प्रधानमन्त्रीसँग मधेश सरकारको माग : ‘एकल सूचीको अधिकार प्रयोग गर्न देउ’

मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिहीबार सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटेर ४ पुष्ठको ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने मुख्य ध्येयकासाथ संविधान सभाबाट पारित भएको संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्यो,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘प्रदेश सरकारले संविधानको एकल सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन र प्रशासनमा समस्या देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी लागू गर्न अविलम्व परिणाममुखी दिशानिर्देशका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’

मुख्यमन्त्री यादवले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको पहिलो बुँदामा प्रदेश प्रहरी मामिलालाई समेटिएको छ । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेशलाई खटनपटनको अधिकार नदिएको मधेश प्रदेश सरकार संघसित टकराव लिइरहेको छ ।

प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ माघ २८ गतेमा प्रमाणीकरण भइसकेको छ । तर, संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाको हस्तान्तरण गरेको छैन ।

‘जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अविलम्व प्रदेश प्रहरी एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउछौं,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकेको भनिएको छ । प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेगरी कर्मचारी खटाउने अधिकारसहित संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको छ । ‘निजामती सेवा ऐन तत्काल पारित गर्ने अवस्था नभए अध्यादेश ल्याएर पनि प्रदेशलाई अधिकार सुम्पन आग्रह गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग र प्रयोगका लागि पनि कानुनी अड्चन फुकाउन प्रधानमन्त्रीसित माग गरेको छ । सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी, वन क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा भूमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेशभित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजनासमेत प्रदेश वन मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर अन्य सरकारी जग्गाको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

‘प्रदेश सरकारले जग्गा लीजमा दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई अधिकार नरहँदा हालको समयमा पनि भूमि व्यवस्थापनमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाइरहेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘जग्गासम्बन्धी यी अधिकारहरु संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासका लागि अविलम्ब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हस्तान्तरण गर्न कानूनमा संशोधन, नीतिगत निर्णयमा परिवर्तन गर्न ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।’

• मधेश सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ६ बुँदे मागपत्र, कार्यान्वयन गर्न ३० दिने अल्टिमेटम