मूलसँगैको २० रोपनी जग्गालाई व्यवसायीले प्लटिङ गरे । करिब २ सय उत्तिसको रूख काटे । ‘सार्वजनिक हितलाई असर पर्ने गरी जग्गा प्लानिङ गर्न पाइँदैन तर भूमाफियाले पानीको मूल प्रभावित हुने गरी डोजर चलाए,’ समिति अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठले भने, ‘उत्तिसका रूख र अलैंची खेती फाडेर उजाड पारे, पर्खाल लगाए । अब मूल सुक्यो भने के गर्ने भन्ने हामीलाई चिन्ता छ ।’

अरनिको राजमार्ग छेवैको भीर खोस्रेर सम्म बनाइएको छ । सूर्यविनायक–१० चित्तपोल कैलाश महादेवसँगैको डाँडामा डोजर र टिपर कुदेका छन् । खोला, खोल्सा पुरिए, भिरालो डाँडा समथर पारिएको छ ।

जग्गा जहाँ जस्तो अवस्थाको भए पनि घडेरी बनाएर बेच्नेहरू सक्रिय भएको उपत्यकाभित्र भक्तपुरका यी दुई प्रस्ट देखिने उदाहरण हुन् । डाँडाहरू खार्ने, सम्याउने चलिरहेकै छ । अधिकांश ढिस्कोहरू खोस्रिएर फुस्रो बनाइएको छ । भीर होस् वा खोला, वन, कुलो, निष्फिक्री जग्गा व्यापारीले घडेरी बनाउने र बेच्ने गरिरहेका छन् । यसको नियमन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो । तर प्राधिकरणको भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुर आयुक्तका कार्यालय नदेखेझैं गरिरहेका छन् । पदाधिकारी अधिकांश जग्गा प्लानिङ अवैधानिक रहेको बताउँछन् तर रोक्नु वा कारबाही गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणलाई जग्गा खरिद–बिक्री नगर्न सूचना जारी गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् ।

प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरले जिल्लाका सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायण नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित ९२ वटा जग्गा प्लानिङ अवैधानिक भएको भन्दै कसैलाई पनि नकिन्न सूचना जारी गरेको छ । ‘अव्यवस्थित र अवैधानिक रूपमा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको सूचना प्राप्त भयो, अनुगमन गर्‍यौं । स्वीकृति नलिई जग्गा प्लानिङ गरेको पाइएकाले सूचना जारी गरेका हौं,’ जिल्ला आयुक्त कृष्ण महर्जनले भने, ‘यसरी सूचना जारी गर्नु नै कारबाही थालिनु हो । स्वीकृति नलिई जग्गा प्लानिङ गर्ने र प्रक्रियामा नआउनेको जग्गा रोक्का तथा जरिवानाको व्यवस्था छ ।’

त्यसैगरी, प्राधिकरणको ललितपुर कार्यालयले गोदावरी, महालक्ष्मी नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित ७३ वटा जग्गा प्लानिङ मापदण्डविपरीत पाइएकाले खरिदकर्तालाई सचेत गराउन सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । ‘हालसम्म १ सय ४ वटा योजनाले जग्गा प्लटिङको स्वीकृति लिएको छ, बाँकी मापदण्डविपरीतका छन्,’ जिल्ला आयुक्त जगदीशकृष्ण लामिछानेले भने, ‘स्वीकृति नलिई काम गरेको पाइए हामी रोक्का र जरिवाना गर्न सक्छौं ।’

भक्तपुर र ललितपुरजसरी विकास प्राधिकरण काठमाडौंले पनि सूचना सार्वजनिक निकालेर झारा टार्ने काम गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले जग्गा प्लानिङ क्षेत्रको घर, बाटो सिफारिस दिँदासमेत प्राधिकरणको स्वीकृति लिएको भए मात्र दिन अनुरोध गरेको छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयले समेत किनबेच र कित्ताकाट गर्दा स्वीकृति भएकालाई मात्र कित्ताकाट गरिदिन सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणका आयुक्त दिनेशकृष्ण पोतेले भने ‘कति प्लानिङ अवैधानिक छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन तर अधिकांश नयाँ जग्गा खण्डीकरण अव्यवस्थित र अवैधानिक छ । करिब ३ सय प्लानिङले स्वीकृति लिएको छ ।’

स्थानीय बासिन्दा भने जनप्रतिनिधि र विकास प्राधिकरणकै आडमा भू–माफियाले जताततै डोजर आतंक मच्चाइरहेको बताउँछन् । ‘जथाभाबी हुँदा पनि स्थानीय तह मौन छ,’ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका चुनिखेलकी स्वीकृति पौडेलले भनिन्, ‘जग्गा प्लानिङ स्थानीय जनप्रतिनिधिको कमाउने मेलो हो । यतिका डाँडा, भीरपाखा सकिँदा यिनीहरू किन मौन छन्, बुझौं न ।’ खेतीयोग्य जमिन जोगाउने भन्दै उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले पनि जग्गा प्लानिङको कार्यविधि तयार गरे । तर, जथाभाबी प्लटिङ जारी रहँदा नदेखेझैं गरिरहेका छन् ।

खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी खण्डीकरण रोक्न सरकारले २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने लेखी आए कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । गत वर्ष भदौमा सरकारले कित्ताकाट खुलाएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि २०७७ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि पनि प्लटिङ र घडेरी बनाउन रोकिएन ।