गुराँस टिप्‍नेलाई पाँच हजार जरिवाना- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गुराँस टिप्‍नेलाई पाँच हजार जरिवाना

रासस

म्याग्दी — अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीका बासिन्दाले गुराँसको फूल टिप्नेलाई जरिवाना तिराउने नियम बनाएका छन् । घोडेपानी टोल सुधार समितिले आइतबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गुराँसलगायत अन्य फूल अनुमति बिना टिप्न रोक लगाएको जनाएको छ । 

समितिका अध्यक्ष वीरेन गर्बुजा पुनले अनुरोधलाई अटेर गरेर गुराँस टिप्नेलाई पाँच हजार जरिवाना तिराउने निर्णय भएको जानकारी दिए । 'गुराँसको फूल टिप्ने क्रममा हाँगा भाँच्दा रुख मासिने खतरा बढेको छ,' उनले भने, 'राष्ट्रिय फूल गुराँस संरक्षणका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।' गुराँसको फूल नपाक्दै टिपिदिदाँ त्यसको बीउ भुइँमा झर्ने र नयाँ बिरुवा पलाउन नपाउने समस्या हुने उनले बताए ।

घोडेपानीको जंगलमा पछिल्लो दश वर्षयता गुराँसका रुख काट्न पनि रोक लगाइएको छ । विश्वमा ४२ प्रजातिका गुराँस पाइन्छन् । नेपालमा ३२ प्रताजिका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापले गरेको अध्ययन अनुसार घोडेपानी क्षेत्रमा १६ प्रजातिका लालीगुराँस पाइन्छन् ।

एकै स्थानमा धेरै प्रजातिका गुराँस पाइने यस क्षेत्रको जङ्गल गण्डकी प्रदेशकै ठूलो भएको आकलन गरिएको छ । वसन्त ऋतृसँगै घोडेपानी क्षेत्रको गुराँसको जंगल अवलोकनका लागि केही दिनयता पर्यटकको चाप बढेको छ ।

वनैभरि राताम्मे फुलेका गुराँसका रङले यहाँको जंगल निकै मनमोहक र आकर्षक बनेको छ । गुराँसले भरिएको जंगलमा भ्रमण गर्न र प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन आउने पर्यटक बढ्न थालेका घोडेपानी टोल सुधार समितिका कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गर्बुजाले बताए ।

बेनी, बागलुङ, पोखरा, चितवन, काठमाडौंलगायत क्षेत्रबाट विद्यार्थी, कर्मचारी र व्यापारी समूह बनाएर घोडेपानी भ्रमणमा आउने गरेका छन् । दैनिक १५० देखि २०० को हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटक आउन थालेका बताइएको छ । पाखोमा फुलेका गुराँसको जंगलको पृष्ठभूमिमा धौलागिरि, गुर्जा, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रेलगायत १६ भन्दा बढी हिमाल र सूर्योदयको दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्कलाई ‘कोमा’ मा राखेर बिमस्टेकतिर

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण सात वर्षयता सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन, यसले छिट्टै गति लिने सुरसार पनि छैन तर भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन खडा गरेको अर्को क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकको चहलपहल र गतिविधि भने बढिरहेको छ ।
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — एकातर्फ ‘सार्क इज डेड’ (सार्क मरिसक्यो), ‘सार्क इज नो मोर’ (सार्क अब रहेन) जस्ता अभिच्युरीहरू दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का नाममा धेरै विश्लेषक र विज्ञहरूले लेखिसकेका छन् । अर्कोतर्फ सार्क निष्क्रिय रहेको समयमा ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ (बिमस्टेक) भने चलायमान हुन थालेको देखिन्छ । 

सार्क स्थापनाकाल (सन् १९८५) देखि नै भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका कारण छायामा परिरह्यो । भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो हुँदा सार्कको शिखर सम्मेलन भए पनि त्यसपछि निष्क्रिय रहँदै आएको थियो । परराष्ट्र विज्ञ दिनेश भट्टराईको भाषामा ‘सार्क अहिले कोमामा छ ।’ बिमस्टेक भारतले मुख्य गरी पाकिस्तानलाई एक्ल्याएर आफ्नो ‘लुक इस्ट’ (पूर्वलाई हेर्ने) र ‘एक्ट इस्ट’ नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि खडा गरेको संगठन हो । जसमा दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाका मुलुकहरूबीच सहकार्य गर्ने भनिएको छ ।

अघिल्लो साता बिमस्टेकको १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक भयो । बिमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको मन्त्रीस्तरीय ‘भर्चुअल’ बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भुटानका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी थिए । उक्त बैठकले बिमस्टेकलाई थप चलायमान बनाउनुपर्छ भन्दै स्थापनाको २४ वर्षपछि बडापत्र (चार्टर्ड) ल्याउने जनाएको छ । श्रीलंकामा सम्भवतः यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा हुने पाँचौं शिखर सम्मेलनमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गन सबै सदस्य मुलुक सहमत भइसकेका छन् । सार्कमा झन्डै चार दशकदेखि सफल हुन नसकेको योजना अघि बढाइनुले पनि बिमस्टेकलाई गति दिन खोजेको देखिन्छ । बिमस्टेकको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकले बडापत्रका साथै कूटनीतिक प्रतिष्ठानहरूबीच सहकार्य, आपराधिक मामिलाहरूमा पारस्परिक कानुनी सहयोग, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सुविधा (टीटीएफ) को स्थापनासम्बन्धी सहकार्य तथा सदस्य राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण संस्थाबीच पारस्परिक सहयोगबारेमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको छ ।

यस क्षेत्र र उपक्षेत्रहरूको विस्तृत धारणाका आधारमा बिमस्टेक केन्द्र तथा संस्था स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रको नमुना र यातायात सञ्जाल जोड्नका लागि बिमस्टेक मास्टर प्लानमा सहकार्य गर्ने कुरा पनि अघि बढेको छ । सार्कअन्तर्गत रहेको बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) बीच यातायात सञ्जालमा सहकार्यको टुंगो लाग्न नसकिरहेका बेला बिमस्टेकबाट स्थलमार्ग र जलमार्गको गुरुयोजनासम्बन्धी विषय अघि बढाइएको हो । ‘सरसर्ती हेर्दा भारतको चाहना सार्कलाई निष्क्रिय पार्दै बिमस्टेकलाई क्रियाशील बनाएर अघि बढाउने देखिन्छ,’ कूटनीति विज्ञ भट्टराईले भने, ‘तर अहिले भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका कारण सार्क कोमामा गएजस्तो देखिए पनि पछि फेरि फर्कन सक्ने देख्छु ।’

काठमाडौंमा सन् २०१४ मा सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन भएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि पाकिस्तानको इस्लामाबादमा १९ औं शिखर सम्मेलन हुनुपर्ने थियो तर भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वकै कारण ७ वर्षसम्म हुन सकेको छैन । ‘अहिले नै सार्कको शिखर सम्मेलन हुने देखिन्न, पछिल्लो समय भारत र पाकिस्तानबीच केही सहज वातावरण देखिए पनि पाकिस्तानले जम्मु र कश्मीरको कारण देखाउँदै आफ्नो हात अघि नबढाउने बताइसकेको छ,’ प्राध्यापक तथा भूराजनीति विज्ञ श्रीधर खत्रीले भने, ‘पाकिस्तानले जम्मु र कश्मीरको मुद्दालाई लिएर भारतबाट चिनीलगायत सामग्री आयातसमेत नगर्ने जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले नै सार्क अघि बढ्छ भन्न गाह्रो हुन्छ तर जनस्तरमा देखिएको सकारात्मक पक्षका कारण भविष्यमा सार्क ब्युँतिएर अघि बढ्न सक्छ ।’ सार्क निष्क्रिय बनेको अर्को उदाहरणका रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमण उत्कर्षमा पुगेका बेलामा एकीकृत रूपमा यो क्षेत्रमा सहकार्य हुन नसक्नुलाई पनि लिन सकिन्छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरेसँगै २०६६ चैत २ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गर्दै सार्क मुलुकका नेताबीच भिडियो कन्फरेन्स गरे । मोदीले उक्त अवसरमा कोरोना भाइरसविरुद्ध साझा रूपमा लड्न सार्क राष्ट्रहरू मिलेर ‘कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरे । उक्त फन्डमा सबै मुलुकबाट रकम विनियोजन भए पनि त्यसको उपयोग गर्न न सार्क सचिवालयसँग कार्यविधि थियो न त त्यसलाई प्रयोग नै गरियो ।

उक्त फन्ड घोषणाका लागि घोषणामा मात्रै सीमित भयो । अर्कोतर्फ, बिमस्टेकका हालसम्म हुन नसकेका धेरै काम कोभिड–१९ संक्रमणपछि एकैपटक अघि बढाउन भारतले चासो दिएको देखिन्छ । बिमस्टेक खासमा यो क्षेत्रका मुलुकबीच मुख्य गरी आर्थिक र प्राविधिक सहकार्यका लागि स्थापित संस्था हो तर भारतले त्यसमा सैन्य अभ्यास र सुरक्षा क्षेत्रहरू थपिदिएको छ । भारतको अगुवाइमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा पुनेमा बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास आयोजना गरिएको थियो । उक्त अभ्यासमा नेपाल र थाइल्यान्डले भने सहभागिता जनाएका थिएनन् ।

चैत १९ को १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिमस्टेकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि संयुक्त सुरक्षा अभ्यास र सैनिक अभ्यासको सहकार्यलाई जोड दिएका थिए । त्यसमा कुनै पनि सदस्य मुलुकले आपत्ति जनाएनन् । जयशंकरले भारतको छिमेक प्राथमिकता र एक्ट इस्ट नीतिअनुसार बिमस्टेकलाई जोड दिएको र यसमा सबै सदस्य मुलुकले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्राध्यापक तथा भूराजनीतिक विज्ञ खत्रीका अनुसार बिमस्टेक, सार्कजस्ता संगठनको मुख्य उद्देश्य भनेको क्षेत्रीयस्तरमा आर्थिक रूपमा सहकार्य गर्ने हो । ‘बिमस्टेकले सैन्य अभ्यास गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि संयुक्त सुरक्षा अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ?’ उनले भने, ‘सन् १९५० पछि बनेको युरोपेली कमिटी हुँदै युनियनभन्दा सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन तर हाम्रो क्षेत्रमा कुनै पनि प्रसंग नभएको सैनिक अभ्यास आउनु गलत हो ।’ नेपाल सार्कको अध्यक्ष र काठमाडौंमै सचिवालय भए पनि सार्कले छिट्टै गति लिने सुरसार छैन तर बिमस्टेकको चहल–पहल र गतिविधि भने बढिरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×