२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

सत्तास्वार्थको दुष्चक्रमा संसद्

संसदीय अभ्यासका दृष्टिले आज पनि नेपाली राजनीतिमा सत्तालाई प्रधान ठान्ने प्रवृत्ति हाबी छ । जननिर्वाचित र सार्वभौम भनिने संसद् प्रमुख दल र केही नेता विशेषको संकीर्ण सत्तास्वार्थको बन्धक बनेको छ ।
राजाराम गौतम

अन्ततः अवरुद्ध संसद् खुलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न अवरोध नगर्ने सहमति बनेपछि संसद् खुलेको हो । तर, अब संसद् गतिरोधको गाँठो संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा परेको छ । शनिबार सत्तारूढ गठबन्धन र कांग्रेसबीच संसदीय समिति बनाउने सहमति भएपछि गठित कार्यदलले आइतबार दिनभर कार्यादेशका विषयमा साझा मत बनाउने प्रयत्न गर्‍यो । तर, सकेन ।

सत्तास्वार्थको दुष्चक्रमा संसद्

प्रतिपक्षी कांग्रेस सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने र उनी जोडिएका सहकारीको नाम छानबिन समितिको कार्यादेशमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडानमा छ । सत्तारूढ गठबन्धनचाहिँ नाम नकिटी संकटग्रस्त सहकारी मात्रै उल्लेख गर्नुपर्ने तर्क गर्छ ।

२०८० फागुन २१ गते कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटेर एमाले लगायतका दलसँगको सहकार्यमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेयता लगातार संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग राख्दै अवरोध गरेको थियो । हिउँदे अधिवेशनदेखि नै सुरु अवरोध वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन प्रारम्भपछि पनि जारी थियो । कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने सुविधा त दियो तर सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने अवसर दिएन र संसद् अवरुद्ध पारी नै रह्यो । त्यसक्रममा संसदीय मूल्यविपरीत धकेलाधकेलको अशोभनीय कृत्य पनि हुन पुग्यो । ढिलोचाँडो संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गिएला र संसद्ले निकास पनि पाउला । तर, यी मूल्यहीन राजनीतिक घटनाक्रमले संसदीय राजनीतिक पद्धतिमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संसदीय छानबिन समिति गठनको एउटा स्वाभाविक माग पूरा हुन जुन तमासा भयो र नचाहिँदो समय खर्चियो, त्यो कति जायज थियो ? सार्वभौम

संसद्मा एक जना मन्त्री/सांसदले बोल्न याचना गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था निर्माण लोकतन्त्रमा हुन्छ ? संसद्को अभिभावकीय नेतृत्व लिएका सभामुखको भूमिका किन सन्देहको घेरामा पर्‍यो ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल संसदीय मूल्यमा कति टिक्न सकेका छन् ? कतै संसद् संकीर्ण सत्तास्वार्थको दुष्चक्रमा फसेको त छैन ? संसद् सञ्चालन भए पनि यी प्रश्न जीवितै छन् । तसर्थ, यी प्रश्नमा थप बहस जरुरी छ । यो लेख संसद्को भूमिका र यसको मूल्यमा आएको गिरावटको कारण खोज्नमा केन्द्रित रहनेछ ।

संसद् निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था हो । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यो संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । संसद्को सकारात्मक भूमिका र प्रभावकारितामा लोकतन्त्र फस्टाउने हो । लोकतन्त्र कति समृद्ध छ भन्ने तस्बिर संसद्को भूमिका र अभ्यासले धेरै हदसम्म निर्दिष्ट गर्छ ।

हुन त संसद् राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अंगमध्ये एक हो । यसले कानुन बनाउँछ भने त्यसको कार्यान्वयन कार्यापालिका अर्थात् सरकारले गर्छ अनि कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाको दायित्वमा पर्छ । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएर राज्य सञ्चालनका यी निकायको दायित्व तोकिदिएको छ । तीनवटै अंगको प्रभावकारितामा लोकतन्त्र सबल हुने हो । यद्यपि संसद्को दायित्व कानुन निर्माणको अलावा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने पनि हो । सरकार सञ्चालनका लागि बजेट स्वीकृत गर्ने, सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्दै खबरदारी पनि संसद्कै कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । सारमा, संसद् लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास हुने थलो हो । तर, संसद्मा हुने गरेका गैरसंसदीय र अराजनीतिक प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर भएको छ ।

यसको ताजा नजिर हो, जेठ ३ को घटना । सो दिन कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले उपप्रधान/गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि दलहरूबीच मुठभेडको अवस्था निम्तियो । सांसदबीच घम्साघम्सी र धकेलाधकेल चल्यो । स्थिति तनावपूर्ण भएपछि सभामुखले हतारहतार सदन स्थगित गरे र थप अप्रिय अवस्था निम्तिएन । संसदीय अभ्यासमा यो अशोभनीय क्रियाकलाप थियो । कांग्रेस रुष्ट भएर त्यसको दोष सभामुखलाई लगायो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘कांग्रेसले असभ्य व्यवहार गरेको’ भन्दै आक्रोशित भए ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा संसद् अवरुद्ध भएको यो पहिलो घटना थिएन । यसअघि पनि कुर्सी तोडफोड र माइक भाँच्ने हिंसात्मक कर्म संसद्मा नभएको होइन । अहिलेको सत्तारूढ एमालेले कुनै बखत प्रतिपक्षमा रहँदा ५७ दिन लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको नजिर अहिले पनि सन्दर्भ आउँदा निकालिन्छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार हुँदा केहीअघि मात्रै सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समितिको माग राख्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको ताजा नजिर पनि छ । यद्यपि, जसले गरे पनि संसद् अवरुद्ध राजनीतिक बाटो होइन । अवरुद्ध, मुठभेड आदिले संसद्को अवमूल्यन र मानमर्दन मात्रै गर्छ ।

संसद् छलफल र बहसको थलो हो । बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल भन्थे, ‘संसद्को उद्देश्य मुठभेडको विकल्पमा तर्क/संवाद गर्नु हो ।’ अरू राजनीतिज्ञ/राजनीतिशास्त्रीले पनि संवादलाई संसदीय राजनीतिको सार मान्दै आएका छन् । तर, हाम्रा राजनीतिक दल र पात्रहरू अहिले पनि संवादलाई थाती राख्दै अहम् र प्रतिष्ठाको लडाइँ लड्दै छन् । दुःखद पक्ष के छ भने, यी संसदीय अभ्यासले आमजन संसद्को भूमिकाप्रति आश्वस्त हुने अवस्था बनेको छैन । संसद्लाई जीवन्त र गतिशील राख्ने दायित्व बोकेको सरकार, प्रतिपक्ष दल, सभामुख जनताका मुद्दा बोक्छन् कि संकीर्ण सत्ता राजनीति गर्छन् ? प्रश्न उठेको छ ।

१. संसद्को प्रभावकारिता खोज्दा पहिलो नजर सरकारतिर सोझिन्छ । कारण, सदनलाई ‘बिजनेस’ दिएर गतिशील बनाउने काम सरकारको हो । तर, संसद्मा सरकारको रुचि अंकगणितमा मात्रै रहने गर्छ । जस्तो, अहिलेकै सन्दर्भलाई हेरौं । झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सक्रिय पहल लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति बनाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ तर अन्तर्यमा उनको रुचि छिटोभन्दा छिटो चौथो पटक विश्वासको मत लिनु हो । जनस्तरमा सरकारप्रति अविश्वास बढिरहँदा दाहाल संसद्मा प्राविधिक विश्वास जुटाउन सक्रिय छन् । यो प्राविधिक विश्वासको मत अर्थात् बहुमत समर्थनले उनको सरकारलाई संविधानतः फेरि अनुमोदित गर्छ । त्यसपछि संसद्लाई खासै नटेरे पनि भयो । सिद्धान्ततः जेजे भने पनि व्यवहार र अभ्यासमा सरकारले संसद्लाई खासै टेर्दैन ।

संविधानले हरेक सांसदलाई विधेयक दर्ता गर्ने अधिकार दिए पनि व्यवहारतः विधेयक प्रस्तुत गर्ने काम मूलतः सरकारले गर्छ । सरकार सञ्चालनका लागि बजेट पनि सरकारले ल्याउँछ । विधेयक/बजेट पारित हुने कुरामा टेबुल ठटाइदिने गणपूरक संख्या हुँदासम्म सरकारलाई चिन्ता हुँदैन । संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलका औपचारिकता चल्छ तर बहुमतको कमान्ड भएको सरकारले आफू अनुकूल बजेट ल्याउँछ, विधेयक जारी गर्छ । अनुकूल अवस्था नहुँदा बेला न कुबेला संसद् स्थगित गर्दै अध्यादेशमार्फत राज गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएकै छ । अझ कतिपय बेला त सत्तास्वार्थका लागि विघटनकै तहमा ओर्लेका नजिर पनि छन् ।

संसद्मा जनसरोकारका कैयौं मुद्दा उठ्छन् । ती रेकर्डमा दर्ज त हुन्छन् तर कार्यान्वयनको पाटो अन्यन्त निराशाजनक हुने गर्छ । संसद्ले सरकारलाई दिने निर्देशन बेवारिस बनेका कैयौं नजिर भेटिन्छन् । यस्ता थुप्रै पक्ष छन्, जसबाट थाहा हुन्छ, संसद्को अवमूल्यन गर्दै यसलाई पंगु बनाउने काम स्वयं सरकारले गर्ने गर्छ ।

२. संसद्को हुर्मत लिन सरकार जति कारक बन्छ, प्रतिपक्षी दलहरू पनि चुक्दैनन् । कारण, प्रतिपक्षी दलहरू भन्न त आफूलाई बलियो र रचनात्मक प्रतिपक्षको दाबी गर्छन् तर अभ्यासमा ‘विरोधका लागि विरोध’ गर्ने प्रवृत्ति तिनले अख्तियार गर्ने गरेका छन् ।

कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेर अहिले सरकारलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठनको अवस्थासम्म पुर्‍याउन दबाबको काम गरे पनि उमाथि प्रश्न उठेको छ, उसले यो मुद्दा केही अघि आफू सरकारमा रहँदा किन उठाएन ? सरकार विमुख हुनेबित्तिकै के आइपर्‍यो र यो मुद्दालाई उसले प्रधानता दियो ? संसदीय छानबिन समितिले सहकारी पीडितलाई कति राहत देला वा ठगहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्ला/नसक्ला ? त्यसका लागि कुर्नुपर्नेछ । तर, संसद्मा प्रतिपक्ष दलले संसदीय मूल्यलाई बढाउँदै रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने मुद्दालाई व्यवहारमै अपनाउन ढिलो भइसकेको छ । किनभने, प्रतिपक्ष बलियो हुँदा मात्रै लोकतन्त्रको सुदृढ अभ्यास सम्भव छ । राजनीतिक पण्डितहरू भन्छन्, संसद् प्रतिपक्षको हो । प्रतिपक्षको गतिविधिले लोकतन्त्र ज्युँदो भएको अनुभूति हुन्छ ।

निश्चय पनि बहुमतको आडमा सरकारले महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई किनारा लगाउन खोज्दा विशेष परिस्थितिमा सांकेतिक विरोधका लागि संसद् अवरुद्धको तहमा पनि प्रतिपक्षी दल ओर्लनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, यद्यपि विरोधका लागि विरोध गरेर संसद् अवरोधको बहादुरी रचनात्मक प्रतिपक्षको काम होइन । सरकारले प्रस्ताव गर्ने विधयेक, नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचनात्मक बहस छेड्ने प्रतिपक्षको काम हो । संसद्मा जनसरोकारका मुद्दा निरन्तर उठाउने, सीमान्तकृतका आवाज र अधिकारको पैरवी गर्दै

संसद्लाई जीवन्त बहस गर्ने थलो बनाउने दायित्व पनि प्रतिपक्षकै हुन्छ । सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने र खबरदारी गर्ने काम पनि प्रतिपक्षकै हो । तर, दुर्भाग्य, नेताहरूले दाबी गरेजस्तो बलियो र रचनात्मक प्रतिपक्ष नेपाली संसद्ले पाएको छैन ।

३. संसद्को भूमिकालाई बलियो, प्रभावकारी र सन्तुलित बनाउने दायित्व सभामुखको पनि हो । सभामुखको निष्पक्ष अभिभावकत्वमा संसदीय मूल्य र मर्यादा जीवित हुन्छ । सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै कुनै दलको नेता सभामुखको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि पार्टीसँगको आबद्धता तोड्ने गरिएको हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सभामुखहरूले पार्टी मोह र पक्षधरता छोड्न नसक्दा प्रश्नको घेरामा आउने गरेका छन् ।

वर्तमान सभामुख घिमिरेमाथि कांग्रेसले दलीय पक्षधरता लिएको आरोप लगाएको छ । उसले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय नै गरेर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संसदीय मान्यतामा सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्छ । तटस्थताका लागि सभामुखले आफू निर्वाचित भएको दलसँग सबै सम्बन्ध र पदसमेत स्थगित गर्ने परम्परा रहिआएको छ । सभामुख सिंगो सदनको सभामुख हुनुपर्छ । तसर्थ कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सम्मानीय सभामुखलाई सभामा निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरी संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा र इतिहासलाई कायम राख्न अनुरोध गर्छ ।

घिमिरे सभामुख भएपछि उनी लक्षित यस्ता असन्तुष्टि यसअघि पनि आएका थिए । एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समितिको माग राख्दै गर्दा यसैगरी लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दा उनले अहिलेजस्तो सक्रिय पहलकदमी नलिएको भनेर आलोचना भएको थियो । त्यो बेला उनका भूमिका अहिलेको भन्दा ठीक उल्टो र उदासीन थियो । अहिले घिमिरेमाथि उठेका जस्तै प्रश्न यसअघिका सभामुख अग्नि सापकोटा, कृष्णबहादुर महरामाथि पनि उठ्थे । सापकोटालाई त ओलीले ‘तपाईं सभामुख कि गठबन्धनको प्यादा’ भनेर कडा कटाक्ष नै गरेका थिए । अहिले कांग्रेसले ओलीको लवजजस्तो कटाक्ष नगरे पनि सभामुखको निष्पक्षता र दल पक्षधरतामा प्रश्न उठाएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले लिखित निर्णय नै गरेर सभामुखप्रति रोष प्रकट गर्नु चिन्ताको विषय हो । चिन्ताको विषय किन पनि हो भने, संसदीय व्यवस्थाको सफलता र प्रभावकारिता हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

नेपालमा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास धेरै लामो होइन । राणाकालीन भारदारी सभा अथवा पञ्चायतकालीन निर्दलीय संसद्को अभ्यासलाई बिर्सिंदा २०१५ सालमा नेपालले औपचारिक संसदीय अभ्यास सुरु गर्‍यो । छोटो अवधिमै उक्त संसदीय राजनीतिमा ग्रहण लाग्यो र नेपाल निरंकुश पञ्चायती कालखण्डमा प्रवेश गर्‍यो । २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मुलुकले फेरि बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्‍यो । सत्ता छिनाझप्टी, भ्रष्टाचार, पार्टीहरूबीच दन्द र विभाजन, घरेलु हिंसात्मक द्वन्द्व आदि कारण प्रबल हुँदा यो कालखण्डमा पनि संसदीय राजनीतिको सकारात्मक साख बनेन ।

सांसद किनबेच, प्राडो संस्कृति आदि कारणले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको साख कतिसम्म गुम्यो भने संसद् भवन जाँदा लोगो लुकाएर जानुपर्ने अवस्था बन्यो । अहिले २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक प्रणाली लागू गरिएको छ । परम्परागत संसदीय पद्धतिमा सुधार गरिएको भनिए पनि अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल बहुदलीय संसदीय अभ्यासकै कालखण्ड हो । यो कालखण्डमा नेपालले संवैधानिक र राजनीतिक उपलब्धिहरू कमाएको छ ।

यद्यपि, संसदीय अभ्यासका दृष्टिले आज पनि नेपाली राजनीतिमा उही सत्तालाई प्रधान ठान्ने प्रवृत्ति हाबी छ । जननिर्वाचित र सार्वभौम भनिने संसद् फ्रमुख दल र केही नेता विशेषको संकीर्ण सत्तास्वार्थको बन्धक बनेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८१ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?