जोखिमयुक्त भवनमा उच्च अदालत

रातो स्टिकर टाँसेको निजी आवासमा प्रशासनले बस्न दिँदैन । तर अदालत आफैं जोखिम मोलेर बसिरहेको छ ।

भवनको माथिल्लो तलामा रहेका २ वटा इजलास टहरो बनाएर सारिएको छ । न्यायाधीशका च्याम्बर पनि छाप्रोमै छन् । अदालतको मूल भवनको तल्लो तलामा रजिस्ट्रार, शाखा अधिकृतहरू, प्रशासन, लेखालगायत सबै शाखा छन् । ‘जुनसुकै बेला खतरा हुन सक्छ भनिएको छ, तर हामी यहीं बसेर काम गर्न बाध्य छौं,’ रजिस्ट्रार मोहन सुवेदीले भने, ‘सर्वोच्चबाट प्राविधिक आउनुभएको छ, अब सर्भे भएपछि काम अगाडि बढ्ला ।’ यसअघि पनि पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा भवनको समस्याबारे जानकारी पुगेको थियो ।

यो अदालत तत्कालीन धौलागिरि अञ्चलका ४ जिल्लाको अभिलेखालय पनि हो । चारवटै जिल्लाका अदालतको रेकर्ड, लागत र अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण छन् । कर्मचारी, न्यायाधीशसमेत गरी धेरै दरबन्दी हुने भएकाले भवन अत्याधुनिक हुनैपर्ने उच्च अदालत बार इकाइका पूर्वअध्यक्ष राम शर्माले बताए । ‘प्रशासनिक र अन्य धेरै भवनमा अर्बौं लगानी गर्ने राज्यले अदालतलाई ८/१० करोड रुपैयाँ दिन पनि नसक्ने ?’ शर्माले भने, ‘अहिले नयाँ भवन बनेर बसिसक्नुपर्थ्यो, बल्ल सुरसार भएको छ ।’ प्राविधिक आएर प्रारम्भिक सर्भे गरेकाले अझै निर्माण भइसक्न ५ वर्ष लाग्न सक्ने उनले बताए ।

अदालतको हाल झन्डै ८ रोपनी जमिन भएकाले आवश्यकता अनुसारको भवन बनाउन जग्गा अभाव भने नहुने बीडीए कन्सल्ट्यान्टका इन्जिनियर सुरेश पौडेलले बताए । ‘अब हामीले डीपीआर बनाएर दिन्छौं त्यसपछि लागत इस्टिमेटका आधारमा भवन बन्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘अब काम अगाडि बढ्यो ।’ सर्वोच्च अदालतले खटाएपछि मात्रै अदालतको संरचना निर्माण सुरु हुने प्रक्रियाले भवन डिभिजन र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पनि ढिला भएको उनले बताए ।

सर्वोच्चकै कार्यक्रममा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधानले ढिला भएको एक न्यायाधीशले बताए । ‘अदालत निर्माणका लागि तोकिएको बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष भवन बन्ने आसा छ ।’ भवन बनाउँदा बाल इजलास, अपांगता मैत्रीसहितका धेरै सेवा सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । इजलासअन्तर्गतका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ गरी चारवटै जिल्ला अदालतका नयाँ भवन बनिसकेका छन् ।