अझै सार्वजनिक भएन प्रदेशको प्रतिवेदन

नेकपा एमालेको तत्कालीन मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत मलेठस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा सभा भइरहँदा प्रदर्शन भएको थियो । त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी मधेशी मोर्चाका ५ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।

घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरे पनि प्रदेश सरकारले उक्त समितिको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीस्तरीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो । समितिले छानबिन सकेर प्रतिवेदनसमेत प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, हालसम्म प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । प्रदेश सरकारको तत्कालीन छानबिन टोली स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा मलेठ घटनामा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार मानवअधिकारको उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ‘जथाभावी, गैरकानुनी र घातक बलको प्रयोगबाट पाँच जनाको मृत्यु हुन पुगेको तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार मानवअधिकारको उल्लंघन भएको भन्ने देखिन आउँछ,’ उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उक्त घटनाका क्रममा घातक बलको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत ठहर गरिएको छ । ‘ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको परिचालनका कारण प्रदर्शनकारीलाई ४ घण्टासम्म लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्न सफल रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर अन्तिम अवस्थामा एक्कासि बिना कुनै कानुनबमोजिम अधिकारीको आदेशमा जथाभावी गोली चलाइएको देखिन्छ ।’

उक्त घटनापछि सरकार मानवअधिकारको संरक्षणप्रति जवाफदेही नरहेको प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई ७ जुन २०१७ मा लेखेको चिठीमा यस घटनाको अनुसन्धानबारे जवाफ माग गरिएकामा नेपाल सरकारले पत्रको जवाफसमेत नपठाएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको छानबिन टोलीले यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी नेतृत्वको मलेठ घटना छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ । आयोगको छानबिन टोलीले सुरक्षा निकायलाई चोख्याउन खोजेको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । ‘मानवअधिकार आयोगले कुनै पनि घटनालाई छानबिन गर्दा मानवअधिकार उल्लंघनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष पत्ता लगाई तिनलाई कानुनबमोजिमको कारबाही सिफारिस गर्नैपर्ने हुन्छ तर यस प्रतिवेदनले त्यसो गरेको देखिँदैन,’ प्रदेश सरकारको छानबिन समितिले निष्कर्षमा भनेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले २०७५ साउन ७ मा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सदस्य र उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्यसचिव रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ०७५ असोज ४ मा मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।