अनियन्त्रित प्लटिङ, सरकार मूकदर्शक

लिला श्रेष्ठ, तस्बिर : अंगद ढकाल, तस्बिर : बिजु महर्जन, तस्बिर : दीपक केसी, तस्बिर : कविन अधिकारी

काठमाडौँ — भक्तपुरको सूर्यविनायकको दधिकोट उत्तिसघारीका ३ वटा पानी ट्यांकरमा दैनिक २ लाख लिटर पानी संकलन गरेर दधिकोट बृहत् खानेपानी उपभोक्ता समितिले ३ हजार घरधुरीलाई वितरण गर्दै आएको छ ।

नलिन्चोक, भक्तपुर

मूलसँगैको २० रोपनी जग्गालाई व्यवसायीले प्लटिङ गरे । करिब २ सय उत्तिसको रूख काटे । ‘सार्वजनिक हितलाई असर पर्ने गरी जग्गा प्लानिङ गर्न पाइँदैन तर भूमाफियाले पानीको मूल प्रभावित हुने गरी डोजर चलाए,’ समिति अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठले भने, ‘उत्तिसका रूख र अलैंची खेती फाडेर उजाड पारे, पर्खाल लगाए । अब मूल सुक्यो भने के गर्ने भन्ने हामीलाई चिन्ता छ ।’

नलिन्चोक, भक्तपुर

अरनिको राजमार्ग छेवैको भीर खोस्रेर सम्म बनाइएको छ । सूर्यविनायक–१० चित्तपोल कैलाश महादेवसँगैको डाँडामा डोजर र टिपर कुदेका छन् । खोला, खोल्सा पुरिए, भिरालो डाँडा समथर पारिएको छ ।

साँगा, भक्तपुर

जग्गा जहाँ जस्तो अवस्थाको भए पनि घडेरी बनाएर बेच्नेहरू सक्रिय भएको उपत्यकाभित्र भक्तपुरका यी दुई प्रस्ट देखिने उदाहरण हुन् । डाँडाहरू खार्ने, सम्याउने चलिरहेकै छ । अधिकांश ढिस्कोहरू खोस्रिएर फुस्रो बनाइएको छ । भीर होस् वा खोला, वन, कुलो, निष्फिक्री जग्गा व्यापारीले घडेरी बनाउने र बेच्ने गरिरहेका छन् । यसको नियमन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो । तर प्राधिकरणको भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुर आयुक्तका कार्यालय नदेखेझैं गरिरहेका छन् । पदाधिकारी अधिकांश जग्गा प्लानिङ अवैधानिक रहेको बताउँछन् तर रोक्नु वा कारबाही गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणलाई जग्गा खरिद–बिक्री नगर्न सूचना जारी गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् ।

गोदावरी, ललितपुर

प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरले जिल्लाका सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायण नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित ९२ वटा जग्गा प्लानिङ अवैधानिक भएको भन्दै कसैलाई पनि नकिन्न सूचना जारी गरेको छ । ‘अव्यवस्थित र अवैधानिक रूपमा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको सूचना प्राप्त भयो, अनुगमन गर्‍यौं । स्वीकृति नलिई जग्गा प्लानिङ गरेको पाइएकाले सूचना जारी गरेका हौं,’ जिल्ला आयुक्त कृष्ण महर्जनले भने, ‘यसरी सूचना जारी गर्नु नै कारबाही थालिनु हो । स्वीकृति नलिई जग्गा प्लानिङ गर्ने र प्रक्रियामा नआउनेको जग्गा रोक्का तथा जरिवानाको व्यवस्था छ ।’

गोदावरी, ललितपुर

त्यसैगरी, प्राधिकरणको ललितपुर कार्यालयले गोदावरी, महालक्ष्मी नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित ७३ वटा जग्गा प्लानिङ मापदण्डविपरीत पाइएकाले खरिदकर्तालाई सचेत गराउन सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । ‘हालसम्म १ सय ४ वटा योजनाले जग्गा प्लटिङको स्वीकृति लिएको छ, बाँकी मापदण्डविपरीतका छन्,’ जिल्ला आयुक्त जगदीशकृष्ण लामिछानेले भने, ‘स्वीकृति नलिई काम गरेको पाइए हामी रोक्का र जरिवाना गर्न सक्छौं ।’

गोदावरी, ललितपुर

भक्तपुर र ललितपुरजसरी विकास प्राधिकरण काठमाडौंले पनि सूचना सार्वजनिक निकालेर झारा टार्ने काम गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले जग्गा प्लानिङ क्षेत्रको घर, बाटो सिफारिस दिँदासमेत प्राधिकरणको स्वीकृति लिएको भए मात्र दिन अनुरोध गरेको छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयले समेत किनबेच र कित्ताकाट गर्दा स्वीकृति भएकालाई मात्र कित्ताकाट गरिदिन सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणका आयुक्त दिनेशकृष्ण पोतेले भने ‘कति प्लानिङ अवैधानिक छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन तर अधिकांश नयाँ जग्गा खण्डीकरण अव्यवस्थित र अवैधानिक छ । करिब ३ सय प्लानिङले स्वीकृति लिएको छ ।’

बूढानीलकण्ठ, काठमाडौं

स्थानीय बासिन्दा भने जनप्रतिनिधि र विकास प्राधिकरणकै आडमा भू–माफियाले जताततै डोजर आतंक मच्चाइरहेको बताउँछन् । ‘जथाभाबी हुँदा पनि स्थानीय तह मौन छ,’ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका चुनिखेलकी स्वीकृति पौडेलले भनिन्, ‘जग्गा प्लानिङ स्थानीय जनप्रतिनिधिको कमाउने मेलो हो । यतिका डाँडा, भीरपाखा सकिँदा यिनीहरू किन मौन छन्, बुझौं न ।’ खेतीयोग्य जमिन जोगाउने भन्दै उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले पनि जग्गा प्लानिङको कार्यविधि तयार गरे । तर, जथाभाबी प्लटिङ जारी रहँदा नदेखेझैं गरिरहेका छन् ।

चापागाउँ, ललितपुर

खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी खण्डीकरण रोक्न सरकारले २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

लेले, ललितपुर

मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने लेखी आए कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । गत वर्ष भदौमा सरकारले कित्ताकाट खुलाएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि २०७७ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि पनि प्लटिङ र घडेरी बनाउन रोकिएन ।

झोर, काठमाडौं

झोर, काठमाडौं

गोदावरी, ललितपुर


प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७८ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैशाखमा क्यान इन्फोटेक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — क्यान इन्फोटेकको २७ औं संस्करण २०७९ वैशाख ७ देखि १२ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ ।

नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) बारे चेतना बढाउने अभिप्रायले यस पटक क्यान इन्फोटेकको टिकटको मूल्य १ रुपैयाँ हुने र टिकट पेपरलेस हुने आयोजक कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान) महासंघले जनाएको छ ।

सूचना तथा संचार प्रविधि प्रर्दशनीमा क्यान महासंघका सदस्य संस्थाहरूका साथै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको सहभागीता रहनेछ । क्यान इन्फोटेकमा ब्रान्डिङ, आईसीटी एक्सेसरिज, गेम पार्लर, प्रडक्ट लञ्चिङ, स्टार्ट-अप, रोबोटिक्स, इमर्जिङ टेक्नोलोजी, ई–वेस्ट म्यानेजमेन्ट, ई-गभर्नेन्स, सूचना प्रविधिमा महिला उद्यमी, वाइफाइ तथा इन्टरनेट र लर्निङ सेन्टर लगायतका विभिन्न खण्डहरू रहनेगरी तयारी अगाडि बढाईएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यसअघि नै आयोजना गर्ने भनिएको प्रदर्शनी कोभिड-१९ को लहरका कारण स्थगित भएको थियो । सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ–नयाँ प्रविधि प्रदर्शनी तथा यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणका निम्ति अन्तरक्रिया गर्ने उद्देश्यले सन् १९९५ देखि वर्षेनी आयोजना हुदैँ आएको क्यानको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७८ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×