संघ र प्रदेशसँग स्थानीय तह असन्तुष्ट- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

संघ र प्रदेशसँग स्थानीय तह असन्तुष्ट

‘जनतालाई ज्वरो आउँदा सिटामोल खाएजस्तै गरी तत्काल समाधान चाहिएको छ, तर यता हामी स्थानीय तहलाई ८४ व्यञ्जन अगाडि राखेर हात बाँधिदिएको अवस्था छ’
दीपक परियार

पोखरा — आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा संघ र प्रदेशले अंकुश लगाउने प्रवृत्तिले विकासमा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनका सहभागीले संघ र प्रदेशले दिनुपर्ने अधिकारमा कञ्जुस्याइँ गरेको बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाद्वारा मंगलबार र बुधबार पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनका सहभागी । तस्बिर : दीपक परियार /कान्तिपुर

सम्मेलनको पहिलो दिन मंगलबार देशभरबाट सहभागी ५० स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफ्ना अनुभव साटासाट गरे । ४ वर्षमा आफूले गरेका राम्रा काम र कठिनाइबारे खुलेरै छलफल चलाए । अधिकांश सहभागीले स्थानीय तहले स्वायत्त रूपमा अझैं काम गर्न नपाएको गुनासो पोखे । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन नहट्दा तथा स्रोत साधनमा पर्याप्त सहयोग प्राप्त नहुँदा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । ‘स्वयं संघ र प्रदेश नै विकासको मोडेल के हो र कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा अलमलिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा अंकुश लगाउने प्रवृत्तिले विकासमा अवरोध गरेको छ ।’

संघीय सरकारको विकासको बारेमा अस्पष्ट नीति तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जनप्रशासनजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको उनको दाबी छ । संघ र प्रदेशले नयाँ कार्यशैली अपनाएर विकास बजेट स्थानीय तहमा प्रवाह गरेर आफूलाई अनुगमन, मूल्यांकन र प्राविधिक सहयोगमा मात्रै सीमित राख्नुपर्ने तर्क उनले गरे ।

सुदूरपश्चिमको गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर देउवाले नीति नियमको अभावमा स्थानीय तहप्रति जनताको उच्च आशालाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्विकारे । ‘जनतालाई ज्वरो आउँदा सिटामोल खाएजस्तै गरी तत्काल समाधान चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यता हामीलाई ८४ व्यञ्जन अगाडि राखेर हात बाँधिदिएको अवस्था छ ।’

प्रदेश २ को लोहारपट्टी नगरप्रमुख शैलेन्द्रकुमार यादवले समन्वय अभावमा संघ र प्रदेशमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । उनले संघ र प्रदेश सरकारसँग आफू सन्तुष्ट नभएको उल्लेख गरे । ‘असार आउने बेला संघीय सरकारको बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘असारभित्र सक्नुपर्ने लक्ष्य हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ ?’ स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमा क्षत्रीले पनि संघ र प्रदेशले तेस्रो चौमासिकमा रकम पठाउँदा समस्या भएको बताइन् ।

गण्डकीको पालुङटार नगरप्रमुख दीपकबाबु कँडेलले संघ र प्रदेशले योजना बनाउँदा स्थानीय भावनालाई आत्मसात् नगरेको बताए । वित्त आयोग बने पनि पैसा बाँड्दा खल्तीको पैसा बाँडे झैं बाँडिएको उनको आरोप छ । लुम्बिनी प्रदेशको तिलोत्तमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसके पनि जनप्रतिनिधिले बेठीक नै गरे भन्ने अवस्था नपारेको दाबी गरे । उनले तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन, एक लाख नागरिकको सहभागितामा खुला प्लास्टिकमुक्त नगर घोषणालगायत राम्रा कामको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रमुख युवराज कुँवरले पनि कोदो र मासुमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाएको उल्लेख गरे । खाना नफाल्ने अभियानसँगै गाउँमै स्वरोजगार सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट निरुत्साहित गर्ने योजना उनले सुनाए । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले प्रविधिमैत्री शिक्षा, बाँझो जमिन उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ र प्रदेशले जति व्यवस्थापन गनुपर्ने हो त्यति नभए पनि स्थानीय तहले पनि शासकीय क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘हामीले दुई–चारवटा बाटो बनायौं, कतिवटा धारा जोड्यौं भन्ने कुरामा मात्रै आफ्नो लोकप्रियता खोजिरहेछौं,’ उनले भने, ‘राजस्व अभिवृद्धिमा हामीले आफ्नो तहबाट कति भूमिका खेल्यौं ? राजस्वको क्षेत्र कति विस्तार गर्न सक्यौं ? संरचनागत सुधार, संस्थागत सुधारमा के काम गर्‍यौं भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।’ स्थानीय तहले धेरै ‘पपुलिस्ट’ हुने लोभमा कर लगाउन, राजस्व बढाउन नचाहेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थविद्ले गण्डकी प्रदेशमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ भनेका छन् । हामीले सकेका छैनौं । शासकीय क्षमताको ह्रास त्यहाँनेर छ,’ उनले भने, ‘नियमन गर्न सकेका छैनौं । अवैधलाई बन्द गर्न सकेका छैनौं । गैरकानुनी ढंगले भएका कामलाई कारबाही गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । तर त्यस्तो क्षमताको विकास हामीले गर्न सकेका छैनौं ।’ भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, पक्षपात, घूसखोरीलाई सुधार गर्ने काम नभएको उनले बताए ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामका विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित नेपालका राजनीतिक दलका नेता स्पष्ट हुनुपर्ने भए पनि अझैं अलमलमै रहेको उनले स्विकारे । ‘हाम्रो शासकीय प्रणालीले प्रदेश र पालिकाहरूलाई परजीवि बनाउन खोजेकै छ,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रो क्षमताले स्वायत्त सरकार हौ भनेर देखाउँछौं ।’

पोखरा घोषणापत्र : सबै प्रकारका हस्तक्षेप अस्वीकार्य

राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनबाट बुधबार पोखरा घोषणापत्रको प्रस्तावना तयार गरिएको छ । उक्त प्रस्तावनालाई देशभरकै स्थानीय तहमा पठाएर सुझाव संकलन गरी वैशाख १० मा अन्तिम रूप दिइने महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले बताए । १६ बुँदे घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने र पालिकालाई परनिर्भर बनाउने प्रकारका प्रदेश तथा संघीय कार्यक्रम निरुत्साहित गर्ने जनाइएको छ । संघीयताको सवलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका संघीय सरकारका सबै निकायलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा समावेश गर्ने नीति निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग गरिएको छ । विकासलाई जनमैत्री र परिणाममुलक बनाउन भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन माग गर्ने र स्थानीय पालिकाको समन्वयबिना संघ तथा प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहलाई विकासको केन्द्रविन्दुको रूपमा विकास गर्न सबै स्थानीय तहले आफना दीर्घकालिन विकासका योजना निर्माण गरी स्वीकृत गर्ने र उक्त योजना भन्दाबाहिर गएर संघ, प्रदेश वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिने सबै गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणापत्रमा छ । संघद्वारा आयोजित योजना कम्तीमा पनि २० करोड र प्रदेशका योजना १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका हुनुपर्ने, यीभन्दा साना योजना प्रत्यक्ष रूपमा पालिकामा नै बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्षदेखि वार्षिक रूपमा स्थानीय पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनमा देशैभरबाट २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने भनिए पनि मौसम प्रतिकूलतालाई कारण देखाउँदै झन्डै ५० जना सहभागी भएका थिए । उनीहरू बुधबार साइकल दौड प्रतियोगितामा समेत सहभागी भए ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता पाउनै सकस

सेवाग्राहीको चाप र कर्मचारी अभावले तीन–चार दिन धाउनुपर्ने बाध्यता 
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाही हरिपुर नगरपालिका–३ फरहदवाकी अम्बिका महतो काखे बालक च्यापेर नागरिकता लिने लाममा तीन दिन उभिइन् । लाम बस्ने क्रममा उनले जसोतसो गर्मी सहे पनि बालक भने धरधरी रोइरहेको थियो । पहिला लिएको नागरिकतामा जन्म मिति एक दिनको फरक भएपछि सक्कलै नागरिकता र वडाको सिफारिससहित उनी जिल्ला प्रशासन पुगेकी थिइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा नागरिकता लिन आएकाहरुको भीड । तस्बिर : कान्तिपुर


पहिलो दिन लामो लाइन बस्दा बच्चालाई गाह्रो भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङलाई भेट्न पुगिन् । तामाङले नागरिकता तुरुन्तै दिन कर्मचारीलाई लिखित आदेश पठाए । तर, नागरिकता फाँटमा भीड हुँदा प्रजिअले सिफारिस गरेको फाइल त्यतिकै थन्कियो । तेस्रो दिनसम्म लाइन बसेर मात्र अम्बिकाले नागरिकता पाइन् । ‘प्रजिअको तोकले पनि काम गरेन, तीन दिन लगातार गएपछि मात्र नागरिकता पाएकी छु,’ उनले भनिन् ।

उमेरले ७० पुगेका बलरा लक्ष्मीपुरका निरञ्जन मिश्र पनि नागरिकताको प्रतिलिपि लिन लाइनमै उभिनुपर्‍यो । बिहानै हुलाकी सडकको धुलाम्मे बाटो छिचोल्दै घरबाट आएका मिश्र नागरिकता पाउने लाइनमा चर्को गर्मीको मार खेप्दै थिए । उनले नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि चौथो दिनसम्म लाइनमा बस्नुपरेको सुनाए । यस क्रममा निकै सास्ती खेप्नुपरेको उनको गुनासो थियो । । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि नागरिकताको प्रतिलिपि लिन चार दिन धाउनुपर्‍यो,’ मिश्रले भने ।

प्रशासनमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही कैयौं दिनसम्म लाम लाग्न बाध्य छन् । तीन–चार दिन धाएपछि बल्ल नागरिकता पाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । सर्लाहीमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकता अनिवार्य भएकाले सेवाग्राहीको चाप जिल्ला प्रशासनमा बढेको हो । अहिले नयाँ नागरिकताभन्दा पनि नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउने शाखामा भीड छ । सेवाग्राहीको भीड थेग्न कर्मचारीलाई हम्मे छ ।

नागरिकता लिने लाइनमा बसेका अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सानो बच्चा बोकेका महिलालाई बढी सकस परेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूमिश्वर पोखरेलले कार्यालयमा कर्मचारी अभाव र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु भएपछि सेवाग्राहीको चापका कारण समयमै नागरिकता दिन नसकेको स्विकारे । उनका अनुसार कार्यालयमा ३३ जनाको दरबन्दी भए पनि ६ जना कर्मचारी रिक्त छ । तीन जना नायब सुब्बा प्रदेशमा समायोजन भइसकेको एक जना नायब सुब्बा मालपोतमा सरुवा भइसकेको र एक जनाको बढुवा भएको पोखरेलले बताए ।

उनले केन्द्रबाट कर्मचारी पठाइदिन ताकेता गरिरहेको जानकारी दिए । ‘कार्यालयमा कर्मचारी कम छन्, जसले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यरत कर्मचारीमध्ये पाँच जनाको सरुवा, बढुवा भएको छ, उनीहरू रमाना लिएर गएपछि सेवा दिन झन् समस्या पर्छ ।’ २० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीका १६ पालिकालाई जिल्ला प्रशासनले सेवा दिँदै आएको छ । प्रशासनले दैनिक एक सयको हाराहारीमा नागरिकता प्रदान गर्दै आएको छ । जिल्ला प्रशासनबाहेक हरिवन र बरहथवामा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट समेत नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ । ती कार्यालयहरूमा पनि सेवाग्राहीको उल्लेख्य भीड छ ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×