जोखिमयुक्त भवनमा उच्च अदालत- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

जोखिमयुक्त भवनमा उच्च अदालत

प्रारम्भिक सर्भे भर्खर भएकाले निर्माण भइसक्न ५ वर्ष लाग्ने
प्रकाश बराल

बागलुङ — पाँच वर्षअघि भूकम्पले चिरा पारेको भवनमा उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलास सञ्चालनमा छ । भवनको माथिल्लो तलाका दुईवटा इजलास बस्नै नसक्ने भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवनमा रातो स्टिकर टाँसेको थियो ।

रातो स्टिकर टाँसेको निजी आवासमा प्रशासनले बस्न दिँदैन । तर अदालत आफैं जोखिम मोलेर बसिरहेको छ ।

भवनको माथिल्लो तलामा रहेका २ वटा इजलास टहरो बनाएर सारिएको छ । न्यायाधीशका च्याम्बर पनि छाप्रोमै छन् । अदालतको मूल भवनको तल्लो तलामा रजिस्ट्रार, शाखा अधिकृतहरू, प्रशासन, लेखालगायत सबै शाखा छन् । ‘जुनसुकै बेला खतरा हुन सक्छ भनिएको छ, तर हामी यहीं बसेर काम गर्न बाध्य छौं,’ रजिस्ट्रार मोहन सुवेदीले भने, ‘सर्वोच्चबाट प्राविधिक आउनुभएको छ, अब सर्भे भएपछि काम अगाडि बढ्ला ।’ यसअघि पनि पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा भवनको समस्याबारे जानकारी पुगेको थियो ।

यो अदालत तत्कालीन धौलागिरि अञ्चलका ४ जिल्लाको अभिलेखालय पनि हो । चारवटै जिल्लाका अदालतको रेकर्ड, लागत र अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण छन् । कर्मचारी, न्यायाधीशसमेत गरी धेरै दरबन्दी हुने भएकाले भवन अत्याधुनिक हुनैपर्ने उच्च अदालत बार इकाइका पूर्वअध्यक्ष राम शर्माले बताए । ‘प्रशासनिक र अन्य धेरै भवनमा अर्बौं लगानी गर्ने राज्यले अदालतलाई ८/१० करोड रुपैयाँ दिन पनि नसक्ने ?’ शर्माले भने, ‘अहिले नयाँ भवन बनेर बसिसक्नुपर्थ्यो, बल्ल सुरसार भएको छ ।’ प्राविधिक आएर प्रारम्भिक सर्भे गरेकाले अझै निर्माण भइसक्न ५ वर्ष लाग्न सक्ने उनले बताए ।

अदालतको हाल झन्डै ८ रोपनी जमिन भएकाले आवश्यकता अनुसारको भवन बनाउन जग्गा अभाव भने नहुने बीडीए कन्सल्ट्यान्टका इन्जिनियर सुरेश पौडेलले बताए । ‘अब हामीले डीपीआर बनाएर दिन्छौं त्यसपछि लागत इस्टिमेटका आधारमा भवन बन्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘अब काम अगाडि बढ्यो ।’ सर्वोच्च अदालतले खटाएपछि मात्रै अदालतको संरचना निर्माण सुरु हुने प्रक्रियाले भवन डिभिजन र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पनि ढिला भएको उनले बताए ।

सर्वोच्चकै कार्यक्रममा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधानले ढिला भएको एक न्यायाधीशले बताए । ‘अदालत निर्माणका लागि तोकिएको बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष भवन बन्ने आसा छ ।’ भवन बनाउँदा बाल इजलास, अपांगता मैत्रीसहितका धेरै सेवा सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । इजलासअन्तर्गतका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ गरी चारवटै जिल्ला अदालतका नयाँ भवन बनिसकेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टुँडिखेलमा मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस [तस्बिरहरू]

तस्बिर : इलिट जोशी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस–२०७७ आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । दिवसका अवसरमा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सैनिकमञ्‍च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाली सेनाद्वारा तोप र बन्दुकको बढाइँ गरिनुका साथै प्रजातन्त्रका लागि जीवन बलिदान गर्ने सहिदप्रति प्रार्थना र स्मरण गरियो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओली, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो । राणाशासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिनको स्मरणमा सरकारले फागुन ७ गते औपचारिक समारोहसाथ दिवस मनाउँदै आएको छ । प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ ।

प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको संघर्षमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठले विसं १९९७ माघमा बलिदानी दिएका थिए । प्रजापरिषद् नामक राजनीतिक दल भूमिगत रूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनतामा जागरण ल्याएको अभियोगमा उनीहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको २००६ सालमा एकीकरणपछि बनेको कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो । जहाँनियाँ राणा शासनविरुद्ध जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासक जनतासमक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरिएको थियो ।

यस अवसरमा राज्यभर र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा समेत कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले दिवसका अवसरमा फागुन ६, ७ र ८ गते गरिने विभिन्न कार्यक्रमसमेत अनुमोदन गरेको थियो ।


प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ ११:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×