२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७५

निर्माण सकिनै लाग्दा यस्तो देखियो नागढुंगा-सिस्ने खोला सुरुङमार्ग

०८१ पुसदेखि सुरुङबाट यातायात चल्ने आयोजनाको दाबी
विमल खतिवडा, तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माण थालेको चार वर्षमा ८९.२० प्रतिशत खनिएको छ । अबको चार महिनाभित्र मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ हुने जनाइएको छ । सुरुङको प्रगति अवस्था बुझ्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाई सहितको टोली मंगलबार त्यहाँ पुगेको थियो ।

उक्त टोलीले धादिङ र काठमाडौंतर्फको सुरुङ निर्माणको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । ०७६ कात्तिकमा सुरु गरिएको यो सुरुङको सम्झौता अनुसार ४२ महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्ने हो । शुरु ठेक्का सम्झौता अनुसारको म्याद ०८० वैशाख १३ सम्म मात्र थियो । उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि पहिलो म्याद ०८० साउन ४ सम्म थप गरिएको हो । उक्त समयभित्र पनि काम नसकिएपछि ०८१ वैशाख १३ सम्मका लागि म्याद थपिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

निर्माण थालेको चार वर्षमा समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति ५५.१३ प्रतिशत छ । मुख्य सुरुङको दूरी २.६८८ किमि रहेकोमा गत असार २९ सम्म २.१६३ किमि अर्थात् ८०.५ प्रतिशत खनिसकिएको छ । त्यस्तै आपत्कालीन सुरुङ २.५५७ किमि खन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म २.५०१ किमि खनिसकिएको छ । जसअनुसार मुख्य सुरुङ ५२५ मिटर र आपतकालिन सुरुङ खन्न ५६ मिटर मात्र बाँकी छ । आयोजनाका अनुसार कुनै समस्या नआए आपतकालिन सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ साउनभित्र गर्न सकिने र मुख्य सुरुङको भने चार महिना लाग्नेछ । सुरुङ निर्माणमा ब्रेक थ्रु भए पनि यातायात सञ्चालन गर्न भने थप एक वर्ष समय लाग्नेछ । ०८१ पुसबाट सुरुङबाट यातायात चल्ने आयोजनाको दाबी छ ।

भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यो नेपालको पहिलो यातायात चल्ने सुरुङमार्ग भएकाले त्यहीअनुसार काम भइरहेको बताए । ‘यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ, निर्माणमा गुणस्तरीय काम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति राम्रो भए पनि सन्तोष गर्न लायक प्रगति अझै देखाउन सकेका छैनौं ।’ कामलाई व्यवस्थित गरेर योजनाबद्ध रूपमा अगाडी बढाउने उनको भनाइ छ । मुआब्जाका केही समस्या भए पनि टुंग्याउने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । यसको निर्माण जिम्मा जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डोले लिएको छ । सुरुङ निर्माणमा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको छ ।


प्रकाशित : श्रावण २, २०८० १५:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्