्याउनुपर्छ,’ अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माले भने, ‘यो कुनै जिल्ला वा प्रदेशको नदी होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सभ्यता हो ।’ मुक्तिनाथ आउने संसारका पर्यटकले नुहाउने र शालिग्राम पाइने नदी दोहनले मासिन लागेको उनले बताए ।

उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले ४ वर्षअघि नै विस्तृत गुरुयोजना बनाउन र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित कानुन बनाएर मात्र गिट्टी, वालुवा उत्खनन गर्न नदी किनारका स्थानीय तहलाई आदेश दिएको थियो । पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ प्रशासनलाई नदी दोहनविरुद्ध प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको, दोहन गर्नेलाई कारबाही नभएको र प्रशासन मूकदर्शक भइरहने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण चाहिएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङका पूर्व अध्यक्ष राम शर्माले बताए ।

आयोगले कालीकण्डकी पश्चिम र पुर्वमा दुइवटा करिडोर आयोजना निर्माण गरिरहँदा संरक्षण अभियानको कार्यक्रम नपारेको उनको भनाइ छ । ‘नदीमा एक्स्काभेटर लगाएर दोहन भइरहेको छ, संरक्षणको कार्यक्रम छैन’ शर्माले भने, ‘दुवैतिरबाट सडक खोलिदिएपछि नदी दोहन अझै बढ्नेछ ।’

दिनदिनै एक्स्काभेटर लगाएर नदीको बालुवा र गिट्टी झिक्ने काम भइरहेको पर्वत वारका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जनाए । अधिकांश स्थानमा नदीको वहाब नै परिवर्तन गरिएको र केही लाख रुपैयाँको ठेक्काको बहानामा व्यापारीले करोडौंको दोहन गरेको उनले बताए । सरकारले उत्खनन गर्न नपाउने भनेको असार, साउन र भदौमासमेत ठेकेदारले करोडौंको सामग्री बेचिरहेका छन् ।

राज्यलाई उनीहरूले कर तिरेका छैनन् । कतिपयले ठेक्का पारेपछि सम्झौता नगरी राजस्व छलेका छन् । ‘कतिपय स्थानमा नदीको बगर व्यक्तिको नाउँमा रहेकोले छानबिन गरेर सार्वजनिक बनाउनुपर्छ’ क्षेत्रीले भने, ‘कालीगण्डकी सभ्यता जोगाउन सकेमा लाखौं पर्यटक भित्र्याएर समृद्ध बन्न सकिन्छ ।’ अन्य नदीको तुलनामा कालीगण्डकीलाई राख्न नमिल्ने उनले तर्क गरे ।

‘अहिलेसम्म वातावरण संरक्षण ऐनले यस्ता विषय हेरेको थियो, कालीगण्डकीको विषय गम्भीर रहेछ,’ गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी पौडेलले भने, ‘मैले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा दोहन रोकेर मात्र नदी संरक्षण नहुने अर्का अभियन्ता खिमानन्द कँडेलले बताए । ‘मुस्ताङ, बेनी, बागलुङ र पर्वतको फोहोर कालीगण्डकीमै फालिएको छ,’ कँडेलले भने, ‘दुई–चार लाख नाफाका लागि सम्पदा दोहन हुनु राम्रो होइन ।’

निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिन अन्य बिकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए । नदीजन्य वस्तु उत्खननमा एक्स्काभेटर वा अन्य उपकरण नलगाई खनीखोस्री मात्र दिएमा दोहन रोकिने जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए ।

कालीगण्डकी सभ्यता नदीको पानीमा मात्र सीमित छैन । नदी नुहाएर पवित्र बन्ने हिन्दु परम्पराअनुसार संक्रान्ति, औंसी, पूर्णिमा र अन्य विशेष पर्वमा पनि नदी किनारमा ठूलो भीड लाग्छ । नदी किनारमा रहेका दर्जनौं घाटमा शव जलाएपछि सबै फोहोर नदीमा बगाउने चलन छ । त्यसले पनि नदी प्रदूषित भइरहेको छ । शालिग्रामलाई संरक्षण गर्नुको साटो ढुंगागिट्टीको भाउमा बेचिएको ढुंगानाले जनाए ।

‘कालीगण्डकी नदी किनारका बस्तीमा पहिलो पटक मानव चेतनाको विकास भएको पुराणमा भेटिन्छ,’ ऋषि प्रपन्नाचार्य भन्छन्, ‘संसारमा कालीगण्डकी नदीमा मात्र शालिग्राम भेटिन्छ, यो चानचुने होइन ।’ शालिग्राम दक्षिण भारतमा लाखौंमा खरिद बिक्री भएको उनले बताए । नदी प्रदूषण र दोहनले संस्कृतिमा पनि अतिक्रमण भएको उनले बताए । कालीगण्डकी नदी किनारमा मात्रै १० लाख मानिस बस्ने प्रारम्भिक अध्ययन छ ।