बजेटमा कमला पुललाई समेट्न माग गर्दै सिरहामा आन्दोलन

उनीहरू पुल निर्माण संघर्ष समिति नै गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आज बिहानैदेखि उनीहरूले सदरमुकाममा चक्काजाम गरेका छन् ।

चक्काजाम ११ बजे खोलेर त्यसपछि यहाँका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय बन्द गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ । उनीहरूले यसअघि शनिबार सदरमुकाममा मसाल जुलुस निकालेका थिए भने आइतबार प्रदर्शन गर्दै विरोध स्वरुप बजार बन्द गरेका थिए ।

संघर्ष समितिले गत शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो । जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा कमला पुल निर्माणको सुनिश्चितता गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

'हामी सास्ती खेप्न सहन नसकेर पटकपटक आन्दोलन गर्छौं,' संघर्ष समितिका संयोजक रवीन्द्र साहले कान्तिपुरसँग भने, 'यसपालिको बजेटमा कमला पुल निर्माणको सुनिश्चितता नभए हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।'

यो पुल शिलान्यास भएको १३ वर्ष भइसकेको छ । कमलामा ४ सय ७० मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको पुल साढे तीन वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्ने गरी २४ करोड ९१ लाखमा २०६८ मंसिरमा पुल बनाउन शिलान्यास भएको थियो ।

तर, राज्य र निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले कमला नदीमा अझै पुल नबन्दा स्थानीयले अनेक सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । ‘पुल नहुँदा हामीलाई निकै समस्या छ,’ सिरहा नगरपालिका–१९ का रामप्रयाग यादव भन्छन्, ‘विभिन्न कामले सिरहा धनुषा आउजाउ गरिरहनपर्छ । तर, पुल नहुँदा निकै सास्ती खेप्नुपर्छ ।’

पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु लुम्बिनी बिल्डर्स जेभी कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको मितिमा पुल बनाएन । त्यसपछि पटकपटक म्याद थपिए पनि पुल बन्न सकेन । राज्यको उदासीनता र ठेकेदारको चरम लापरवाहीले पुल निर्माण अनिश्चित बन्यो ।

२०७५ पुसमा रामरिझन यादवको नेतृत्वमा हुलाकी सडक संघर्ष समितिले रिले अनसन थालेपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट सो ठेक्का खोसेर २०७६ असोज १ मा लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सनलाई २०७८ असार १३ गतेभित्र काम सक्ने गरी जिम्मा लगायो । निर्माण सकेर उद्घाटनको तयारी भइरहेकै बेला २०७८ असार १७ गते सानो बाढी थेग्न नसकेर पुल भासियो ।

अहिले लुम्बिनी बिल्डर्सले पुल पुनर्निर्माण त गरिरहेको छ । तर, आर्थिक समस्या देखाउँदै अपेक्षित ढंगले गरिरहेको छैन । कमलामा पुल नबन्दा हजारौँ सर्वसाधारणको दैनिकी सास्तीले भरिएको छ । यसले यस क्षेत्रको आर्थिक समुन्नति र विकासलाई समेत रोकेर राखेको छ ।