संघ र प्रदेशसँग स्थानीय तह असन्तुष्ट
पोखरा — आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा संघ र प्रदेशले अंकुश लगाउने प्रवृत्तिले विकासमा अवरोध पुर्याएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनका सहभागीले संघ र प्रदेशले दिनुपर्ने अधिकारमा कञ्जुस्याइँ गरेको बताए ।
सम्मेलनको पहिलो दिन मंगलबार देशभरबाट सहभागी ५० स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफ्ना अनुभव साटासाट गरे । ४ वर्षमा आफूले गरेका राम्रा काम र कठिनाइबारे खुलेरै छलफल चलाए । अधिकांश सहभागीले स्थानीय तहले स्वायत्त रूपमा अझैं काम गर्न नपाएको गुनासो पोखे । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन नहट्दा तथा स्रोत साधनमा पर्याप्त सहयोग प्राप्त नहुँदा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । ‘स्वयं संघ र प्रदेश नै विकासको मोडेल के हो र कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा अलमलिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा अंकुश लगाउने प्रवृत्तिले विकासमा अवरोध गरेको छ ।’
संघीय सरकारको विकासको बारेमा अस्पष्ट नीति तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जनप्रशासनजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको उनको दाबी छ । संघ र प्रदेशले नयाँ कार्यशैली अपनाएर विकास बजेट स्थानीय तहमा प्रवाह गरेर आफूलाई अनुगमन, मूल्यांकन र प्राविधिक सहयोगमा मात्रै सीमित राख्नुपर्ने तर्क उनले गरे ।
सुदूरपश्चिमको गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर देउवाले नीति नियमको अभावमा स्थानीय तहप्रति जनताको उच्च आशालाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्विकारे । ‘जनतालाई ज्वरो आउँदा सिटामोल खाएजस्तै गरी तत्काल समाधान चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यता हामीलाई ८४ व्यञ्जन अगाडि राखेर हात बाँधिदिएको अवस्था छ ।’
प्रदेश २ को लोहारपट्टी नगरप्रमुख शैलेन्द्रकुमार यादवले समन्वय अभावमा संघ र प्रदेशमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । उनले संघ र प्रदेश सरकारसँग आफू सन्तुष्ट नभएको उल्लेख गरे । ‘असार आउने बेला संघीय सरकारको बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘असारभित्र सक्नुपर्ने लक्ष्य हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ ?’ स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमा क्षत्रीले पनि संघ र प्रदेशले तेस्रो चौमासिकमा रकम पठाउँदा समस्या भएको बताइन् ।
गण्डकीको पालुङटार नगरप्रमुख दीपकबाबु कँडेलले संघ र प्रदेशले योजना बनाउँदा स्थानीय भावनालाई आत्मसात् नगरेको बताए । वित्त आयोग बने पनि पैसा बाँड्दा खल्तीको पैसा बाँडे झैं बाँडिएको उनको आरोप छ । लुम्बिनी प्रदेशको तिलोत्तमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसके पनि जनप्रतिनिधिले बेठीक नै गरे भन्ने अवस्था नपारेको दाबी गरे । उनले तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन, एक लाख नागरिकको सहभागितामा खुला प्लास्टिकमुक्त नगर घोषणालगायत राम्रा कामको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रमुख युवराज कुँवरले पनि कोदो र मासुमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाएको उल्लेख गरे । खाना नफाल्ने अभियानसँगै गाउँमै स्वरोजगार सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट निरुत्साहित गर्ने योजना उनले सुनाए । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले प्रविधिमैत्री शिक्षा, बाँझो जमिन उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ र प्रदेशले जति व्यवस्थापन गनुपर्ने हो त्यति नभए पनि स्थानीय तहले पनि शासकीय क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘हामीले दुई–चारवटा बाटो बनायौं, कतिवटा धारा जोड्यौं भन्ने कुरामा मात्रै आफ्नो लोकप्रियता खोजिरहेछौं,’ उनले भने, ‘राजस्व अभिवृद्धिमा हामीले आफ्नो तहबाट कति भूमिका खेल्यौं ? राजस्वको क्षेत्र कति विस्तार गर्न सक्यौं ? संरचनागत सुधार, संस्थागत सुधारमा के काम गर्यौं भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।’ स्थानीय तहले धेरै ‘पपुलिस्ट’ हुने लोभमा कर लगाउन, राजस्व बढाउन नचाहेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थविद्ले गण्डकी प्रदेशमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ भनेका छन् । हामीले सकेका छैनौं । शासकीय क्षमताको ह्रास त्यहाँनेर छ,’ उनले भने, ‘नियमन गर्न सकेका छैनौं । अवैधलाई बन्द गर्न सकेका छैनौं । गैरकानुनी ढंगले भएका कामलाई कारबाही गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । तर त्यस्तो क्षमताको विकास हामीले गर्न सकेका छैनौं ।’ भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, पक्षपात, घूसखोरीलाई सुधार गर्ने काम नभएको उनले बताए ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामका विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित नेपालका राजनीतिक दलका नेता स्पष्ट हुनुपर्ने भए पनि अझैं अलमलमै रहेको उनले स्विकारे । ‘हाम्रो शासकीय प्रणालीले प्रदेश र पालिकाहरूलाई परजीवि बनाउन खोजेकै छ,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रो क्षमताले स्वायत्त सरकार हौ भनेर देखाउँछौं ।’
पोखरा घोषणापत्र : सबै प्रकारका हस्तक्षेप अस्वीकार्य
राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनबाट बुधबार पोखरा घोषणापत्रको प्रस्तावना तयार गरिएको छ । उक्त प्रस्तावनालाई देशभरकै स्थानीय तहमा पठाएर सुझाव संकलन गरी वैशाख १० मा अन्तिम रूप दिइने महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले बताए । १६ बुँदे घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने र पालिकालाई परनिर्भर बनाउने प्रकारका प्रदेश तथा संघीय कार्यक्रम निरुत्साहित गर्ने जनाइएको छ । संघीयताको सवलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका संघीय सरकारका सबै निकायलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा समावेश गर्ने नीति निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग गरिएको छ । विकासलाई जनमैत्री र परिणाममुलक बनाउन भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन माग गर्ने र स्थानीय पालिकाको समन्वयबिना संघ तथा प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहलाई विकासको केन्द्रविन्दुको रूपमा विकास गर्न सबै स्थानीय तहले आफना दीर्घकालिन विकासका योजना निर्माण गरी स्वीकृत गर्ने र उक्त योजना भन्दाबाहिर गएर संघ, प्रदेश वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिने सबै गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणापत्रमा छ । संघद्वारा आयोजित योजना कम्तीमा पनि २० करोड र प्रदेशका योजना १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका हुनुपर्ने, यीभन्दा साना योजना प्रत्यक्ष रूपमा पालिकामा नै बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्षदेखि वार्षिक रूपमा स्थानीय पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनमा देशैभरबाट २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने भनिए पनि मौसम प्रतिकूलतालाई कारण देखाउँदै झन्डै ५० जना सहभागी भएका थिए । उनीहरू बुधबार साइकल दौड प्रतियोगितामा समेत सहभागी भए ।
प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०९:०३
