२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८९

‘समस्या नीतिको उपलब्धतामा नभई कार्यान्वयनमा हो’

सरिता यादव

म पोषण पुनस्थापन गृहमा काम गर्छु । यस क्षेत्रमा काम गर्दा विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यही क्रममा हामीले वीरगञ्जका शहरी क्षेत्रका गृहणी महिलाहरूमा कृषि र पोषणलगायत सम्बन्धमा कत्तिको ज्ञान छ भन्ने हेरेका थियौं । धेरै महिनाहरूमा आफूले मान्सामा प्रयोग गर्ने खाद्यान्नको गुणस्तरबारे खासै जानकारी नभएको भेट्यौं ।

‘समस्या नीतिको उपलब्धतामा नभई कार्यान्वयनमा हो’

उहाँहरूको यो अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराइयो । यसरी विभिन्न मन्त्रालयमा समन्वयको क्रममा पुग्दा नीतिगत अप्ठ्यारो भोग्नुपरेन । नीतिगत अस्पष्टता पनि देखिएन । संस्था दर्ताको क्रममा कर्मचारीहरूबाट राम्रो सहयोग पायौं । महिला प्रवर्द्धन समूहलाई प्रवर्द्धन पनि गरियो । त्यसमा पनि समस्या भएन ।

हामी कहाँ राष्ट्रिय कृषि नीति त्यसमा पनि किसानलाई संरक्षणलगायत विभिन्न सुविधा दिइएको छ । यसकारण हाम्रा नीति प्रष्ट छन् । नेपालमा नीति तथा कानुन भएर पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामीले सानो पुँजीबाट सुरु गर्‍यौँ, अहिले व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजी बढाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पहल गर्दा बैंकबाट सजिलै कर्जा पाइँदैन । कृषि कर्जा सजिलै पाइँदैन । जबसम्म हामीले आफ्नो उत्पादन गर्दैनौं, तबसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन ।

नेपालमा खेतिका लागि उर्वर भूमि छ । काम गर्ने सीप र क्षमता भएका नागरिक छन् । तर उनीहरूलाई काम गर्ने जग्गा र उत्पादनका साधनस्रोत जाुटाउन पुँजी चाहिएको छ । हामीले विगतदेखि सुन्दै र पढ्दै आएको १७ प्रतिशत तराइले सबै नेपालीको पेट भर्न सकेको छैन । तर हामीसँग भएका नीति नियमको कार्यान्वयन खकुलो हुनुभएन । ती नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मात्र पनि तराईले पूरा नेपालीको पेट भर्न पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छ । यसो हुँदा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहन हुन्छ ।

२०६८ सालमा काम गर्दा सजिलै बीउ उत्पादन हुन्थ्यो । समयमै उत्पादन सुरु गर्न सकिन्थो । अहिले त्यसमा ढिलो हुन थालेको छ । यसो हुँदा एकातिर समयमा उत्पादन गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर माग हुँदा पुरा हुन सकेको छैन । हामी कृषि क्षेत्रमै काम गर्ने मानिस हौं । हामीलाई समयमै बीउ, मल, कीटनाशक औषधि, संचाइलगायत सुविधा उपलब्ध हुन सकेको अरु कुनै समस्या हुँदैन ।

सरकारको नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलै कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्यो भने उत्पादित कृषि उपजको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि पनि सहयोग गर्नुपर्नेछ । यति भएको अवस्थामा हामीलाई थप उत्पादन विस्तार र बजार प्रवर्द्धनमा लाग्न प्रोत्साहन मिल्ने थियो ।

जति नीति छन्, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वय नै हाम्रो अहिलेको माग हो । नीति कार्यान्वयनकै लागि लबिइङमा धेरै समय खर्च भइरहेको हुन्छ । नीति सजिलै कार्यान्वयनमा आउँदा किसानले समय अन्यत्र खर्चिन पर्थेन ढुक्क भएर उत्पादनमा केन्द्रित हुन पाइन्थ्यो ।

-सरिता यादव प्रगतिशील महिला कृषक समूह, वीरगञ्जकी कोषाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०८० १३:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कांग्रेसले 'वेल' घेरेर नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएको घटनालाई कसरी लिनु भएको छ ?