सिरहामा कार्यक्रमस्थलमै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी

त्यसपछि मन्तव्य कार्यक्रम सुरु भयो । कार्यक्रममा सहभागी मधेशका प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, संघीय सांसद लिलानाथ श्रेष्ठ, वीरेन्द्र महतो, वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साहलगायतका अतिथिको मन्तव्य सकेपछि ११ बजेतिर प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन सुरु गरे ।

उनले सम्बोधन गर्दै गर्दा अचानक एउटा समूहले नाराबाजी थाल्यो । उनीहरु थिए, मधेशमा चुरे तथा नदी खोलाको उत्खनन् श्रृंखलाले हद नाघेपछि सरकार खोज्दै काठमाडौं पुगेका आन्दोलनकारीहरु ।

प्रधानमन्त्री दाहाल यहाँ आउने थाहा पाएपछि आन्दोलनमा सहभागी ७ जना रातारात काठमाडौंबाट आएका थिए । काठमाडौंमा आफूहरुले त्यत्रो संघर्ष गरे पनि प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको तर, यहाँ आएर चुरे संरक्षणको गफ दिएको उनीहरुको आरोप छ ।

'सरकारले जनताको आँखामा धुलो झोकेर जस्न मनायो, यो हामीलाई नमिठो लाग्यो,' लहान नगरपालिकाकी मालती सदाले कान्तिपुरलाई भनिन्, 'जस्न नै मनाउनु थियो भने हामी २५ दिन पैदलै हिँडेर काठमाडौं गई माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छौं, त्यहाँ गएर हाम्रो कुरा बुझेर मनाउँदा हुन्थ्यो नि, उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।'

सरकारले काठमाडौंमा नसुनेकोले यहाँ आएको धनुषाका रामजुलुम महतोले सुनाए । 'सरकारले काठमाडौंमा सुनेन,' उनले भने, 'त्यसैले यहाँ आयौं ध्यानाकर्षण गराउन, सरकारको बोली र व्यवहार फरक भयो ।'

सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि आफूहरूले यति संघर्ष गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा मन पिरोलिएको लहानकी सोनियादेवी सदाको गुनासो छ ।

मधेशको सप्तरीबाट २५ दिन पदलै हिँडेर काठमाडौं पुगेका उनीहरुको आज त्यहाँ पुगेको पनि २५ दिन भइसकेको छ । उनीहरु काठमाडौंमा दिनहुँ आन्दोलन गरिरहेका छन् । मधेशमा पानी पाउनुपर्ने, चुरे तथा नदि दोहन अन्त्य हुनुपर्ने, चुरे तथा नदी, खोला उत्खननका क्रममा भएका भ्रष्टाचारहरुको छानबिन हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ । तर, सरकारको तर्फबाट भने आन्दोलनलाई खासै वास्ता गरिएको छैन ।

सिरहामा आइतबार चुरे संरक्षण दिवस मनाइरहँदा न प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको मागका बारेमा कुनै धारणा राखे, न कुनै अतिथिले । सबैले चुरे संरक्षणमा सरकार लागिपरेको र लाग्नुपर्ने भाषण गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागिसमेत सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताए । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको बताए ।